नवी दिल्ली : ओबीसी आरक्षणासंदर्भात (OBC Reservation) आज सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) सुनावणी होणार आहे. या सुनावणीकडे राज्याचं लक्ष लागलं आहे. या सुनावणी दरम्यान होणाऱ्या युक्तीवादाकडे आणि कोर्टाच्या निर्णयाकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे. ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणावर सुप्रीम कोर्टात आज सुनावणी होणार आहे. स्थानिक स्वराज संस्थांमधील ओबीसी लोकप्रतिनिधींची संख्या आणि ओबीसींचं राजकीय मागासलेपण यासंदर्भातील बांठिया आयोगाचा अहवाल राज्य सरकारकडून सुप्रीम कोर्टात सादर करण्यात आला आहे. आज सकाळच्या सत्रात सर्वोच्च न्यायालयात ओबीसी राजकीय आरक्षणावरील सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.
ओबीसी आरक्षणासंदर्भात आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. या सुनावणीकडे राज्याचं लक्ष लागलं आहे. या सुनावणी दरम्यान होणाऱ्या युक्तीवादाकडे आणि कोर्टाच्या निर्णयाकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.
ओबीसीचा इम्पेरिकल डेटा पुन्हा गोळा करण्यासाठी राज्याकडून मागासवर्गीय आयोगाची नेमणूक करण्यात आली होती. त्यानुसार राज्याने आपला डेटा तयार केला आहे. आणि तो इंपेरिकल डेटा मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव यांना सादर करण्यात आला आहे. बंद लिफाफ्यातील हा अहवाल आता सादर झाला आहे. त्यानंतर आज सुप्रीम कोर्टात या प्रकरणी सुनावणी होणार आहे. मध्यप्रदेशच्या धरतीवर राज्यात ओबीसी आरक्षण मिळावं, यासाठी हा अहवाल सादर करण्यात आला आहे. त्यामुळे आता आजची सुनावणी ही ओबीसी आरक्षणासंदर्भात सर्वात महत्त्वाची सुनावणी ठरणार आहे.
राज्यात गेल्या अनेक दिवसापासून ओबीसी आरक्षणाचं घोंगडं भिजत पडलं आहे. इंपेरिकल डेटावरून कधी भाजप महाविकास आघाडी सरकारवर आरोप करायचं, तर कधी महाविकास आघाडी सरकार भाजपवर आरोप करायचं. त्यात आरक्षणाचा घोळ तसाच पडून राहिला होता मात्र आता वेगाने हालचाली होत असल्याने आता तरी आरक्षण मिळेल अशी आशा ओबीसींना लागले आहे.