रेल्वे प्लॅटफॉर्म तिकिटांवर GST नाही, अर्थमंत्र्यांच्या अनेक मोठ्या घोषणा, कुठल्या सेवांना GST मध्ये मिळाली सूट?
जीएसटी कौन्सिलच्या बैठकीमध्ये महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले. भारतीय रेल्वेने पुरवलेल्या सेवा जसे की प्लॅटफॉर्म तिकिट आदि सुविधांना काही प्रमाणात सूट देण्यात आली आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी या बैठकीत काय निर्णय घेतले ते पाहू.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी 53 व्या जीएसटी परिषदेच्या बैठक घेतली. या बैठकीनंतर त्यांनी भारतीय रेल्वेच्या अनेक सेवा जीएसटीच्या कक्षेतून बाहेर काढण्यात आल्या आहेत अशी माहिती दिली. यानुसार आता प्लॅटफॉर्म तिकिटांवर जीएसटी लागू होणार नाही. यासोबतच स्टील आणि ॲल्युमिनियमपासून बनवलेल्या सोलर कुकर आणि दुधाच्या कॅनवर 12 टक्के जीएसटी लावण्याची सूचना करण्यात आली आहे. याशिवाय कागद आणि कागदाच्या बोर्डपासून बनवलेल्या कार्टनवर 12 टक्के जीएसटी लावण्याची शिफारसही करण्यात आली आहे. व्यवसाय वाढवण्यासाठी आणि करदात्यांना दिलासा देण्यासाठी आम्ही अनेक निर्णय घेतले आहेत, असे त्या म्हणाल्या.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले की, ऑनलाइन गेमिंग उद्योगावर 28 टक्के जीएसटी लावण्याबाबत या बैठकीत कोणतीही चर्चा झाली नाही. हा विषय सभेच्या अजेंड्यावर नव्हता. त्यामुळे ऑनलाइन गेमिंग आणि कॅसिनोला दिलासा मिळण्याची आशा संपली आहे. जीएसटी कौन्सिलच्या बैठकीत अनेक उदयोन्मुख मुद्द्यांवर चर्चा झाली. या बैठकीत अन्यायकारकपणे वाढलेल्या किमतीचा मुद्दाही उपस्थित करण्यात आला.
अर्थमंत्री म्हणाल्या, सर्व प्रकारच्या स्प्रिंकलरवर 12 टक्के जीएसटी लावण्याबाबत चर्चा झाली आहे. पेपर कार्टन बॉक्स आणि स्प्रिंकलरवरील जीएसटी कमी केल्याने हिमाचल आणि जम्मू आणि काश्मीरमधील सफरचंद उत्पादकांना मोठा फायदा होईल. याशिवाय, देशभरात आधार आधारित बायोमेट्रिक ओळख सुनिश्चित करण्यासाठी व्यवस्था केली जाईल. यामुळे बनावट इनव्हॉइसद्वारे बनावट इनपुट टॅक्स क्रेडिट घेण्याच्या घटनांना आळा बसेल.
यासोबतच जीएसटी कौन्सिलच्या बैठकीत प्रकरणांची संख्या कमी करण्याचा निर्णयही घेण्यात आला. या अंतर्गत जीएसटी अपील न्यायाधिकरणाची आर्थिक मर्यादा आता 20 लाख रुपये करण्यात आली आहे. ही रक्कम उच्च न्यायालयासाठी 1 कोटी रुपये आणि सर्वोच्च न्यायालयासाठी 2 कोटी रुपये असेल.
बॅटरीवर चालणारी वाहने आणि रेल्वेच्या आंतर रेल्वे सेवांवरही कर सूट देण्यात आली आहे. या बैठकीला गोवा आणि मेघालयचे मुख्यमंत्री, बिहार, हरियाणा, मध्य प्रदेश आणि ओडिशाचे उपमुख्यमंत्री, राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांचे अर्थमंत्री (विधानमंडळासह) आणि केंद्र सरकार आणि राज्यांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
