OBC Reservation : सुप्रीम कोर्टात ओबीसी राजकीय आरक्षणाचा निकाल; राज्य सरकार अंतरिम अहवाल सादर करणार
ओबीसी राजकीय आरक्षणावर (OBC Political Reservation) सुप्रीम कोर्टात (Supreme Court) सुनावणी होत असल्यानं महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश आणि संपूर्ण देशासाठी आजचा दिवस महत्त्वाचा आहे.
नवी दिल्ली : ओबीसी राजकीय आरक्षणावर (OBC Political Reservation) सुप्रीम कोर्टात (Supreme Court) सुनावणी होत असल्यानं महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश आणि संपूर्ण देशासाठी आजचा दिवस महत्त्वाचा आहे. स्थानिक स्वराज संस्था निवडणुकीत ओबीसींना 27 टक्के आरक्षण मिळावं यासाठी सुप्रीम कोर्टात सुनावणी सुरू आहे. राज्य मागासवर्ग आयोगाने देखील अंतरिम अहवाल महाराष्ट्र (Maharashtra) सरकारकडे दिलेला आहे.ओबीसींना 50 टक्के मर्यादेत राजकीय आरक्षण द्या, असा अहवाल राज्य मागासवर्ग आयागोनं दिला आहे. गाव, तालुका आणि जिल्हा पातळीवर ओबीसींच्या लोकसंख्येचा अभ्यास करा. लोकसंख्येचा अभ्यास करुन आरक्षण ठरवण्याची शिफारस राज्य मागासावर्ग आयोगानं केली आहे. गेल्या काही दिवसांपासून ओबीसी राजकीय आरक्षणाचा मुद्दा गाजत होता. ओबीसी राजकीय आरक्षणावर आज सुप्रीम कोर्टात सुनावणी होत आहे. त्यामध्ये नेमकं काय घडणार हे पाहावं लागणार आहे.
50 टक्के मर्यादेत आरक्षण द्या
सुप्रीम कोर्टात झालेल्या गेल्या सुनावणी वेळी राज्य सरकारनं त्यांच्याकडील विविध संस्थांचा डाटा सादर केला होता. सुप्रीम कोर्टानं तो डाटा राज्य मागासवर्ग आयोगाकडे द्यायला सांगितला होता. राज्य मागासवर्ग आयोगानं राज्य सरकारनं दिलेल्या माहितीचा अभ्यास करुन अंतरिम अहवाल सादर केला आहे. ओबीसींना 27 टक्के आरक्षण स्थानिक स्वराज संस्था निवडणुकीमध्ये देताना 50 टक्केंची मर्यादा ओलांडू नये, अशी शिफारस आयोगाकडून करण्यात आलीय. तर, राज्यात 38 टक्केंपेक्षा जास्त ओबीसी समाजाची लोकसंख्या असल्याचा प्राथमिक अंदाज देखील वर्तवण्यात आला आहे.
इम्पेरिकल डाटा साठी 90 कोटींचा निधी
ओबीसी राजकीय आरक्षणासाठी आवश्यक असणारा इम्पेरीकल डेटा गोळा करण्यासाठी 6 महिन्यांचा वेळ लागू शकतो. लवकरच डेटा गोळा करायला सुरुवात होणार असल्याची माहिती आहे. राज्य सरकारने 90 कोटीचा निधी इम्पेरीकल डेटा गोळा करण्यासाठी राज्य मागासवर्गीय आयोगाकडे जमा केला असल्याची माहिती आहे. मागासवर्गीय आयोग लवकरच डेटा गोळा करण्यासाठी कर्मचारी भरती करणार असल्याची माहिती सूत्रांकडून टीव्ही 9 ला मिळाली आहे,
ओबीसी राजकीय आरक्षणाचा मार्ग मोकळा, सरकारचा दावा
ओबीसी आरक्षणाबाबत राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अंतरिम अहवाल मुख्यमंत्र्यांकडे सादर करण्यात आला आहे. त्यामुळे राज्य सरकार कडून आरक्षणाचा मार्ग मोकळा झाल्याचा दावा करण्यात आलाय. दरम्यान आज ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्यावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे राज्य सरकारच्या वतीने हा अंतरिम अहवाल आज न्यायालयात सादर केला जाणार आहे. त्यामुळे आज न्यायालय नेमकं काय निर्णय देणार याकड राज्यातल्या ओबीसी समाजाच लक्ष असणार आहे. स्थानिक स्वराज्य निवडणूकीसह अनेक निवडणुकांमध्ये ओबीसींना आरक्षण मिळण्याचा मार्ग मोकळा होणार का हे आजच्या सुनावणीनंतर निश्चित होणार आहे.
ओबीसी आरक्षण टिकण्याचा मार्ग मोकळा होईल : प्रकाश शेंडगे
ओबीसींच्या राजकीय आरक्षण येणाऱ्या निवडणूकित टिकवायचे असेल तर इंम्पेरिकल डेटाचा अंतरिम अवहाल ८ तारखेला सुप्रीम कोर्टात सादर होणं अनिवार्य आहे, हा अंतरिम अहवाल राज्य मागासवर्गीय आयोग 7 तारखेला राज्य सरकारकडे सादर करणार होते. पण, ओबीसी जनमोर्चा चे अध्यक्ष प्रकाश अण्णा शेंडगे यांनी हा अहवाल एक दिवस अगोदर राज्य सरकारकडे सादर केला तर राज्य सरकारच्या वकिलांना पूर्वतयारी करून हा अंतरिम अहवाल सुप्रीम कोर्टात सादर करण्यासाठी कमीत कमी एक दिवसाचा तरी वेळ मिळेल, अशी भूमिका घेतली होती. त्यानुसार 6 तारखेला राज्य सरकारकडे सादर करण्यात आला होता. सुप्रीम कोर्टामध्ये हा अंतरिम अहवाल सादर करून येणाऱ्या महापालिका व स्थानिक स्वराज्य संस्थेत च्या निवडणुकीमध्ये ओबीसींचे आरक्षण टिकवण्याचा मार्ग मोकळा होईल, असा विश्वास प्रकाश शेंडगे यांनी व्यक्त केलाय.
Masik Durga Ashtami February 2022 : आज माघ दुर्गाष्टमी, जाणून घ्या तिचे महत्व आणि तिथी