Old Pension Scheme : जुन्या पेन्शन योजनेवर संसदेत मोठा खुलासा, केंद्र सरकारने केली ही घोषणा

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी

नवी दिल्ली : देशभरात जुन्या पेन्शन योजनेवरुन (Old Pension) मोठी बातमी समोर आली आहे. जुन्या पेन्शन योजनेवरुन केंद्राची भूमिका जगजाहीर आहे. त्यात तसूभरही बदल करण्यास केंद्राने (Central Government) नकारघंटा वाजवली आहे. काँग्रेसशासित आणि आपच्या एका राज्याने जुनी पेन्शन योजना पुन्हा सुरु केली आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारविरोधात देशातील पाच राज्यांनी बंडाचा झेंडा हाती घेतला आहे. निवडणुकीत जुन्या पेन्शन योजनेचा मुद्या महत्वपूर्ण राहणार हे हेरुनच अगोदरपासून या मुद्याला हवा देण्यात येत आहे. केंद्र सरकार जु्न्या पेन्शन योजनेला अनुकूल नाही. जुन्या पेन्शन योजनेबाबत अर्थ राज्यमंत्री भागवत कराड (Bhagavat Karad) यांनी मोठा खुलासा केला आहे.

जुनी पेन्शन योजना आणि नवीन पेन्शन योजना (Old and New Pension Scheme) यावरुन देशभरात मोठी लढाई सुरु आहे. केंद्रीय कर्मचारी आणि राज्य कर्मचाऱ्यांनी ही योजना लागू करण्याची मागणी केली आहे. कर्मचाऱ्यांच्या संघटना केंद्रावर नाराज आहेत. कर्मचाऱ्यांची जुनी पेन्शन योजनेची मागणी काही राज्यांनी मान्य केली आहे.

लोकसभेत अर्थराज्यमंत्री भागवत कराड (Bhagwat Karad, Minister Of State For Finance) यांनी एका प्रश्नाला उत्तर देताना योजनेविषयी माहिती दिली. त्यानुसार, देशातील पाच राज्यांनी जुनी पेन्शन योजना लागू केली आहे. त्यांनी केंद्र सरकारचा नवीन पेन्शन योजनेचा सल्ला धुडाकवला आहे.

या पाच राज्यांमध्ये काँग्रेसशासित राज्यांचा मोठा सहभाग आहे. यामध्ये राजस्थान, छत्तीसगड, झारखंड, पंजाब आणि हिमाचल प्रदेश या राज्यांचा समावेश आहे. या राज्यांनी केंद्र सरकारचा जुन्या पेन्शन योजनेलाच हिरवा कंदिल दाखविला आहे.

आरबीआयच्या ‘स्टेट फाइनेंस: ए स्टडी ऑफ बजट ऑफ 2022-23’ या अहवालाची माहिती कराड यांनी दिली. त्यानुसार, आरबीआयने जुनी पेन्शन योजना लागू करणाऱ्या राज्यांना भविष्यात वाढून ठेवलेल्या आर्थिक संकटाची माहिती दिली आहे. जुन्या पेन्शन योजनेमुळे राज्याच्या तिजोरीवर मोठा ताण पडणार आहे. याविषयाचा इशारा राज्यांना देण्यात येणार आहे.

अर्थराज्यमंत्र्यांनी संसदेत याविषयीच्या प्रश्नाला उत्तर दिले. त्यानुसार, राजस्थान, छत्तीसगड, झारखंड, हिमाचल प्रदेश या काँग्रेसशासित आणि पंजाब या आपच्या राज्याने जुनी पेन्शन योजना लागू केली आहे. त्याविषयीची माहिती या राज्यांनी पेन्शन फंड रेग्युलेटरी अँड डेव्हलपमेंट अथॉरिटीला (PFRDA) दिली आहे.

देशभरात जुन्या पेन्शन योजनेवरुन वादंग पेटले आहे. अनेक प्रकारचे अहवाल समोर येत आहे. आरबीआयने जुन्या पेन्शन योजनेवरुन राज्यांना इशारा दिला आहे. या योजनेच्या मोहात न पडण्याचा इशारा आरबीआयने दिला आहे. त्यामुळे भविष्यात राज्यांच्या तिजोरीवर मोठा भार पडण्याची भीती वर्तविण्यात येत आहे.

कोरोना महामारी आणि त्यानंतर महसूलातील घट चिंतेचा विषय ठरला आहे. त्यातच जुनी पेन्शन योजना लागू केल्यास त्याचा फटका बसू शकतो, याकडे आरबीआयने राज्यांचे लक्ष वेधले आहे.