अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मंगळवारी देशाचा अर्थसंकल्प 2024 लागोपाठ सातव्यांदा सादर केला आहे. सीतारामन यांनी 1 तास 23 मिनिटांच्या आपल्या भाषणात तरुण, गरीब, महिला आणि शेतकऱ्यांना दिलासा देणाऱ्या नऊ प्रमुख योजनांचा पेटारा उघडला. बिहारसारख्या गरीब राज्याला 58.9 हजार कोटीचे पॅकेज दिले आहे. तर आंध्रप्रदेशला 15 हजार कोटी रुपयांची मदत जाहीर केली आहे. न्यू टॅक्स रिझीम निवडणाऱ्या करदात्यांना किंचितसा दिलासा मिळाला आहे.
अर्थसंकल्पात शेती आणि त्याच्याशी संबंधित सेक्टरना 1.52 लाख कोटींचा निधी जाहीर झाला आहे. तसेच या निर्णयाने सहा कोटी शेतकऱ्यांची माहीती लँड रजिस्ट्री पोर्टलवर जाहीर केली जाणार आहे. पाच राज्यात नवे किसानकार्ड जारी केले जाणार आहेत.
महिलांना आणि मुलींना लाभ मिळणाऱ्या योजनात अर्थसंकल्पात तीन लाख कोटी रुपयांची तरदूत करण्यात आली आहे. तसचे नोकरदार महिलांसाठी हॉस्टेल आणि शिशुगृह तयार केली जाणार आहेत.
केंद्रीय अर्थ संकल्पात तरुणांना रोजगार आणि कौशल प्रशिक्षण संबंधित पाच योजनांना दोन लाख कोटी मंजूर करण्यात आले आहेत.
शैक्षणिक कर्जात सवलत
ज्यांना सरकारी योजनांचा लाभ मिळत नाही त्यांना दहा लाख रुपयांचे एज्युकेशन लोन मिळणार आहे. लोनचे तीन टक्के पैसे सरकार देणार आहे.
सरकारने 500 प्रमुख कंपन्यांतील एक कोटी तरुणांना इंटर्नशिपची संधी देण्याची योजना सुरु केली आहे. या योजनेंतर्गत 5000 रुपये दर महिन्याला तर 6000 रुपयांचा एक हप्ता मदत म्हणून मिळणार आहे.
पहिला जॉब : पहिला जॉब करणाऱ्यांना एक लाखाहून कमी पगार असल्यास EPFO मध्ये 15 हजार रुपयांची मदत तीन हप्त्यात मिळणार आहे.
मुद्रा योजनेअंतर्गत मिळणाऱ्या कर्जाच्या रक्कमेत 10 लाखाऐवजी आता 20 लाख रुपये मिळणार आहेत.
अर्थसंकल्पात खाजगी क्षेत्राला सरकारी योजनाद्वारे मदत केली जाणार आहे. तर नॅशनल कंपनी लॉ ट्रिब्युनलद्वारे कंपन्यांना 3.3 लाख कोटी रुपयांची तरतूद केली जाणार आहे. वादाची सोडवणूक करण्यासाठी अधिकाधिक लॉ ट्रिब्युनल तयार केले जाणार आहेत. वसुलीसाठी अधिक लवाद असणार आहेत. शहरांना क्रिएटीव्ह पुनर्विकास करण्यासाठी योजना तयार कराव्यात असे आवाहन केले आहे.
कॅन्सरवरील औषधे, सोने चांदी, प्लेटिनियम, मोबाईल फोन, मोबाईल चार्जर,वीजेच्या तारा, एक्सरे मशिन , सोलर सेट्सस,चामड्यांच्या वस्तू आणि सीफूड्स
नवीन टॅक्स रिझीममध्ये 3.75 लाखापर्यंत इन्कम टॅक्स फ्री केला आहे. 17.5 हजाराचा फायदा मिळणार आहे. फॅमिली पेन्शनवर सूट देखील 15 हजारावरुन 25 हजारापर्यंत वाढविली आहे.
हवामान बदलाच्या परिणामांचा सामना करण्यासाठी आणि शून्य कार्बन उत्सर्जनाचे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी भारत सरकारने अक्षय ऊर्जेला प्रोत्साहन देत आहे. याअंतर्गत सूर्य घर मोफत वीज योजनेंतर्गत एक कोटी घरांना दरमहा 300 युनिटपर्यंत मोफत वीज दिली जाणार आहे.
बिहारला 58.9 हजार कोटी आणि आंध्र प्रदेशला 15 हजार कोटी रुपयांची मदत जाहीर केली आहे. बिहार, झारखंड, ओडिशा, आंध्र प्रदेश आणि पश्चिम बंगालमध्ये पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी विशेष योजना सुरू करणार असल्याचे सांगण्यात आले.
तीन कोटी गरीब कुटुंबांना पीएम आवास योजनेंतर्गत नवीन घर तयार केली जाणार आहेत. यासाठी 10 लाख कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. रेंटल हाऊसिंगला प्रोत्साहन देण्यासाठी रेग्युलेशनसाठी नियम तयार केले जाणार आहेत.
बिहारातील विष्णुपद मंदिर कॉरीडॉर आणि महाबोधी मंदिर कॉरीडॉर तयार केला जाणार आहे. नालंदा युनिव्हर्सिटीला पर्यटनाचे नवे केंद्र केले जाणार आहे.