पाटणा : सहारा समूहाचे अध्यक्ष सुब्रत रॉय (Subrat Roy) यांना समन्स बजावूनही ते न्यायालयात हजर न राहिल्याने त्यांच्याविरोधात पाटणा उच्च न्यायालयाने अटक वॉरंट (Arrest Warrent) जारी केले आहे. न्यायालयाच्या आदेशानुसार, अटक वॉरंट 3 राज्यांच्या महासंचालक/पोलीस प्रमुखांना (डीजीपी/सीपी) पाठवले जाईल. बिहारसह उत्तर प्रदेश आणि दिल्लीच्या पोलीस प्रमुखांना अटक वॉरंट पाठवण्यात येणार आहे. सुब्रत रॉय यांच्याशी संबंधित खटल्यासंदर्भात 13 मे रोजी प्रत्यक्ष सुनावणी (Hearing) आयोजित करण्यात आली होती. असे असतानाही सुब्रत रॉय सहारा न्यायालयात हजर राहिले नाहीत. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतरही सुब्रत रॉय शुक्रवारी न्यायालयात हजर झाले नाहीत, त्यानंतर या प्रकरणाची सुनावणी करणाऱ्या खंडपीठाने त्यांच्याविरुद्ध अटक वॉरंट जारी केले.
न्यायालयाने बिहार आणि उत्तर प्रदेशचे डीजीपी आणि दिल्ली पोलीस आयुक्तांना सुब्रत रॉय यांना अटक करत उच्च न्यायालयात हजर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. आदेश देऊनही कोर्टात हजर न राहिल्याबद्दल पाटणा उच्च न्यायालयाने सुब्रत रॉय यांच्याविरोधात कठोर भूमिका घेतली आहे. आता या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 16 मेपासून होणार आहे. याआधी कोरोना मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार केवळ व्हर्च्युअल सुनावणी होत होती. मात्र या प्रकरणात शुक्रवारी प्रत्यक्ष सुनावणी झाली. सहारामध्ये गुंतवणूक करणाऱ्यांचा आरोप आहे की, मुदतपूर्तीचा कालावधी उलटूनही त्यांचे पैसे परत केले जात नाहीत. पाटणा उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना खंडपीठाने सुब्रत रॉय यांना हजर राहण्यास सांगितले होते तसेच कंपनी गुंतवणूकदारांना पैसे कसे परत करणार आहे हे सांगण्यास सांगितले होते.
पाटणा उच्च न्यायालयाने सहारा इंडियाचे अध्यक्ष सुब्रत रॉय यांच्याबाबत कठोर भूमिका घेतली आहे. त्यांनी गुरुवारी दाखल केलेला अंतरिम अर्ज न्यायालयाने फेटाळला होता. गुंतवणूकदारांचे पैसे परत न केल्याप्रकरणी गुरुवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती संदीप कुमार यांनी सुब्रत रॉय यांना शुक्रवारी न्यायालयात हजर राहण्याचे आदेश दिले होते. सुब्रत रॉय प्रत्यक्षरित्या आले नाहीत, तर त्यांच्या अटकेचे वॉरंट जारी करण्यात येईल, असेही न्यायालयाने म्हटले होते. न्यायालयात हजर न राहिल्याने शुक्रवारी उच्च न्यायालयाने त्यांच्याविरुद्ध अटक वॉरंट जारी केले.