…म्हणून पीएफआय वर सर्जिकल स्ट्राईक; बंदीची ही आहेत मुख्य 10 कारणं

नवी दिल्लीः भारत सरकारकडून (Government of india) देशविरोधी आणि देशासाठी घातक असणाऱ्या संघटनांवर ठोस कारवाी केली जात आहे. पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) या म्हणजेच पीएफआय या इस्लामिक संघटनेवरही बंदी घालण्यात आली आहे. पीएफआयवर पुढील 5 वर्षांसाठी बंदी (BAN) घालण्यात आली असून यासंदर्भात आणखी काही ठोस पाऊलं उचलण्याच्या तयारीत केंद्र सरकार आहे.

भारत सरकारने आता पीएफआय या संघटने व्यतिरिक्त त्यांच्याशी संबंधित असलेल्या इतर 8 मुस्लिम संघटनांवरही बंदी घालण्यात आली आहे.

पीएफआय विरोधात केंद्रीय तपास यंत्रणांनी देशभरात टाकलेल्या छाप्यांमध्ये अनेक महत्त्वपूर्ण कागदपत्रंही सापडली असल्याचेही सांगण्यात आली आहेत.

त्यामुळे भारत सरकारने या संघटनेवर पुढील 5 वर्षांसाठी बंदी घालण्यात आली आहे. या संघटनांवर बंदी का घालण्यात आली, त्याची पुढील महत्वाची कारणं आहेत.

1. देशातील अखंडता, सार्वभौमत्व आणि सुरक्षितते विरुद्ध कृती
2. निधीचा वापर घटनाविरोधी कामांसाठी केला गेला
3. विशिष्ट समुदायाला कट्टरतावादी करण्याचा गुप्त अजेंडा
4. लोकशाहीला धोका
5. घटनात्मक गोष्टींकडे दुर्लक्ष
6. पीएफआय कॅडरचा दहशतवादी कारवायांमध्ये सहभाग
7. दुसर्‍या धर्माच्या संघटनेच्या सदस्यांची हत्या
8. ISIS या दहशतवादी संघटनेचे
9. जमात-उल-मुजाहिदीन बांगलादेश ही दहशतवादी संघटना
10. बंदी घातलेल्या सिमी या संघटनेशी संबंध

पीएफआय या संघटनेबरोबर या संघटनांवरही बंदी

1. रिहॅब इंडिया फाउंडेशन (RIF)
2.कॅम्पस फ्रंट ऑफ इंडिया (CFI)
3.अखिल भारतीय इमाम परिषद (AIIC)
4.नॅशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ ह्युमन राइट्स ऑर्गनायझेशन (NCHRO)
5.राष्ट्रीय महिला आघाडी
6.कनिष्ठ आघाडी
7.एम्पॉवर इंडिया फाउंडेशन
8.रिहॅब फाउंडेशन, केरळ

काँग्रेसचे खासदार कोडीकुन्नील सुरेश यांनी पीएफआय या संघटनेवर बंदी घातल्यानंतर त्यांनी एक गंभीर विधान केले आहे.

एएनआय या वृत्तसंस्थेने म्हटले आहे की, पीएफआय या संघटनेबरोबरच आम्ही आरएसएसवरही बंदी घालण्याची मागणी करत असल्याचे म्हटले आहे.

देशात आरएसएस सारखी संघटना हिंदू जातीयवाद पसरवत असल्याचा गंभीर आरोपही त्यांच्याकडून करण्यात आला आहे.

आरएसएस आणि पीएफआय या दोन्ही संघटना एकच असून केंद्र सरकारने या दोन्हीही संघटनांबव बंदी घालावी अशी मागणी केली गेली आहे.

उत्तर प्रदेशचे उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य आणि ब्रजेश पाठक यांनी भारत सरकारच्या या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. याबद्दल बोलताना ते म्हणाले की, गृहमंत्री अमित शहा यांच्या या निर्णयाचे आम्ही कौतुक करत आहोत.

तर दिल्लीतील भाजपचे नेते कपिल मिश्रा यांनीही हा नरेंद्र मोदींचा भारत आहे, इथे सापळ्यांना दूध दिले जात नाही, तर सापांना ठेचून मारले जाते असे म्हणत या बंदीचे त्यांनी स्वागत केले आहे.

भारताला इस्लामिक राष्ट्र बनवू पाहणाऱ्यांसाठी पीएफआयवर बंदी घालून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहा यांनी देशविरोधी शक्तींना मोठा दणका दिला असल्याबद्दल त्यांचे त्यांनी आभार मानले आहेत.