लग्न सोहळ्यात बॉलिवूडची गाणी वाजविणे कॉपीराईट्सचा भंग, सरकारने केले स्पष्टीकरण

| Updated on: Jul 28, 2023 | 9:22 PM

हल्ली तर मराठी समाजातही लग्न सोहळ्यांमध्ये हळद, संगीत असे तीन ते चार दिवस चालणारे सोहळे रंगत असतात. त्यामध्ये बॉलिवूडच्या गाण्यांवर तरुणाई अक्षरश: थिरकत असते, परंतू सरकारने याबाबत निर्णय घेतला आहे.

लग्न सोहळ्यात बॉलिवूडची गाणी वाजविणे कॉपीराईट्सचा भंग, सरकारने केले स्पष्टीकरण
wedding ceremony
Image Credit source: socialmedia
Follow us on

मुंबई | 28 जुलै 2023 : लग्न सोहळ्यात किंवा पार्ट्यामध्ये बॉलिवूडच्या गाण्यांवर थिरकणे तर आनंद द्विगुणित करणारे ठरते. परंतू अशा प्रकारे लग्नाच्या चार ते पाच दिवस चालणाऱ्या सोहळ्यात आपली आवडती बॉलिवूडची गाणी लावल्याने कॉपीराईट्सचे उल्लंघन होते का ? या संदर्भात केंद्र सरकारकडे अनेक तक्रारी आल्यानंतर सरकारने यासंबंधी निर्देश जारी केले आहेत. काय आहेत नेमके सरकारचे आदेश पाहूयात.

हल्ली तर मराठी समाजातही लग्न सोहळ्यांमध्ये हळद, संगीत असे तीन ते चार दिवस चालणारे सोहळे रंगत असतात. त्यामध्ये बॉलिवूडच्या गाण्यांवर तरुणाई अक्षरश: थिरकत असते. यामुळे अशा सोहळ्यांमध्ये बॉलीवूडची गाणी वाजविणे हा कॉपीराईट्सचा भंग आहे का असा सवाल निर्माण झाला आहे. या संदर्भात सरकारकडे अनेक प्रकारच्या तक्रारी आल्या आहेत. या संदर्भात डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन इंडस्ट्री एण्ड इंटरनल ट्रेडजवळ अनेक तक्रारी आल्या आहेत.

तर कॉपीराईट्सचा भंग नाही

सरकारकडे लग्न समारंभ आयोजित करणाऱ्या आणि अन्य स्टेकहोल्डर्सकडून तक्रारी आल्या होत्या की त्यांच्याकडून रॉयल्टी मागितली जात आहे. लग्नातील व्हिडीओ शूटमध्ये हिंदी चित्रपटातील गाण्यांचा वापर केल्याने कॉपीराईट एक्ट 1957 च्या कलम 51 ( 1) ( झेड ए ) चे उल्लंघन होते. परंतू कलम 52 ( 1)  ( झेड ए ) या कलमात कोणत्याही अधिकृत किंवा धार्मिक कार्यक्रमात ड्रामॅटीक, म्युझिकल किंवा अन्य परफॉर्मेस केला तर कॉपीराईट्सचा भंग होत नाही असे म्हटले आहे.

सर्वसामान्य आणि सेवा क्षेत्रातील लोकांना दिलासा

धार्मिक समारंभात लग्न समारंभ आणि अन्य सामाजिक सणांचा समावेश होत असतो. डीपीआयआयटीने म्हटले आहे की अशा प्रकारच्या समारंभात सर्वसामान्य व्यक्तीकडून कोणीही व्यक्ती, संस्था कॉपीराईट सोसायटी रॉयल्टी मागू शकत नाही. असे करणे कॉपीराईट एक्ट कायदा कलम 52 ( 1 ) चे उल्लंघन ठरु शकते. सरकारने यासंदर्भात दिलेल्या निर्णयाने सर्वसामान्यांना आणि हॉस्पिटॅलिटी ( सेवा क्षेत्रात ) काम करणाऱ्यांनाही दिलासा मिळणार आहे.