पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी 8 वर्षात 8 कठोर निर्णय घेतले, अन् जगाला भारताची किंमत समजली…
सत्तेत आल्यापासून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे सरकार कायदेशीर क्षेत्रातही लोकांना त्यांचे हक्क मिळवून देण्याचे काम करत आहे. या अंतर्गत असे अनेक जुने कायदे होते, जे जुने झाले होते. अशा स्थितीत मोदी सरकारने हे कायदे चिन्हांकित करून संपवण्याचा निर्णय घेतला.
नवी दिल्लीः नरेंद्र मोदी यांनी 26 मे 2014 रोजी पहिल्यांदा देशाचे पंतप्रधान म्हणून शपथ घेतली. भरघोस जनादेश घेऊन केंद्रात आलेल्या नरेंद्र मोदींना (Narendra Modi) यंदा पंतप्रधानपदाची 8 वर्षे पूर्ण (Completed 8 years as Prime Minister) होत आहेत. या 8 वर्षात पंतप्रधान मोदी आणि त्यांच्या सरकारने देश आणि जनतेच्या विकासासाठी अनेक अभूतपूर्व कामं केली आहेत. यामध्ये काही कठोर निर्णयांचाही समावेश आहे जे आधीच्या सरकारला घेता आले नाहीत. हे निर्णय घेण्यामागचा मुख्य उद्देश (PM Modi Big Decisions) देशाचा अभिमान कायम राखणे आणि त्याला विकासाच्या नवीन उंचीवर घेऊन जाणे आणि लोकांना चांगले जीवनमान प्रदान करणे हा त्यामागचा हेतू आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या या 8 वर्षात आज आम्ही तुम्हाला अशा 8 निर्णयांबद्दल सांगणार आहोत, ज्यामुळे जगामध्ये भारताचे मूल्य वाढले तर आहेच पण त्याचबरोबर नागरिकांचा विकासही झाला आहे.
1. नोटाबंदी प्रभावी झाली अन् देशात डिजिटल पेमेंट वाढले
देशातील काळा पैसा आणि भ्रष्टाचाराला आळा घालण्यासाठी मोदी सरकार सत्तेत आल्यापासून काम करत आहे. त्याचप्रमाणे 8 नोव्हेंबर 2016 रोजी अर्थव्यवस्थेसाठी एक महत्वाचे पाऊल उचलत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशात नोटाबंदीची घोषणा केली. त्याच दिवशी मध्यरात्रीपासून मोदी सरकारने 500 आणि 1000 च्या नोटा चलनातून बाद केल्या. त्याचा परिणाम म्हणजे भ्रष्ट आणि देशविघातक शक्तींकडे असलेला काळा पैसा काही सेकंदातच बाद झाला. नोटाबंदीनंतर सरकारने लोकांना जुन्या नोटांच्या बदल्यात बँकेतून पैसे मिळवण्याचे स्वातंत्र्यही मिळवून दिले होते.
त्यानंतर सरकारने 500, 2000 आणि 200 रुपयांच्या नव्या नोटाही चलनात आणल्या. नोटाबंदीमुळे काळ्या पैशाला आळा बसेल आणि देशात डिजिटल पेमेंट वाढणार असे केंद्र सरकारचे मत होते. जर तुम्ही आकडेवारी पाहिली तर डिजिटल पेमेंटमध्येही वाढ झाली आहे. 2021-22 या आर्थिक वर्षात देशात डिजिटल पेमेंटमध्ये 33 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. सरकारी आकडेवारीनुसार, 2021-2022 या आर्थिक वर्षात देशात 7,422 कोटी डिजिटल पेमेंट व्यवहारांची नोंद झाली आहे. हे आर्थिक वर्ष 2020-21 च्या तुलनेत खूप जास्त आहे. 2020-21 या आर्थिक वर्षात देशात 5554 कोटी डिजिटल पेमेंट व्यवहारांची नोंद झाली आहे.
2. सर्जिकल स्ट्राईकमुळे नव्या भारताचा उदय
भारताकडून नेहमीच दहशतवादाविरोधात लढा सुरु आहे. पाकिस्तानकडून समर्थन करुन दहशतवादाकडून जम्मू-काश्मीरमध्ये सैनिकांना लक्ष्य करतात. असाच एक दहशतवादी हल्ला 18 सप्टेंबर 2016 रोजी झाला होता. त्या दिवशी पाकिस्तानातून सीमा ओलांडून भारतात घुसलेल्या दहशतवाद्यांनी जम्मू-काश्मीरमधील उरी सेक्टरमधील भारतीय लष्कराच्या तळावर हल्ला केला. या हल्ल्यात 18 जवान शहीद झाले होते. या हल्ल्यामुळे संपूर्ण भारत हादरला होता. या हल्ल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही हल्लेखोरांना माफ केले जाणार नाही, असे स्पष्टपणे सांगत देशाच्या जवानांचे बलिदान व्यर्थ जाऊ दिले जाणार नाही असे सांगितले.
उरी हल्ल्यानंतर जवानांच्या हौतात्म्याचा बदला घेण्यासाठी पाकिस्तानला धडा शिकवण्याची योजना सरकारने आखली. त्यासाठी पॅरा कमांडो आणि स्पेशल फोर्सच्या जवानांची निवड करण्यात आली. हे सैनिक आपला जीव धोक्यात घालून 28-29 सप्टेंबरच्या रात्री पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये म्हणजेच PoK मध्ये घुसले होते. पाकिस्तान ज्या दहशतवाद्यांना प्रशिक्षण देण्यासाठी या भागात अनेक लॉन्च पॅड तयार करण्यात आले होते. या माध्यमातून दहशतवादी भारतातही प्रवेश करतात. पीओकेमधील या लॉन्च पॅडवर सैनिकांनी हल्ला करून दहशतवाद्यांना समुळ नष्ठ करण्यात आले. भारताने केलेल्या या प्रत्युत्तरादाखल कारवाईत 45 हून अधिक दहशतवादी मारले गेल्याची माहिती समोर आली. यासोबतच जवानांनी दहशतवाद्यांचे लाँच पॅडही उद्ध्वस्त केले. या सर्व प्रकारानंतर सर्व सैनिक सुखरूप भारतात परतले होते. सुमारे 150 भारतीय सैनिक नियंत्रण रेषेच्या आत सुमारे 3 किमीपर्यंत गेले होते. 28 सप्टेंबरच्या मध्यरात्री 12 वाजता लष्कराची ही मोठी कारवाई सुरू झाली आणि 29 सप्टेंबरला पहाटे साडेचार वाजेपर्यंत चालली होती.
3. हवाई हल्ल्याने पाकिस्तानातील दहशतवाद्यांना धडा शिकविला
पाकिस्तान समर्थित दहशतवाद्यांनी 14 फेब्रुवारी 2019 रोजी जम्मू-काश्मीरच्या पुलवामा येथे पुन्हा एकदा सैनिकांवर भ्याड हल्ला केला. पुलवामा येथून जाणाऱ्या केंद्रीय राखीव पोलिस दलाच्या (CRPF) ताफ्यावर कारमध्ये स्फोटके भरून दहशतवाद्यांनी हल्ला घडवून आणला. दहशतवाद्यांनी ही कार सीआरपीएफच्या जवानांनी भरलेल्या बसवर आदळळी होती. या दहशतवादी हल्ल्यात सीआरपीएफचे ४० जवान शहीद झाले होते. भरदिवसा झालेल्या या हल्ल्यामुळे संपूर्ण देशात शोककळा पसरली. जैश-ए मोहम्मद या दहशतवादी संघटनेने हा हल्ला केला होता. त्यानंतर मोदी सरकार पुन्हा कृतीत उतरले. हल्ल्याच्या दुसऱ्या दिवशी 15 जून रोजी सुरक्षा विषयक मंत्रिमंडळ समितीची बैठक झाली. या बैठकीला खुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदीही उपस्थित होते. या बैठकीत दहशतवाद्यांचा बदला घेण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासमोर अनेक पर्याय ठेवण्यात आले होते. याआधी उरी हल्ल्यानंतर सर्जिकल स्ट्राईक करण्यात आल्याने त्याचा बदला वेगळ्या पद्धतीने घेण्याचे ठरले. भारताकडून होणारा हा पलटवार हवाई हल्ल्याच्या स्वरूपात असेल, असे या बैठकीत ठरले. या प्रतिहल्ल्याची जबाबदारी राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल यांच्याकडे सोपवण्यात आली होती. एनएसए डोवाल यांच्यासह तत्कालीन हवाई दल प्रमुख बीएस धनोआ यांनी हल्ल्याची योजना तयार केली. हवाई दलासह लष्करालाही सतर्क ठेवण्यात आले होते. 26 फेब्रुवारीच्या रात्री पाकिस्तानच्या बालाकोटमध्ये असलेल्या जैश-ए मोहम्मदचे तळ हवाई हल्ल्यात उद्ध्वस्त करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. यासाठी भारतीय सुरक्षा यंत्रणांनी गुप्तचर माहिती गोळा करणे आणि दहशतवाद्यांचे ठिकाण आणि त्यांचे लपण्याचे ठिकाण शोधण्याची मोहीम सुरू केली होती.
आग्रा, ग्वाल्हेर आणि बरेलीसह इतर अनेक हवाई तळांवर हवाई दलाच्या लढाऊ जवानांना अलर्टवर ठेवण्यात आले होते. 25 फेब्रुवारी रोजी या मोहिमेत सहभागी असलेल्या सर्वांचे फोन बंद करण्यात आले. पीएम मोदी आणि एनएसए अजित डोवाल संपूर्ण ऑपरेशनवर लक्ष ठेवून होते. 26 फेब्रुवारीच्या रात्री ग्वाल्हेरहून मिराज-2000 लढाऊ विमानांनी उड्डाण केले. दुपारी 3 वाजता सुमारे 15 विमाने पाकिस्तानच्या हद्दीत घुसली आणि बालाकोटमधील जैशच्या दहशतवादी तळांवर बॉम्ब हल्ला करण्यात आला. या दरम्यान पाकिस्तानचे F-16 लढाऊ विमानही सक्रिय झाले. पण तोपर्यंत भारतीय हवाई दल आपल्या कामावरून परतले होते. या प्रत्युत्तरादाखल केलेल्या हल्ल्यात जैशचे शेकडो दहशतवादी मारले गेल्याची माहिती समोर आली आहे.
4. जीएसटीच्या माध्यमातून कर प्रणालीत सुधारणा
भारतातील कर किंवा कर प्रणाली सुधारण्यासाठी, मोदी सरकारने 1 जुलै 2017 रोजी देशात वस्तू आणि सेवा कर (GST) लागू केला होता. ही देशातील अप्रत्यक्ष कराची नवीन प्रणाली आहे. जीएसटीमुळे कर क्षेत्रात सुधारणा होईल, असे सरकारकडून जाहीर केले गेले. जीएसटी लागू करण्यामागे मोदी सरकारने काही हेतू सांगितले होते. यामध्ये कर चोरी रोखणे, महागाई रोखणे, कर संकलन वाढवणे आणि GDP सुधारणा यांचा समावेश यामध्ये आहे.
जीएसटीचा आतापर्यंतचा प्रवास पाहिला तर महागाई आटोक्यात आणण्यात बरीच मदत झाली आहे. यासोबतच करचोरी रोखण्यातही यश आले. पीएम मोदींनी जीएसटीला भारताच्या आर्थिक परिस्थितीतील मैलाचा दगड असल्याचेदेखील सांगितले.
5. कलम 370 रद्द
केंद्रातील मोदी सरकारने 5 ऑगस्ट 2019 रोजी जम्मू-काश्मीरबाबत मोठा निर्णय घेण्यात आला. या दिवशी जम्मू-काश्मीरमध्ये सरकारने दिलेले विशेष अधिकार कलम 370 रद्द करण्यात आले. यापूर्वी जम्मू-काश्मीरचा स्वतंत्र ध्वज होता आणि स्वतंत्र राज्यघटना होती. संरक्षण, परराष्ट्र आणि दळणवळण क्षेत्र वगळता इतर सर्व क्षेत्रांसाठी कायदे करण्यासाठी राज्याची विशेष परवानगी आवश्यक होती. जम्मू-काश्मीरच्या लोकांकडे दोन नागरिकत्वे होती. यासोबतच बाहेरच्या राज्यातील कोणत्याही व्यक्तीला जम्मू-काश्मीरमध्ये जमीन खरेदी करता येत नव्हती, मात्र 5 ऑगस्ट 2019 रोजी केंद्र सरकारकडून हे सर्व अडथळे दूर करून जम्मू-काश्मीरच्या विकासाचा मार्ग खुला करण्यात आला. मोदी सरकारने कलम 370 हटवल्यानंतर जम्मू-काश्मीरमध्ये अनेक सकारात्मक बदल झाले. राज्यात दहशतवादी घटना कमी झाल्या. त्याचबरोबर पर्यटन क्षेत्रातही वाढ झाली. यापूर्वी, जम्मू-काश्मीरच्या विविध भागात दगडफेकीच्या घटनांची संख्या वार्षिक 1200 हून अधिक होती. परंतु कलम 370 रद्द केल्यानंतर 2020 मध्ये अशा केवळ 255 घटनांची नोंद झाली. यानंतर त्यांच्यात सातत्याने घट होत गेली. राज्यातील शिक्षण क्षेत्रातही अनेक सुधारणा करण्यात आल्या. खोऱ्यातील तरुणांचा दृष्टिकोन दहशतीतून अभ्यासाकडे वळवला गेला आहे. अलीकडेच मोदी सरकारने जम्मू-काश्मीरचे नवे परिसीमन लागू केले आहे. या सीमांकनानुसार राज्यात विधानसभेच्या 90 जागा असतील. त्यातून जनतेचा लोकशाहीवरील विश्वास आणखी वाढला असल्याचे मत व्यक्त केले जात आहे.
6. गती शक्ती योजनेने देशाच्या विकासाला बळ
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशाच्या विकासासाठी आपली कटिबद्धता व्यक्त करताना आणि आपले व्हिजन मांडताना, 15 ऑगस्ट 2021 रोजी गती शक्ती योजना सुरू करण्याची घोषणा केली होती. यानंतर, 13 ऑक्टोबर 2021 रोजी पीएम मोदींनी गती शक्ती योजनेची योजना सुरू केली. मोदी सरकारच्या या महत्त्वाकांक्षी योजनेत मल्टीमॉडल ट्रान्सपोर्टची योजना आखली गेली. चांगल्या कनेक्टिव्हिटीमुळे आर्थिक विकासाच्या संधी निर्माण होतील, हा सरकारचा दृष्टिकोन आहे. या गती शक्ती योजनेअंतर्गत, 11 औद्योगिक कॉरिडॉर आणि दोन संरक्षण कॉरिडॉरमधील कनेक्टिव्हिटीबद्दलही बोलले गेले आहे. या योजनेअंतर्गत देशातील पायाभूत सुविधांच्या विकासाला चालना देणे हा उद्देश आहे. या योजनेसाठी सुमारे 1009 लाख कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. ही योजना 2024-25 पर्यंत पूर्ण करायची आहे. पायाभूत सुविधांच्या क्षेत्रात विविध मंत्रालयांचे सर्व प्रकल्प एका व्यासपीठाखाली आणणे हा या प्रकल्पाचा उद्देश आहे. या प्रकल्पांतर्गत सरकारने 16 मंत्रालयांना एका व्यासपीठाखाली आणले आहे. या मंत्रालयांमध्ये रेल्वे, दूरसंचार, ऊर्जा, शिपिंग आणि विमानतळांचा समावेश आहे. माहितीनुसार, या योजनेअंतर्गत एकात्मिक मल्टीमॉडल नेटवर्क प्लॅनिंग ग्रुप तयार केला जाईल.
7. तिहेरी तलाकविरोधात कायद्याने मुस्लिम महिलांना जगण्याचा अधिकार
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने समाजातील सर्व घटकांच्या आणि समाजाच्या विकासासाठी काम केले आहे. या अंतर्गत सरकारकडून मुस्लिम महिलांना निर्बंधांशिवाय सन्मानाने जगण्याच्या अधिकारांतर्गत तिहेरी तलाक विधेयक आणले. हे विधेयक 25 जुलै 2018 रोजी संसदेचे कनिष्ठ सभागृह लोकसभेत सादर करण्यात आले. हे बिल पास झाल्यानंतर 30 जुलै 2018 रोजी ते राज्यसभेत मंजूर करण्यात आले. संसदेत मंजूर झाल्यानंतर त्याला राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांची संमती मिळाली आणि तो कायदा बनवण्यात आला. 19 सप्टेंबर 2018 नंतर आलेल्या तिहेरी तलाकच्या सर्व प्रकरणांचा या कायद्यानुसार निपटारा केला जात आहे. या कायद्यामुळे मुस्लिम महिलांच्या विकासाचा मार्ग मोकळा झाला. संसदेत हे विधेयक मंजूर झाल्याबद्दल पंतप्रधान मोदींनी खासदारांचे आभार मानले आहेत. त्यांनी हा मुस्लिम माता-भगिनींचा मोठा विजय असल्याचे मत नोंदविले होते. तिहेरी तलाक विधेयक मंजूर होणे हे महिला सक्षमीकरणाच्या दिशेने एक मोठे पाऊल असल्याचेही ते म्हणाले होते. मुस्लिम महिलांना जगण्याचा अधिकार मिळाला आहे. या कायद्यांतर्गत तीन वर्षांपर्यंत कारावासाची तरतूद करण्यात आली आहे. या अंतर्गत महिलांना हक्क देण्यात आला आहे की ती तिच्या पतीकडून भरणपोषण मागू शकते.
8. 1450 जुने कायदे रद्द केले
सत्तेत आल्यापासून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे सरकार कायदेशीर क्षेत्रातही लोकांना त्यांचे हक्क मिळवून देण्याचे काम करत आहे. या अंतर्गत असे अनेक जुने कायदे होते, जे जुने झाले होते. अशा स्थितीत मोदी सरकारने हे कायदे चिन्हांकित करून संपवण्याचा निर्णय घेतला. या वर्षी एप्रिलमध्ये दिल्लीत झालेल्या मुख्यमंत्री आणि सरन्यायाधीशांच्या परिषदेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी माहिती दिली होती की 2015 मध्ये त्यांच्या सरकारने असे सुमारे 1800 कायदे ओळखले होते, जे देशासाठी अप्रासंगिक होते. त्यापैकी केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतील 1450 कायदे रद्द करण्यात आले आहेत. यासोबतच केंद्र सरकार असे आणखी काही कायदे शोधत आहे.
