नवी दिल्ली: सामान्य गुंतवणुकरांच्यादृष्टीने महत्त्वाच्या असलेल्या अल्पबचत योजनांच्या (small saving schemes) व्याज दर कपातीचा निर्णय मोदी सरकारने निवडणुकीत फटका बसेल, या भीतीपोटीच मागे घेतला, असे वक्तव्य काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते दिग्विजय सिंह ( यांनी केले. त्यासाठी धन्यवाद. पण निर्मला सीतारामन यांनी पाच राज्यांच्या निवडणुका झाल्यावर व्याजदर पुन्हा घटवणार नाही, असे आश्वासनही द्यावे, अशी मागणी दिग्विजय सिंह यांनी केली. (Congress leader on Modi govt cancels Small Savings Scheme intrest rate order)
दिग्विजय सिंह यांनी गुरुवारी ट्विट करुन यासंदर्भात भाष्य केले. यामध्ये त्यांनी मोदी सरकारने अल्पबचत योजनांच्या व्याज दर कपातीच्या निर्णयाबाबत घेतलेल्या यूटर्नवर टीका केली. निवडणुकीच्या भीतीमुळे मोदी-शाह- निर्मला सरकारने गरीब आणि सर्वसामान्य माणसांसाठीच्या अल्पबचत व्याजदर कपातीचा निर्णय बदलला आहे, असे दिग्विजय सिंह यांनी म्हटले.
Govt cuts interest rates on small savings schemes like PPF, NSC https://t.co/LIaYNfa7cT
-via @inshortsमोदीशाहभाजपा शासन काल में मज़दूरों और सेवारत कर्मियों पर ही गाज गिरती है। उनकी गाढ़ी कमाई की जमा राशि पर ब्याज दरें कम कर दी गई है।
— digvijaya singh (@digvijaya_28) March 31, 2021
अल्प बचतीच्या सरकारी योजनांवरील व्याजदरात कपात करण्याचा आदेश हा अधिकाऱ्यांच्या नजरचुकीमुळे काढला गेला, असे स्पष्टीकरण अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (FM Nirmala Sitharaman) यांनी दिले आहे. सीतारामन पुढील आर्थिक वर्षासाठी अल्पबचत योजनांवरील व्याजदर ‘जैसे थे’ राहणार आहेत. नजरचुकीने काढले गेलेले हे आदेश मागे घेण्यात येत आहेत, असे सीतारामन यांनी स्पष्ट केले.
मोदी सरकारने बुधवारी रात्री अल्प बचत योजनांवरील (Small Savings Scheme) व्याज दर कमी करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यामुळे सामान्य गुंतवणुकदारांना मोठा धक्का बसला होता. त्यामुळे काल रात्रीपासून या निर्णयाची प्रचंड चर्चा रंगली होती. अखेर रात्रभरात चक्रे फिरली आणि अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी गुरुवारी सकाळी 7.54 मिनिटांनी ट्विट करून हा आदेश रद्द करत असल्याची घोषणा केली. त्यामुळे सामान्य गुंतवणुकदारांचा जीव भांड्यात पडला.
संबंधित बातम्या :
अधिकाऱ्यांच्या नजरचुकीमुळे मोदी सरकारने ‘तो’ आदेश काढला; निर्मला सीतारामन यांची सारवासारव
(Congress leader on Modi govt cancels Small Savings Scheme intrest rate order)