मुंबई : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Modi) यांच्या पंतप्रधानपदाला येत्या 30 मे रोजी 8 वर्षे पूर्ण होत आहेत. मे 2014 मध्ये गुजरातच्या राजकारणातून केंद्राच्या राजकारणात आल्यानंतर मोदी आपल्या नेतृत्वाखालील भारतीय जनता पक्षाला विजयी (BJP) करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावत आहेत. तसेच पंतप्रधान म्हणून नरेंद्र मोदी यांची शेवटची 8 वर्षे अनेक अर्थाने खूप महत्त्वाची होती. 8 वर्षे दिल्लीत सत्तेवर असलेले मोदी (PM Modi At 8 Years) आपल्या अनेक योजना आणि कार्यशैलीने घराघरात पोहोचले आहेत. नरेंद्र मोदींच्या 8 वर्षांच्या कारकिर्दीत केंद्र सरकारवर विरोधकांनी अनेक प्रश्न उपस्थित केले, पण ते आपल्या अनेक योजनांद्वारे लोकांमध्ये लोकप्रिय राहिले, त्याचा फायदा सहाजिकच त्यांना निवडणुकीत झाला. सलग दोन टर्म ते पंतप्रधानपदावर विराजमान झाले. आपण त्यांनी राबवलेल्या आठ मोठ्या योजनांवर नजर टाकणार आहोत.
कोरोना काळात केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारने मार्च 2020 मध्ये पंतप्रधान गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) ची घोषणा केली. लॉकडाऊन लागू झाल्यानंतर मार्च 2020 मध्ये ही घोषणा करण्यात आली होती. या योजनेचा उद्देश कोरोना संकटामुळे निर्माण झालेला ताण कमी करणे आणि लॉकडाऊननंतर गरीब आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आणि मध्यमवर्गीय लोकांना मोफत रेशन उपलब्ध करून देणे हा होता. ही योजना सुरुवातीला एप्रिल ते जून 2020 या कालावधीसाठी सुरू करण्यात आली होती. मात्र त्यानंतर 30 नोव्हेंबरपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली. सरकारने ही योजना पुन्हा एकदा सप्टेंबर 2022 पर्यंत वाढवली आहे. केंद्र सरकारच्या या योजनेंतर्गत 80 कोटी शिधापत्रिकाधारकांना दर महिन्याला प्रत्येक सदस्याला 5 किलो अन्नधान्य (गहू किंवा तांदूळ) दिले जाते.
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUJ) ही मोदी सरकारच्या सर्वाधिक चर्चेत असलेल्या योजनांपैकी एक आहे, ज्याचा उल्लेख खुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सतत त्यांच्या भाषणांमध्ये करत असतात. या योजनेअंतर्गत गरीब महिलांना मोफत एलपीजी गॅस कनेक्शन दिले जाते. मोदींनी 1 मे रोजी 2016 मध्ये ही योजना सुरू केली. योजनेच्या प्रारंभाच्या वर्षात 1.5 कोटी कनेक्शन देण्याची योजना आखण्यात आली होती, परंतु 2.2 कोटी लोकांनी कनेक्शन घेतले. या योजनेअंतर्गत मार्च 2020 पर्यंत वंचित कुटुंबांना 8 कोटी एलपीजी कनेक्शन देण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले होते, जे 7 सप्टेंबर 2019 रोजी पूर्ण करण्यात आले.
मोदी सरकारच्या आणखी एका लोकप्रिय योजनेत आयुष्मान भारत योजनेचाही समावेश करण्यात आला आहे. केंद्रीय अर्थसंकल्प 2018 मध्ये या योजनेची घोषणा करण्यात आली होती, देशात एक लाख आरोग्य केंद्रे उभारणे आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना (BPL धारक) वार्षिक 5 लाख रुपयांच्या आरोग्य विमा संरक्षणासह जोडणे. आहे. या योजनेचा लाभ 10 कोटींहून अधिक कुटुंबांना मिळणार आहे. सरकारने जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार 21 मार्च 2022 पर्यंत या योजनेतून 3,11,27,750 रुग्ण रुग्णालयात दाखल झाले. यासोबतच या कालावधीपर्यंत 17,86, 97,235 आयुष्मान कार्ड जारी केले. 20 मार्च रोजी एकाच दिवसात 19,680 कार्ड देण्यात आले आले.
2019 मधील निवडणुकीच्या काही महिने आधी नरेंद्र मोदी सरकारने पंतप्रधान किसान सन्मान निधीची घोषणा केली होती. ज्याचा निवडणुकीत फायदा झाला आणि सलग दुसऱ्यांदा सत्तेत परतण्यात ते यशस्वी झाले. पीएम किसान योजना ही केंद्र सरकारची 100% निधी असलेली योजना आहे. ही योजना 1 डिसेंबर 2018 पासून सुरू झाली. या योजनेअंतर्गत, सर्व शेतकरी कुटुंबांना दरवर्षी 6,000 रुपयांची मदत दिली जाते. या योजनेचा लाभ कुटुंबातील पती, पत्नी आणि अल्पवयीन मुलांनाच घेता येतो. यासाठी शासनाकडून जाहीर होणारा निधी थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा केला जातो. डिसेंबर ते मार्च 2021-22 दरम्यान 11,11,96,895 लोकांना पैसे देण्यात आले असल्याची माहिती देण्यात आली आहे.
मोदी सरकारने 2020-21 च्या सर्वसाधारण अर्थसंकल्पात जल जीवन मिशन म्हणजेच हर घर जल योजनेची घोषणा केली होती. देशातील सर्व घरांमध्ये पाइपलाइनद्वारे शुद्ध पाणी पुरवठा करणे हा या योजनेचा उद्देश आहे. हे लक्ष्य 2024 पर्यंत पूर्ण करण्याचे निश्चित करण्यात आले आहे. या योजनेवर सरकार 3.5 लाख कोटी रुपये खर्च करणार आहे. या योजनेमुळे लोकांना घरपोच पिण्याचे शुद्ध पाणी मिळेल, त्यांना पाण्यासाठी दूर जाण्याची गरज भासणार नाही, तसेच पाण्याच्या समस्येपासून पूर्णपणे सुटका होणार आहे.
दोन वर्षांपूर्वी जगभरातील कोरोना महामारीने संपूर्ण जगाला धडकी भरवरी होती, परंतु लसीकरणाने साथीच्या या रोगाविरोधात महत्त्वाची भूमिका बजावली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या देशात जगातील सर्वात मोठी मोफत कोरोना लसीकरण मोहीम सुरू केली आणि सलोखा लक्षात घेऊन इतर अनेक देशांना लस पाठवली. देशात लसीचा तुटवडा भासू नये म्हणून ते लस उत्पादक कंपन्यांच्या सतत संपर्कात होते. केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने मंगळवारी जारी केलेल्या आकडेवारीनुसार लसीकरण मोहिमेअंतर्गत आतापर्यंत 192.52 कोटी डोस देण्यात आले आहेत.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी देशातील स्टार्टअपला सातत्याने प्रोत्साहन देत आहेत आणि भारत सरकार स्टार्टअप इंडिया नावाची मोहीम राबवत आहे.आज भारताच्या स्टार्टअप इकोसिस्टमचे जगभरातून कौतुक होत आहे. पीएम मोदींनी अलीकडेच एका कार्यक्रमात सांगितले की 2014 मध्ये देशात फक्त 300 ते 400 स्टार्टअप होते, आज त्यांची संख्या 70 हजार झाली आहे. भारत ही जगातील तिसरी सर्वात मोठी स्टार्ट अप इको सिस्टीम बनली आहे.
MYY म्हणजेच महिला युवक आणि नियोजन यांनी केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारचा लोकांमध्ये चांगला संपर्क राखण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. गरीब कल्याणाबाबत सरकार गंभीर असल्याचा भाजपचा दावा आहे. भाजपच्या विजयात या एमवायवाय समीकरणाचा महत्त्वाचा वाटा आहे आणि भाजप सध्या याच समीकरणावर पुढे जात आहे.