लसीकरणाच्या जबाबदारीतून राज्य सरकारं मुक्त, मोदी सरकारनं जबाबदारी उचलली

लसीकरणाबाबत पंतप्रधान मोदींची मोठी घोषणा

नवी दिल्ली : देशातील कोरोनाचा प्रादुर्भाव काहीसा कमी होत आहे. या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मोठी घोषणा केलीय. कोरोना लसीकरणाच्या जबाबदारीतून पंतप्रधान मोदी यांनी राज्य सरकारांना मुक्त केलं आहे. यापुढे देशातील कोरोना लसीकरणाची सर्व जबाबदारी केंद्र सरकार उचलणार असल्याची माहिती पंतप्रधान मोदी यांनी दिलीय. मोदी यांनी आज ऑनलाईन माध्यमाद्वारे देशवासियांशी संवाद साधला. त्यावेळी त्यांनी 21 जूनपासून देशातील 18 वर्षाच्यावरील सर्व नागरिकांना मोफत लस दिली जाणार असल्याची घोषणाही केलीय. त्याचबरोबर दिवाळीपर्यंत देशातील गरीबांना मोफत धान्य पुरवठा केला जाणार असल्याचंही सांगितलं. (Central government will now take all the responsibility for corona vaccination)

आता लसीकरणाची संपूर्ण जबाबदारी केंद्र सरकारची

देशात कोरोनाचा प्रादुर्भाव कमी होत असताना अनेक सूचना आल्या, विविध मागण्या होऊ लागल्या. सर्वकाही केंद्र सरकारच का ठरवत आहे? राज्य सरकारांना सूट का दिली जात नाही? राज्य सरकारांना लॉकडाऊनची सूट का मिळत नाही? असे प्रश्न विचारले जाऊ लागले. दुसरीकडे लसीकरणासाठी वयाची अट का घातली जात आहे? सुरुवातीला फक्त वृद्धांनाच लस का दिली गेली? असंही विचारलं जाऊ लागलं. त्यातच काही राज्यांनी लसीकरण डी-सेंट्रलाईज करण्याची मागणी केली. यावर्षी 16 जानेवारीपासून एप्रिलच्या अखेरपर्यंत भारतातील लसीकरण मोहीम मुख्यत: केंद्र सरकारच्या देखरेखीखालीच सुरु होता. सर्वांना मोफत लस देण्याच्या मार्गावर देश पुढे जात होता. लोकही नियमावलीचं पालन करत होते. त्यामुळे लसीकरणाचा 25 टक्के कार्यक्रम राज्यांना देण्यात आला. पण जबाबदारी हाती आल्यावर राज्यांना नेमक्या अडचणी लक्षात आल्या. जगातील लसींची स्थिती समजली. त्यामुळे आता लसीकरणाचं 25 टक्के काम जे राज्यांकडे होतं ते केंद्र सरकार परत घेत असल्याची घोषणा मोदींनी केलीय.

18 वर्षांवरील सर्वांना मोफत लस

लसीकरणाची पुढील व्यवस्था 2 आठवड्यात लावली जाईल. या दोन आठवड्यात केंद्र आणि राज्य सरकार मिळून नवी नियमावली तयार करतील. 21 जून, सोमवार पासून देशातील प्रत्येक राज्यात 18 वर्षांवरील नागरिकांना मोफत लस दिली जाईल. केंद्र सरकार याची संपूर्ण जबाबदारी घेणार आहे. लसी निर्मिती कंपन्यांना उत्पादनाचा 75 टक्के हिस्सा केंद्र सरकार खरेदी करेल. ही लस राज्य सरकारांना मोफत दिली जाईल, अशी घोषणा मोदींनी केलीय. देशातील कोणत्याही राज्याला लसीवर एक रुपयाही खर्च करावा लागणार नाही. आतापर्यंत देशातील कोट्यवधी लोकांना मोफत लस मिळाली आहे. आता 18 वर्षांवरील नागरिकही यात जोडले जातील, असंही मोदी म्हणाले.

‘भारत अनेक मोठ्या आणि विकसित देशांपेक्षा मागे नाही’

कोरोना महामारीला सुरुवात झाली तेव्हा जगाला चिंता होती की भारत कोरोनाचा सामना कसा करेल? पण नियत साफ आणि मेहनत असेल तर सगळं होतं. भारताने 1 वर्षात एक नाही तर दोन भारतीय बनावटीच्या लसींची निर्मिती केली. आपण दाखवुन दिलं की भारत अनेक मोठ्या आणि विकसीत देशांपेक्षा मागे नाही. मी आता बोलतोय अशावेळी देशात २३ कोटी लसीच्या डोस देण्यात आल्या आहेत. आपल्याला पूर्ण विश्वास होता की आपले शास्त्रज्ञ लस तयार करतील. ही प्रक्रिया सुरु असताना आपण यंत्रणेबाबत अन्य तयारी सुरु केली होती. मागील वर्षी एप्रिलमध्ये व्हॅक्सिन टास्क फोर्सची स्थापना केली होती. लस निर्मिती कंपन्यांना सरकारने हरप्रकारे मदत केली. रिसर्च आणि डेव्हलपमेंट साठी फंड दिला. आत्मनिर्भर भारताच्या माध्यमातून त्यांना हजारो कोटी रुपये उपलब्ध करुन दिले, असा दावा मोदी यांनी यावेळी केला.

‘देशात 7 कंपन्यांकडून लसींचं उत्पादन सुरु’

येणाऱ्या काळात लसीची उपलब्धता अजून वाढणार आहे. देशात 7 कंपन्या लसींचं उत्पादन करत आहेत. काही तज्ज्ञांकडून लहान मुलांसंबंधी चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे. त्या पार्श्वभूमीवर 2 लसींवर काम सुरु आहे. नाकावाटे दिल्या जाण्याऱ्या लसींवरही काम सुरु आहे. येणाऱ्या काळात नाकावाटे दिली जाणारी लस फायद्याची ठरेल. एवढ्या कमी वेळात लस निर्मिती करणं ही फार मोठी उपलब्धता आहे. त्याच्या काही मर्यादाही आहे. जगातील मोजक्या देशांमध्ये लसीकरण सुरु झालं. WHO ने नियमावली दिली. भारतानेही अन्य देशांची बेस्ट प्रॅक्टिसेसच्या आधारावर लसीकरणाची मोहीम आखल्याचं मोदी म्हणाले.

‘फ्रन्टलाईन वर्कर्सला लस मिळाली नसती तर?’

कोरोना लसीकरणाबाबत संसदेतील विविध दलांच्या सदस्यांनी दिलेल्या सूचनांचा समावेश केला गेला. त्यानुसार लसीकरण मोहीम आखण्यात आली. जर कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेपूर्वी आपल्या फ्रन्टलाईन वर्कर्सला लस मिळाली नसती तर काय झालं असतं? याचा विचारही करवत नाही. जास्तीत जास्त आरोग्य कर्मचाऱ्यांना लस मिळाल्यामुळे ते इतर रुग्णांची सेवा करु शकले. कोरोना रुग्णांची संख्या कमी होत असताना सर्वकाही केंद्र सरकार का निर्णय घेत आहे? राज्य सरकारांना अधिकार का दिले जात नाहीत? असे प्रश्न विचारण्यात आले. केंद्राने सातत्याने नियमावली तयार करुन राज्यांना दिली. त्यावर काम करण्यास सांगण्यात आलं. त्याबाबत राज्यांची मागणी केंद्राने मान्य केली, असंही पंतप्रधान मोदी आपल्या संवादात म्हणाले.

संबंधित बातम्या :

मोदींची मोठी घोषणा! 18 वर्षावरील सर्वांचं 21 जूनपासून मोफत लसीकरण करणार, केंद्र सरकार सर्व खर्च उचलणार

दिवाळीपर्यंत गरिबांना मोफत धान्य, मोदी सरकारची मोठी घोषणा

Central government will now take all the responsibility for corona vaccination