निवृत्तीचं वय आणि पेन्शन रकमेत वाढ?, केंद्राचं कर्मचाऱ्यांना ‘डबल’ गिफ्ट; सरकारची नवी योजना
केंद्र सरकारनं लष्करात भरतीसाठी इच्छुक युवकांसाठी नुकतीच नव्या योजनेची घोषणा केली होती. केंद्र सरकारने अग्निपथ भरती योजनेची आखणी केली आहे.
नवी दिल्ली- केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांना लवकरच आनंदाची बातमी मिळणार आहे. केंद्र सरकार (Central Government) कर्मचाऱ्यांचे निवृत्तीचे वय आणि निवृत्तीवेतनाच्या रकमेत वाढ करण्याच्या तयारीत आहे. पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार समितीनं पंतप्रधानांसमोर हा प्रस्ताव ठेवला आहे. समितीनं देशातील नागरिकांचे काम करण्याचे वय वाढविण्याविषयी शिफारस केली आहे. यासोबतच सल्लागार समितीनं कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्तीवेतनाचे (Retirement) वय वाढविण्यासोबत युनिव्हर्सल पेन्शन सिस्टीम (Universal Pension System) सुरू करण्याच्या दृष्टीने पाऊल उचलण्याचं केद्राला सुचविलं आहे. समितीच्या अहवालानुसार, कर्मचाऱ्यांना प्रत्येक महिन्याला किमान 2000 रुपयांचे निवृत्तीवेतन द्यायला हवं. देशातील ज्येष्ठ नागरिकांच्या सुरक्षेला प्राधान्य देण्याची भूमिका समितीच्या या शिफारशीच्या मागे आहे.
देशातील कार्यगटाच्या वयोमर्यादेत वाढ करण्यासाठी सेवानिवृत्तीच्या वयात वाढ करण्याची आवश्यकता असल्याचं समितीनं अहवालात म्हटलं आहे. सामाजिक सुरक्षा प्रणालीवर अतिरिक्त ताण कमी करण्यासाठी महत्वाचं असल्याचं समितीचं म्हणणं आहे. अहवालात 50 वर्षापुढील व्यक्तींसाठी कौशल्य विकासाची आवश्यकता अधोरेखित करण्यात आली आहे.
केंद्र व राज्य सरकारांनी कौशल्य विकासाच्या धोरणांची आखणी करावी. असंघटित क्षेत्रातील कामगार, निर्वासित तसेच स्थलांतरितांचा देखील यामध्ये समावेश करावा.
जागतिक लोकसंख्या दृष्टीकोन अहवालाचा आधार समितीनं अहवाल निर्मितीवेळी घेतला आहे. वर्ष 2050 पर्यंत भारतात तब्बल 32 कोटी ज्येष्ठ नागरिक असणार आहेत. देशाच्या लोकसंख्येच्या तुलनेत 19.5 टक्के व्यक्ती सेवानिवृत्तीच्या श्रेणीत समाविष्ट होतील. वर्ष 2019 मध्ये भारताच्या लोकसंख्येच्या 10 टक्के म्हणजे 14 कोटी व्यक्ती ज्येष्ठ नागरिक वर्गवारीच्या कक्षेत असणार आहेत.
युवकांना रोजगार संधी-
केंद्र सरकारनं लष्करात भरतीसाठी इच्छुक युवकांसाठी नुकतीच नव्या योजनेची घोषणा केली होती. केंद्र सरकारने अग्निपथ भरती योजनेची आखणी केली आहे. केंद्रीय संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी जाहीर केलेल्या योजनेत तरुणांना सैन्यात भरती होण्याची संधी मिळणार आहे. यातूनच रोजगार निर्मितीचा मार्ग मोकळा होणार आहे. येत्या काही महिन्यांत योजनेला मूर्त स्वरुप दिलं जाणार आहे.