अनेक निर्णय सुरुवातीला अयोग्य वाटू शकतात पण नंतर….: अग्निपथ योजनेच्या विरोधावरून पंतप्रधान मोदी यांची पहिली प्रतिक्रिया, काय म्हणाले मोदी?
याआधी सरकारने अग्निपथ योजनेत सहभागी होण्यासाठीची वयोमर्यादा 21 वरून 23 वर्षे केली होती, हे लक्षात घेऊन गेल्या दोन वर्षांत कोणतीही भरती झाली नाही. या घोषणेनंतर अनेक राज्य सरकारांनी त्यांच्या राज्यातील पोलीस भरतीतही अग्निवीरांना प्राधान्य देणार असल्याचे सांगितले आहे.
नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने (Central Government) तरूणांच्या बेराजगारिवर आणि सैन्य दलाच्या मजबूतिकरणासाठी अग्निपथ योजना (Agneepath Yojana) आणली. त्यावर उत्तर भारतातील राज्यांमध्ये प्रखर विरोध झाला आहे. बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान येथे तरूणवर्ग रस्त्यावर उतरून याचा निषेध करत आहेत. तर अनेक ठिकाणी ही योजना मागे घेण्यासाठी विरोध प्रदर्शन करताना तरूणांनी रेल्वे गाड्यांना आग लावली आहे. तर अनेक ठिकाणी चक्काजाम करण्यात आला. तर पोलिस ठाण्यांसह भाजपच्या कार्यालयांना भक्ष करण्यात आलं. त्यादरम्यान आता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) यांनी यावर आपली पहिली प्रतिक्रीया दिली आहे. ते म्हणाले, सुरुवातीला अनेक निर्णय चुकीचे वाटत असले तरी नंतर ते राष्ट्र उभारणीत मदत करतात. ते निर्णय देशाच्या बांधणीत उपयुक्त ठरतील. मात्र, त्यांनी अग्निपथ योजनेचा थेट उल्लेख केलेला नाही.
500 हून अधिक गाड्या रद्द
विशेषबाब म्हणजे लष्करात भरतीसाठी सुरू असलेल्या अग्निपथ योजनेच्या निषेधार्थ काही संघटनांनी आज भारत बंदची हाक दिली आहे. आंदोलनामुळे रेल्वेला 500 हून अधिक गाड्या रद्द कराव्या लागल्या आहेत. तर अग्निपथ योजना जाहीर झाल्यापासून जाळपोळ आणि तोडफोडीत देशाच्या मालमत्तेचे मोठे नुकसान झाले आहे. अग्निपथ योजना जाहीर करताना नोकरीतलं आरक्षण हे टक्केवारीत जाहीर केले आहे. CAPF आणि आसाम रायफल्समधील अग्निवीरांना वयात तीन वर्षांची सूट देण्यात आली आहे. या पावलामुळे अग्निशमन दलातील जवानांना निमलष्करी दलात नोकऱ्यांचा मार्गही सुकर होणार असल्याचे मानले जात आहे. भारतीय नौदलातील अग्निवीरांसाठी मर्चंट नेव्हीमध्ये रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार आहेत. यासाठी जहाज मंत्रालयाने सहा सेवा मार्गांचाही समावेश केला आहे. यामुळे अग्निवीरांसाठी अनेक संधी खुल्या झाल्या आहेत.
वयोमर्यादा 21 वरून 23 वर्षे
याआधी सरकारने अग्निपथ योजनेत सहभागी होण्यासाठीची वयोमर्यादा 21 वरून 23 वर्षे केली होती, हे लक्षात घेऊन गेल्या दोन वर्षांत कोणतीही भरती झाली नाही. या घोषणेनंतर अनेक राज्य सरकारांनी त्यांच्या राज्यातील पोलीस भरतीतही अग्निवीरांना प्राधान्य देणार असल्याचे सांगितले आहे. संरक्षण मंत्रालयाने कोस्ट गार्ड आणि राज्यांद्वारे चालवल्या जाणाऱ्या सुरक्षा एजन्सींमध्ये अग्निवीरांसाठी 10 टक्के नोकऱ्या राखीव ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे.