PM Modi : न्यायाधीश आणि मुख्यमंत्र्यांसमोर पंतप्रधान मोदी म्हणाले- स्थानिक भाषांना प्राधान्य द्या, राज्याने जुने कायदे रद्द करावेत, वाचा- 10 मोठ्या गोष्टी

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी

Image Credit source: tv9

नवी दिल्ली : देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयासह उच्च न्यायालयांच्यात स्थानिक भाषेत कामकाज व्हावे अशी अनेक वर्षांपासूनची मागणी आहे. तसेच ज्या त्या राज्यातही तेथील कामकाज हे ही स्थानिक भाषेत व्हावे अशी ही मागणी जूनची आहे. जर स्थानिक भाषेत कामकाज चालले तर त्याच्या फायदा सामान्यजनतेपर्यंत पोहतण्यास होईल असे सांगितले जात होते. त्या मागणीला आता पुर्णत्व येईल असे दिसत आहे. देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) यांनीच याबाबतीत नुकतेच सांगितलं आहे. पंतप्रधान मोदी यांनी शनिवारी दिल्लीतील विज्ञान भवनात राज्यांचे मुख्यमंत्री आणि उच्च न्यायालयांच्या मुख्य न्यायमूर्तींच्या संयुक्त परिषदेच्या उद्घाटन सत्रात सहभाग घेतला. त्यावेळी ते म्हणाले की, आजही आपल्या देशात उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च (supreme court) न्यायालयाचे कामकाज हे इंग्रजीत केली जाते. मात्र न्यायालय स्थानिक भाषांना प्रोत्साहन देण्याची गरज आहे. संविधानाच्या (Constitution) दोन कलमांचा संगम देशातील प्रभावी आणि कालबद्ध न्यायव्यवस्थेचा रोडमॅप तयार करेल, असा मला विश्वास आहे असेही ते म्हणाले. तसेच त्यांनी यावेळी राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांशीही विनंती केली की, राज्यांनी जुने कायदे रद्द करावेत.

पंतप्रधान मोदींनी आपल्या भाषणात देशातील सर्वोच्च न्यायालयांमध्ये स्थानिक भाषांच्या संवर्धनाबाबत बोलले आहे. त्यांनी आपल्या भाषणात अनेक महत्त्वाच्या मुद्द्यांचा उल्लेखही केला आहे.

पंतप्रधानांच्या भाषणातील 10 मोठ्या गोष्टी…

1. आजही आपल्या देशात सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयातील सर्व कामकाज इंग्रजीत चालते. मोठ्या लोकसंख्येला न्यायालयीन प्रक्रियेपासून ते निर्णयांपर्यंत समजून घेणे कठीण जाते, आम्हाला सामान्य लोकांसाठी व्यवस्था सोपी बनवण्याची गरज आहे.

2. न्यायालयात स्थानिक भाषांना प्रोत्साहन देण्याची गरज आहे. यामुळे देशातील सामान्य नागरिकांचा न्याय व्यवस्थेवरील विश्वास वाढेल, त्यांना त्याच्याशी जोडलेले वाटेल.

3. सर्वसामान्यांसाठी कायद्याची गुंतागुंत हाही गंभीर विषय आहे. 2015 मध्ये, आम्ही असे सुमारे 1800 कायदे ओळखले जे अप्रासंगिक बनले होते. यापैकी जे केंद्राचे कायदे होते, असे 1450 कायदे आम्ही रद्द केले. परंतु, राज्यांनी केवळ 75 कायदे रद्द केले आहेत.

4. आजकाल अनेक देशांतील लॉ युनिव्हर्सिटीमध्ये ब्लॉक-चेन, इलेक्ट्रॉनिक डिस्कव्हरी, सायबर सिक्युरिटी, रोबोटिक्स, एआय आणि बायोएथिक्स सारखे विषय शिकवले जात आहेत. आपल्या देशातही या आंतरराष्ट्रीय मानकांनुसार कायदेशीर शिक्षण झाले पाहिजे, ही आपली जबाबदारी आहे.

5. काही वर्षांपूर्वी आपल्या देशात डिजिटल व्यवहार अशक्य मानले जात होते. आज छोट्या शहरांमध्ये आणि अगदी खेड्यांमध्येही डिजिटल व्यवहार सर्रास होत आहेत. गेल्या वर्षी संपूर्ण जगात जेवढे डिजिटल व्यवहार झाले, त्यापैकी ४० टक्के डिजिटल व्यवहार एकट्या भारतात झाले.

6. भारत सरकार देखील डिजिटल इंडिया मिशनचा एक आवश्यक भाग म्हणून न्यायिक व्यवस्थेतील तंत्रज्ञानाच्या शक्यतांचा विचार करते. उदाहरणार्थ, ई-कोर्ट प्रकल्प आज मिशन मोडमध्ये पूर्ण होत आहे.

7. 2047 मध्ये 25 वर्षांनंतर देशाला स्वातंत्र्य मिळून 100 वर्षे पूर्ण होतील, तेव्हा देशात कोणती न्याय व्यवस्था पाहायला आवडेल? आपण आपली न्यायव्यवस्था इतकी सक्षम कशी बनवू शकतो की ती 2047 च्या भारताच्या आकांक्षा पूर्ण करू शकेल, पूर्ण करू शकेल, हा प्रश्न आज आपला अग्रक्रम असायला हवा.

8. स्वातंत्र्याच्या या 75 वर्षांनी न्यायपालिका आणि कार्यपालिका या दोघांची भूमिका आणि जबाबदारी सातत्याने स्पष्ट केली आहे. जिथे गरज आहे तिथे हे नाते देशाला दिशा देण्यासाठी सतत विकसित होत गेले.

9. आपल्या देशात न्यायपालिकेची भूमिका संविधानाच्या रक्षकाची असली तरी विधानसभा नागरिकांच्या आशा-आकांक्षांचे प्रतिनिधित्व करते. मला विश्वास आहे की संविधानाच्या या दोन कलमांचा हा संगम, हा समतोल देशातील प्रभावी आणि कालबद्ध न्यायव्यवस्थेचा रोडमॅप तयार करेल.

9. राज्याचे मुख्यमंत्री आणि उच्च न्यायालयांचे मुख्य न्यायाधीश यांची ही संयुक्त परिषद म्हणजे आपल्या घटनात्मक सौंदर्याचे जिवंत चित्रण आहे. या निमित्ताने मला तुम्हा सर्वांसोबत काही क्षण घालवण्याची संधी मिळाली याचा मला आनंद आहे.

10. पंतप्रधान मोदींनी आपल्या भाषणात देशातील सर्वोच्च न्यायालयांमध्ये स्थानिक भाषांच्या संवर्धनाबाबत बोलले आहे. त्यांनी आपल्या भाषणात अनेक महत्त्वाच्या मुद्द्यांचा उल्लेखही केला आहे.