नवी दिल्ली : कॉंग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी त्यांना झालेल्या दोन वर्षांच्या शिक्षेला आव्हान देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यांनी अब्रुनुकसानीच्या खटल्यात दोन वर्षांची शिक्षा सुनावण्याच्या मॅजिस्ट्रेट कोर्टाच्या आदेश विरोधात सुरत येथील सेशन कोर्टात ते याचिका दाखल करणार आहेत. राहुल गांधी आपल्या वकीलांसोबत सोमवारी सुरत सत्र न्यायालयात जाऊ शकतात असे वृत्त एका खाजगी वृत्तवाहीनीने दिले आहे. दरम्यान, पाटणा कोर्टानेही राहुल गांधी यांच्या विरोधात बदनामीच्या प्रकरणात समन्स बजावले असून येत्या 12 एप्रिल रोजी हजर राहण्यास सांगितले आहे.
कॉंग्रेस नेते राहुल गांधी यांना मुख्य न्याय दंडाधिकारी एच.एच.वर्मा यांनी त्यांनी साल 2019 मध्ये कर्नाटक येथे मोदी यांच्या आडनाव संदर्भात केलेल्या टीपण्णी वरून बदनामीच्या खटल्यात दोन वर्षांची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. त्यामुळे दोन वर्षांसाठी त्यांची खासदारकी रद्द झाली आहे. राहुल यांची पंधरा हजार रूपयांच्या जातमुचलक्यावर सुटका झालेली आहे. त्यांना स्थानिक न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात दाद मागण्याकरीता 30 दिवसांचा अवधी देण्यात आला असून तोपर्यंत त्यांना जामिन देण्यात आला आहे.
राहुल गांधी यांची सदस्यता रद्द झाली
राहुल गांधी यांनी कर्नाटक निवडणूकांच्या रॅलीत केलेल्या वक्तव्याप्रकरणात भाजपच्या पूर्णेश मोदी यांनी बदनामीचा खटला दाखल केला होता. कर्नाटकच्या कोलार येथील रॅलीत 2016 त्या लोकसभा निवडणूकांच्या पार्श्वभूमीवर झालेल्या सभेमध्ये राहुल गांधी यांनी सगळ्या चोरांची आडनावे मोदीच कसे असा सवाल केला होता. त्यामुळे मोदी आडनाव असलेल्या समाजाची बदनामी झाली असा दावा करणारा बदनामीचा खटला भाजपचे आमदार आणि माजी मंत्री पूर्णेश मोदी यांनी दाखल केला होता. कोर्टाद्वारे शिक्षा सुनावली जाताच त्यांची खासदारकी लोकसभा सचिव कार्यालयाने लगोलग रद्द केली होती.
पाटणा कोर्टाचीही राहुल गांधी यांना नोटीस
राहुल गांधी यांना त्यांच्या कर्नाटकच्या लोकसभा निवडणूकांच्या प्रचार रॅलीत साल 2019 मध्ये केलेल्या टीपण्णीबद्दल आणखी एका खटल्याला सामोरे जावे लागणार आहे. याच वक्तव्याबद्दल भाजपाचे सुशील कुमार मोदी यांनी पाटणा कोर्टात अन्य एक खटला दाखल केला आहे. पाटणा कोर्टाने या प्रकरणात राहुल गांधी यांना 12 एप्रिल रोजी हजर होण्याचे आदेश दिले आहेत.