Agricultural : शेतकऱ्यांना दिलासा, 3 लाखापर्यंतच्या कर्जावर 1.5 टक्केची सूट, मोदी सरकारचा मोठा निर्णय

शेतकरी संग्रहीत छायाचित्र

मुंबई : शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट व्हावे आणि देशातील शेतकरी हा सधन व्हावा हे केंद्र सरकारचा उद्देश आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या हिताच्या योजना तर राबवल्या जात आहेतच पण शेतकऱ्यांना अर्थसहाय्य मिळावे यासाठी कर्ज प्रकरणातही सूट दिली जात आहे. राज्य सरकारकडून तीन लाखापर्यंत शेतकऱ्यांनी नियमित परतफेड केली तर शून्य टक्के व्याजदर आहे. असे असतानाच केंद्र सरकारने मंत्रिमंडळ बैठकीत मोठा निर्णय घेतला आहे. बैठकीत 3 लाख रुपयांपर्यंतच्या अल्प मुदतीच्या कृषी कर्जावर 1.5 टक्के सूट देण्यास मंजुरी देण्यात आली. या योजनेअंतर्गत 2022-23 ते 2024-25 या कालावधीत 34 हजार 856 कोटी रुपयांची अतिरिक्त अर्थसंकल्पीय तरतूद करण्यात आली असल्याचे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी सांगितले आहे.

कृषी क्षेत्राला मिळणार चालना

एकीकडे केंद्र सरकारच्या माध्यमातून विविध योजना राबवल्या जात आहेत. शिवाय पीएम किसान सन्मान निधी योजनेतून थेट आर्थिक मदत केली जात आहे असे असताना दुसरीकडे 3 लाखापर्यंतच्या कर्जामध्ये 1.5 टक्केची सूट देण्यात आली आहे. शिवाय याकरिता अर्थसंकल्पीय तरतूदही करण्यात आली आहे. अल्पमुदतीच्या कर्जासाठी ही तरतूद राहणार आहे. सरकारच्या या पावलामुळे कृषी क्षेत्राला चालना मिळेल. केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांनी यापूर्वीच याबाबत माहिती देताना कृषी क्षेत्रातील तंत्रज्ञान आणि पायाभूत सुविधांच्या विकासावर सरकार भर देत असल्याचे सांगितले होते.

मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी

केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने महत्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे.3 लाखापर्यंतच्या कर्जात शेतकऱ्यांना व्याजात 1.5 टक्के सूट मिळणार आहे. म्हणजेच व्याजही हे कमी अदा करावे लागणार आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत याला मंजुरी मिळाली आहे. यामुळे केवळ रोजगाराच्या संधीच निर्माण होणार नाहीत, तर शेतकऱ्यांना फायदा होईल आणि शाश्वत उपाय शोधून शेतकऱ्यांना समृद्ध केले जाईल आणि शेतीचे आधुनिकीकरण होईल असेही कृषीमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांनी सांगितले आहे.

शेती क्षेत्रात अमूलाग्र बदल

शेती व्यवसायाला आधुनिकरणाची जोड मिळू लागली आहे. शेतकरी केवळ आर्थिकरित्याच सक्षम होतो असे नाही तर आधुनिकतेची कास पकडत शेतकऱ्यांने व्यवसायामध्ये अमूलाग्र बदल केले आहेत. शेतकऱ्यांच्या कष्टाला सरकारी योजनांची मदत तर होतच आहे पण अशा निर्णयामुळे शेतकऱ्यांच्या डोक्यावरील भार कमी होईल असा विश्वासही केंद्रीय मंत्री तोमर यांनी व्यक्त केला आहे. त्यामुळे केंद्राने घेतलेला हा निर्णय देशभरातील शेतकऱ्यांच्या हिताचा ठरणा आहे.