Reservation Quota : महाराष्ट्रापासून ते बिहारपर्यंत आरक्षणाला 50 टक्क्यांचे कुंपण; मग तामिळनाडूच अपवाद का?
देशात जातीनिहाय आरक्षणाची एक मर्यादा ठरवून देण्यात आली आहे. ही आरक्षणाची लक्ष्मणरेषा ज्या ज्या राज्यांनी ओलंडण्याचा प्रयत्न केला, त्याला न्यायव्यवस्थेने खरमरीत उत्तर दिले आहे. पण देशात तामिळनाडूमध्ये 69 टक्के आरक्षण आहे, ते कसं शक्य झालं?
देशातील जातीनिहाय आरक्षणाची मर्यादा वाढविण्याची सातत्याने मागणी होत आहे. अनेक जातींना आता आरक्षणाचे संरक्षण हवे आहे. शिक्षण, सरकारी नोकऱ्यांमध्ये आरक्षणाचा फायदा घ्यायचा आहे. पण गुरुवारी पाटणा हायकोर्टाने आरक्षणाची लक्ष्मणरेषा ओलांडता येणार नाही, हे पुन्हा एकदा सिद्ध केले. नितीश कुमार सरकारला मोठा झटका बसला. नितीश कुमार शासनाने राज्यात आरक्षणाची मर्यादा 65 टक्के करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यांनी जातीनिहाय 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडली होती. पाटणा न्यायालयाने हा प्रकार घटनाविरोधी करार देत आरक्षण रद्द केले. पण देशात तामिळनाडूमध्ये जातीनिहाय आरक्षणाची मर्यादा 69 टक्के इतकी आहे. हा अपवाद का? असा प्रश्न अनेकांना पडतो.
तामिळनाडूचा अपवाद का?
न्यायालयाच्या निकालानुसार, आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्क्यांच्यावर वाढविण्यात येऊ शकत नाही. यापूर्वी असे प्रयत्न अनेक राज्यांनी केले. ते कायद्याच्या कसोटीवर टिकले नाहीत. पण तामिळनाडूत गेल्या 35 वर्षांपासून जातिनिहाय 69 टक्के आरक्षण मर्यादा आहे. 1992 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने इंदिरा साहनी प्रकरणात जातीनिहाय आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्के करण्यात आली.
1971 पर्यंत तामिळनाडूमध्ये आरक्षणाची मर्यादा 41 टक्के होती. अण्णादुराई यांचे निधन झाले. करुणानिधी हे मुख्यमंत्री झाले. त्यांनी सत्तानाथ आयोग स्थापन केला. आयोगाच्या शिफारशीनुसार, त्यांनी ओबीसी आरक्षण 25 टक्क्यांहून 31 टक्क्यांपर्यंत वाढवले. एससी-एसटी कोटा पण 16 टक्क्यांहून 18 टक्क्यांपर्यंत वाढवला. त्यामुळे राज्यात एकूण आरक्षण मर्यादा 49 टक्क्यांच्या घरात पोहचली. 1980 मध्ये एआयएडीएमके सरकारने मागासवर्गाचे आरक्षण 50 टक्के केले. त्यामुळे राज्यात एकूण आरक्षण 68 टक्क्यांच्या घरात पोहचले. पुढे मद्रास उच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर 18 टक्के एससी आरक्षणा व्यतिरिक्त एसटी कोटा 1 टक्के वेगळा देण्यात आला. तामिळनाडूत आरक्षण मर्यादा 69 टक्के इतकी झाली.
आरक्षणाला मिळाले कायद्याचे संरक्षण
1992 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने इंदिरा साहनी प्रकरणात जातीनिहाय आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्के करण्यात आली. त्यामुळे तामिळनाडूमध्ये भूकंप आला. त्यावेळी जयललिता यांचे सरकार राज्यात होते. त्यांनी तातडीने नोव्हेंबर 1993 मध्ये विधानसभेचे विशेष अधिवेशन बोलावले.
आरक्षणाची मर्यादा कायम ठेवण्याचा प्रस्ताव बहुमताने मंजूर झाला. हा प्रस्ताव घेऊन त्यांनी तत्कालीन पंतप्रधान नरसिंहराव यांची भेट घेतली. आरक्षणाचा हा संशोधित कायदा 9 व्या सुचीत टाकण्यात आला. 9 व्या सुचीतील विषयांवर न्यायालयात खटला चालविल्या जात नाही. त्यामुळे तामिळनाडूमधील आरक्षणाची मर्यादा अजूनही अपवाद ठरली आहे.