Sugar Export :वाढत्या महागाईमुळेच साखरनिर्यातीवर निर्बंध, निर्यातीचे अधिकार केंद्राच्या हाती

Image Credit source: tv9 marathi

मुंबई : गव्हापाठोपाठ (Central Government) केंद्र सरकारने साखर निर्यातीबाबतही आपले धोरण स्पष्ट केले आहे. गेल्या दोन दिवसांपासून (Sugar Export) साखर निर्यातीबाबत वेगवेगळे तर्क-वितर्क मांडले जात होते. पण आता निर्यातीच्या धोरणाबाबत केंद्र सरकारने स्पष्टीकरण दिले आहे. वाढत्या (Inflation) महागाईमुळेच साखर निर्यातीवर अंशत: निर्बंध आणल्याचे कारण समोर आले आहे. त्यामुळे आता 1 जून पासून नवीन निर्यात करार आणि प्रत्यक्षात होणारी निर्यात या दोन्ही बाबींसाठी साखर कारखाना प्रशासनाला परवानगी घ्यावी लागणार आहे. त्यामुळे पुढचा निर्णय होईपर्यंत कारखान्यांना केंद्र सरकार सांगेल त्याच पध्दतीने साखरेची निर्यात करावी लागणार आहे.

विक्रमी उत्पादन

यंदा साखरेचे विक्रमी उत्पादन झाले असले तरी जागतिक पातळीवर वाढत असलेली मागणी आणि त्याचे परिणाम पाहता केंद्राने सावध भूमिका घेतलेली आहे. थेट निर्यात बंदीच न करता त्यावर निर्बंध आणल्याचे सांगितले जात असले तरी विरोधकांकडू केंद्रावर सडकून टिका होत आहे. यंदा ऊसाचा गाळप हंगाम तब्बल 7 महिने सुरु राहिलेला आहे. अजूनही कारखान्यांचे गाळप हे सुरुच आहे. यंदा ऊसाचे गाळप आणि साखरेचे उत्पादन या बाबींमध्ये महाराष्ट्रच आघाडीवर आहे. असे असताना अतिरिक्त उसाचा प्रश्न देखील महाराष्ट्रातच जास्तीचा आहे.

निर्यात करारामध्ये बदल, अधिकार केंद्राकडे

साखरेच्या निर्यातीबाबतच्या धोरणात बदल करण्यात आला आहे. यापूर्वी साखर कारखाना प्रशासनच निर्यात किती करायची याबाबत निर्णय घेत असत. पण आता यामध्ये बदल करण्यात आला असून केंद्राच्या परवानगीनंतरच निर्यातीबाबत निर्णय घेतला जाणार आहे. देशांतर्गतच्या बाजारपेठेवर साखर निर्यातीचा परिणाम होऊन येथील नागरिकांनाच अधिकच्या दराने साखर खरेदीची नामुष्की ओढावेल म्हणून ही भूमिका घेण्यात आली आहे. या निर्णयाची अंमलबजावणी ही 1 जूनपासून केली जाणार आहे.

साखर निर्यातीमध्ये केंद्राचा मोठा हस्तक्षेप

आतापर्यंत साखर निर्यातीमध्ये केंद्राचा हस्तक्षेप केवळ निर्यातीची आकडेवारी ठेवणे इथपर्यंतच होता. पण भविष्यात साखरेचे दर आणि जागतिक उत्पादन यामुळे सरकार सावध भूमिका घेत आहे. साखर कारखान्यांना आता परस्पर निर्यातीचा निर्णयच घेता येणार नाही. केंद्राकडून सांगण्यात येईल तेवढीच साखर निर्यात करावी लागणार आहे. त्यामुळे अधिकचे उत्पादन असूनही त्याचा पाहिजे प्रमाणात फायदा करुन घेता येत नसल्यामुळे विरोधकांकडून केंद्रावर टिका होत आहे.