OBS Reservation : ओबीसी आरक्षणासह होणार मध्य प्रदेशातील स्थानिक निवडणुका! ‘सुप्रीम’ निर्णयाचा महाराष्ट्रालाही फायदा?

सर्वोच्च न्यायालय

Image Credit source: tv9

नवी दिल्ली : ओबीसी आरक्षणाशिवाय (OBS Reservation) निवडणुका घ्या, असं सांगणाऱ्या सुप्रीम कोर्टानं (Supreme Court) महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. सुप्रीम कोर्टानं स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी (Local body Elections) ओबीसी आरक्षणाला हिरवा कंदील दिलाय. त्यामुळे आता मध्य प्रदेश सरकारला मोठा दिलासा मिळालाय. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांवर सुप्रीम कोर्टात सुनावणी पार पडली. मध्य प्रदेश सरकारकडून सुप्रीम कोर्टात ओबीसी आरक्षणासह निवडणुका घेण्यासाठी मान्यता मिळावी, अशी मागणी करणारी सुधारीत याचिका सुप्रीम कोर्टात केली होती. त्यावर मंगळार सुनावणी पार पडली होती. मंगळवारी झालेल्या युक्तिवादानंतर सर्वोच्च न्यायालायनं अखेर मध्य प्रदेशातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये ओबीसी आरक्षणाचा मार्ग मोकळा केला आहे. सुप्रीम कोर्टानं मध्य प्रदेशातील निवडणूक आयोगाला आता ओबीसी आरक्षणाच्या समावेशासह निवडणुकांची अधिसूचना काढण्याचे निर्देश जारी केले आहेत.

मोठा निर्णय!

सुप्रीम कोर्टानं दिलेल्या या निर्णयानंतर आता लवकरच महाराष्ट्रालाही ओबीसी आरक्षणाबाबत दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका घ्या असे असे आदेश सुप्रीम कोर्टानं दिलं होतं. त्यानंतर महत्त्वाचा आदेश सुप्रीम कोर्टानं दिल्यानं आता राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांबाबत काय निर्णय होतो, हे पाहणं महत्त्वाचंय.

पाहा व्हिडीओ : राज्यात ओबीसी आरक्षणासह निवडणुका शक्य?

महाराष्ट्रालाही दिलासा मिळणार?

महाराष्ट्रात 14 महापालिका, 25 जिल्हा परिषद 284 पंचायत समित्या आणि 220 नगरपालिका आणि नगर पंचायती यांची मुदत संपली आहे. त्यामुळे त्यांच्या सार्वत्रित निवडणुका होऊ घातल्या आहेत. तर मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे, कल्याण डोंबिवली, उल्हासगर, वसई-विरार, पुणे, पिंपरी-चिंचवड, कोल्हापूर, अमरावती, नागपूर, अकोला, सोलापूर आणि नाशिक या महापालिकांंमध्ये निवडणुका होऊ घातलेल्या आहेत.

राज्याचे मुख्य निवडणूक आयुक्त काय म्हणालेत?

खरंतर सुप्रीम कोर्टानं इतर मागावर्गीयांच्या राजकीय आरक्षणाशिवाय दोन आठवड्यात स्थानिक स्वराज्य संस्तांच्या निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर करावा, असे निर्देश 4 मे रोजी दिले होते. राज्य निवडणूक आयोगाला सर्वोच्च न्यायालयाने तसे निर्देश दिले होते. यावर मंगळवारी सुनावणी पार पडली होती.

या सुनावणी दरम्यान, जिथे कमी पाऊस आहे, तिथे निवडणुका घेण्यास हरकत काय? अशी विचारणा सुप्रीम कोर्टानं निवडणूक आयागोला केली होती. त्यावर निवडणूक आयोगाचे मुख्य सचिव यू.पी.एस. मदान यांनी महत्त्वाचे संकेत दिले होते. सुप्रीम कोर्टानं केलेल्या विचारणेप्रमाणे येत्या काळात हवमान खातं आणि स्थानिक प्रशासन, तसंच पोलीस यंत्रणेशी चर्चा करुन कार्यक्रम निश्चित करुन, असं राज्याच्या मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी म्हटलं होतं.

मध्य प्रदेशनंतर महाराष्ट्रातही आरक्षण मिळणार?

मध्य प्रदेश सरकारनं दाखल केलेल्या याचिकेवरील निर्णयानंतर आता महाराष्ट्रातही ओबीसी आरक्षणाबाबत दिलासा मिळतो का हे पाहणं महत्त्वाचं असणार आहे. स्थानिक निवडणुकांमध्ये राजकीय आरक्षणाचा मार्ग मध्य प्रदेशसााठी मोकळा झाला आहे. ही बाब महाराष्ट्रासाठी तितकीच महत्त्वाची मानली जातेय. मध्य प्रदेशातील ओबीसी आरक्षणाचा मार्ग मोकळा झाल्यानं महाराष्ट्रातीलही स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या आरक्षणाबाबत दिलासा मिळेल, अशी शक्यता आता निर्माण झालीय.