Corona vaccination : लसीकरणाची सक्ती केली जाऊ शकत नाही, सुप्रीम कोर्टाचे महत्त्वपूर्ण निर्देश
कलम 21 अनुसार प्रत्येक व्यक्तीचा आपल्या शरीरावर अधिकार असतो, त्यामुळे कोणत्याही व्यक्तीला कोरोनाची लस घेण्यासाठी सक्ती केली जाऊ शकत नसल्याचे सुप्रिम कोर्टाने म्हटले आहे.
देशात पुन्हा एकदा कोरोना (Corona) रुग्णांच्या संख्येत वाढ होऊ लगाली आहे. गेल्या 24 तासांमध्ये 3314 नव्या कोरोना रुग्णांचे निदान झाले आहे. कोरोनाच्या पहिल्या आणि दुसऱ्या लाटेत देशाचे प्रचंड नुकसान झाले. अनेकांना आपला जीव गमवावा लागला. मात्र त्यानंतर लसीकरणचा वेग झपाट्याने वाढल्याने कोरोनाचा प्रादुर्भाव नियंत्रणात आला. कोरोना लसीकरणाबाबत (vaccination) एक महत्त्वाची बातमी समोर येत आहे. एखाद्या वक्तीला कोरोनाची लस घेण्यासाठी बळजबरी केली जाऊ शकत नसल्याचे सुप्रीम कोर्टाने (Supreme Court) म्हटले आहे. लसीकरण सक्तीचे केले जावे या मागणी करता न्यायालयात एक जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, तुम्ही कोणालाही लसीकरणाची सक्ती करू शकत नाही. कलम 21 प्रमाणे प्रत्येक व्यक्तीचा आपल्या शरीरावर अधिकार असतो, त्यामुळे अशी सक्ती करता येणार नाही. असे म्हणत न्यायालयाने ही याचिका देखील फेटाळून लावली आहे.
सरकार धोरण ठरू शकते
पुढे आपल्या निर्देशात न्यायालयाने असे म्हटले आहे की, कोरोना हा एक साथीचा गंभीर आजार आहे. कोरोना सारख्या गंभीर विषयात सरकार धोरण ठरू शकते. साथीच्या आजाराचा सार्वजनिक आरोग्याला असलेला धोका लक्षात घेऊन काही निर्बंध, अटी देखील घालू शकते. मात्र कोणालाही लस घेण्यासाठी सक्ती केली जावू शकत नसल्याचे कोर्टाने म्हटले आहे. एवढेच नव्हे तर लसीकरणाचे काही दुष्परीणाम झाले आहेत का? झाले असल्यास काय झाले याबाबतचा अहवाल सादर करण्याचे आदेश देखील न्यायालयाकडून केंद्राला देण्यात आले आहेत. कोरोनाच्या लाटेमध्ये केंद्राकडून कोरोना लसीकरणाची सक्ती करण्यात आली होती. मात्र ती परिस्थिती तशी होती. अशा परिस्थितीमध्ये लसीचे सक्तीकरण करण्यात आले, त्यामुळे केंद्राच्या निर्णयला चुकीचे माणता येणार नसल्याचे देखील कोर्टाने स्पष्ट केले आहे.
कोरोना निर्बंधांना चुकीचे ठरवता येणार नाही
सुप्रीम कोर्टाने या प्रकरणात सुनावणी करताना म्हटले आहे की, कोरोनाच्या पहिल्या आणि दुसऱ्या लाटेत देशात गंभीर परिस्थिती होती. त्यामुळे या काळात केंद्र सरकारकडून निर्बंध घालण्यात आले. परिस्थिती बघता हे निर्बंध चुकीचे होते असे माणता येणार नाही. साथीच्या आजाराचा सार्वजनिक आरोग्याला असलेला धोका पहाता केंद्र तसे निर्बंध घालू शकते. मात्र ज्या व्यक्तीचे लसीकरण झाले नाही, असा व्यक्ती लसीकरण झालेल्या वक्तींकडे कोरोना विषाणूंचे वहन करतो हे सिद्ध करण्यासाठी सरकारकडे सध्या तरी कोणताही डाटा उपलब्ध नाही. त्यामुळे ज्या व्यक्तींनी लस घेतली नाही, त्यांना देखील लसीकरण झालेल्या वक्तीप्रमाणे सर्व गोष्टींचे लाभ देण्यात यावेत असे आम्हाला वाटत असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे.