कोरोना लसीची किंमत कमी करा; केंद्र सरकारकडून सिरम आणि भारत बायोटेकला निर्देश

‘कोविशिल्ड’पाठोपाठ ‘कोवॅक्सिन’ही झाली स्वस्त

नवी दिल्ली: कोरोना लसींच्या किंमतीवरून राज्यांकडून होणाऱ्या टीकेच्या पार्श्वभूमीवर आता केंद्र सरकारने सिरम (Serum) आणि भारत बायोटेक (Bharat Biotech ) या दोन कंपन्यांशी चर्चा सुरु केली आहे. केंद्र सरकारने या दोन्ही कंपन्यांना लसीचा दर कमी करण्यासंदर्भात विचारणा केली आहे. (Central govt asks Serum Bharat Biotech to cut vaccine prices)

1 मेपासून 18 ते 45 गटातील नागरिकांसाठीही लसीकरण सुरु करण्यात येणार आहे. या लसीकरणासाठी 50 टक्के लसींचा साठा हा राज्यांनी सिरम आणि भारत बायोटेककडून थेट विकत घ्यावा, अशी अट केंद्र सरकारने घातली होती. त्यानंतर भारत बायोटेक आणि सिरमने राज्य सरकार आणि खासगी रुग्णालयांसाठी आपले दर जाहीर केले होते.

त्यानुसार भारत बायोटेकची कोव्हॅक्सिन लस राज्य सरकारला 600 रुपये आणि खासगी रुग्णालयांना 1200 रुपयांत विकली जाणार आहे. तर सिरमच्या कोविशील्ड लसीसाठी हा दर अनुक्रमे 400 आणि 600 रुपये इतका आहे.

मात्र, या दोन्ही कंपन्यांनी केंद्र सरकारला याच लसी अवघ्या 150 रुपयांना विकल्या होत्या. त्यामुळे अनेक राज्यांनी सिरम आणि बायोटेकच्या निर्णयावर नाराजी व्यक्त केली होती. संकटाच्या काळात या दोन्ही कंपन्या नफेखोरी करत असल्याचा आरोपही राज्यांनी केला होता. त्यामुळे आता केंद्र सरकारने हा वाद मिटवण्यासाठी पुढाकार घेऊन दोन्ही कंपन्यांशी चर्चा सुरु केली आहे. तेव्हा आता सिरम आणि भारत बायोटेक या दोन्ही कंपन्या लसींची किंमत कमी करणार का, याकडे सर्वांच्या नजरा लागल्या आहेत.

देशातील चार बिगरभाजप राज्यांचा 18 वर्षांवरील नागरिकांना लस देण्यास नकार

देशातील कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने 18 वर्षांवरील सर्व नागरिकांना कोव्हिड लस (Covid vaccine) देण्याची परवानगी दिली आहे. मात्र, आता देशातील चार बिगरभाजप राज्यांनी या निर्णयाशी असहमती दर्शविली आहे. आमच्याकडे कोरोना लसींचा तुटवडा आहे. त्यामुळे आम्ही 1 मेपासून 18 वर्षांवरील सर्व नागरिकांना लस देण्याची मोहीम सुरु करु शकत नाही, असे या राज्यांनी केंद्राला कळवले आहे.

या चार राज्यांमध्ये पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ आणि झारखंडचा समावेश आहे. 1 मेपासून 18 ते 45 या नव्या वयोगटासाठी लसीकरण सुरु होणार असल्याने बहुतांश राज्यांनी युद्धपातळीवर तयारी सुरु केली आहे. या लसीकरणासाठी 28 एप्रिलपासून नोंदणीला सुरुवात होईल. मात्र, चार बिगरभाजप राज्यांनी असमर्थता दर्शविल्याने मोदी सरकारच्या देशव्यापी मोहिमेत अडथळे येण्याची शक्यता आहे.

‘केंद्र सरकारने लसी हायजॅक केल्यात’

केंद्र सरकारने 18 वर्षांवरील नागरिकांच्या लसीकरणाला मुभा दिल्यानंतर केंद्र सरकारने 50 टक्के लसींचा साठा खरेदी करण्याची जबाबदारी राज्यांवर टाकली आहे. त्यामुळे आता राज्यांना कोव्हीशिल्डचे उत्पादन करणारी सिरम आणि कोव्हॅक्सिन लस तयार करणाऱ्या भारत बायोटेकशी थेट बोलावे लागणार आहे.

या पार्श्वभूमीवर राज्यांनी सिरम आणि भारत बायोटेकशी बोलणे सुरु केले तेव्हा केंद्र सरकारने महिनाभराचा साठा अगोदरच विकत घेऊन ठेवल्याची माहिती समोर आली. याच मुद्द्यावरुन छत्तीसगढ सरकारने केंद्र सरकारला लक्ष्य केले. केंद्र सरकारने दोन्ही लसी एकप्रकारे हायजॅक केल्या आहेत. आम्ही पैसे मोजायला तयार असूनही सिरम आणि भारत बायोटेकडून लसी विकत घेऊ शकत नाही, असे छत्तीसगढ सरकारने म्हटले.

संबंधित बातम्या:

भारतामधील कोरोनाची विध्वसंक परिस्थिती पाहून सत्या नाडेला, सुंदर पिचाई हळहळले; मायक्रोसॉफ्ट-गुगल मदतीसाठी पुढे सरसावले

‘केंद्र सरकारने महाराष्ट्राला लस विकत घ्यायची परवानगी दिली पण महिन्याभराचा साठा अगोदरच बूक केलाय’

मोदी सरकार कोरोना रोखायचा सोडून हेडलाईन मॅनेजमेंट करत बसलंय; निर्मला सीतारामन यांच्या पतीची चपराक

(Central govt asks Serum Bharat Biotech to cut vaccine prices)