Shiv sena : शिवसेना कुणाची? आज सर्वोच्च न्यायालयात दोन प्रकरणावर सुनावणी; दोन्ही गटाची धाकधूक वाढली

uddhav thackeray

Image Credit source: tv9 marathi

नवी दिल्ली | 18 सप्टेंबर 2023 : ठाकरे आणि शिंदे गटासाठी आजचा दिवस अत्यंत महत्त्वाचा आहे. आज दोन प्रकरणावर सुनावणी होणार आहे. उद्धव ठाकरे आणि एकनाथ शिंदे यांचं राजकीय भवितव्य ठरवणारे दोन प्रकरणे सर्वोच्च न्यायालयात आली आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी होणार आहे. त्यामुळे या सुनावणीकडे संपूर्ण महाराष्ट्राचंच नव्हे तर देशाचं लक्ष लागलं आहे. आज दोन्ही गटाकडून कोर्टात जोरदार युक्तिवाद केला जाणार आहे. त्यासाठी दोन्ही गटाने जोरदार तयारी केल्याचं सांगितलं जात आहे.

सर्वोच्च न्यायालयात आज शिवसेना पक्ष आणि चिन्हाबाबत सुनावणी होणार आहे. निवडणूक आयोगाने पक्षाचं चिन्ह आणि नाव शिंदे गटाला दिलं होतं. निवडणूक आयोगाच्या या निर्णयाला ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं आहे. त्यावर आजपासून नियमित सुनावणी होणार आहे. त्यामुळे आजच्या पहिल्याच दिवशीच्या सुनावणीत ठाकरे गटाकडून काय युक्तिवाद केला जातो? आणि शिंदे गटाकडून कोणते मुद्दे मांडले जातात याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.

16 आमदारांच्या अपात्रतेसंबंधी सुनावणी

आज कोर्टात होणारी दुसरी सुनावणीही तितकीच महत्त्वाची आहे. शिंदे गटाच्या 16 आमदारांच्या अपात्रतेसंबंधी ही सुनावणी होणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने आमदार अपात्रतेचं प्रकरण विधानसभा अध्यक्षांकडे दिलं होतं. त्यांना या प्रकरणावर निर्णय देण्यास सांगितलं होतं. मात्र, तीन महिन्यांपेक्षा अधिक काळ लोटला तरी या प्रकरणावर निर्णय दिला गेला नाही. आता कुठे या प्रकरणावर विधानसभा अध्यक्षांनी सुनावणी सुरू केली आहे.

त्यामुळे ठाकरे गटाने कोर्टात धाव घेऊन या प्रकरणी लवकरात लवकर निर्णय देण्याचे आदेश विधानसभा अध्यक्षांना देण्याची विनंती कोर्टाला केली आहे. विधानसभा अध्यक्षांना ठरावीक वेळ देऊन त्यांना त्याकाळात निर्णय देण्यास सांगण्याची विनंतीही करण्यात आली आहे. त्यावरही आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. ठाकरे गटाचे खासदार अनिल देसाई या दोन्ही सुनावणी वेळी उपस्थित राहणार आहेत.

आयोगाची विश्वासहार्यता कमी होतेय

दरम्यान, आजच्या सुनावणीवर प्रसिद्ध घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट यांनी प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. निवडणूक आयोगाची भूमिका संशयास्पद राहिली आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या निकालानंतर निवडणूक आयोगाने निर्णय देणे अपेक्षित होते. दुर्दैवाने निवडणूक आयोगाची विश्वासहर्तता कमी होत चालली आहे.

संसदेच्या विशेष अधिवेनशात निवडणूक आयोगाबाबत काही महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्याची गरज आहे. आयोगाच्या अध्यक्ष पदाची निवड करण्यासाठी स्वतंत्र समिती असायला हवी. शिवाय अध्यक्ष निवृत्त झाल्यावर त्यांना कुठलेही पद देऊ नये, अशी तरतुद करण्यात यावी, अशी मागणी उल्हास बापट यांनी केली आहे.