Supreme Court : उत्पादन शुल्क आकारणीबाबत राज्यांना मर्यादित अधिकार; सुप्रीम कोर्टाने दिला महत्त्वपूर्ण निर्णय

दारुबंदी असलेल्या बिहारमध्ये मृत्यूचा शिमगा, 25 जणांचा मृत्यू

Image Credit source: twitter

नवी दिल्ली : अल्कोहोलयुक्त दारुवर उत्पादन शुल्क (Excise Duty) आकारणीबाबत राज्यांना मर्यादित अधिकार आहे. राज्यांना केवळ मानवी वापरासाठी असलेल्या अल्कोहोल (Alcohol)युक्त दारूच्या बाबतीत उत्पादन शुल्क आकारण्याचा अधिकार आहे. मानवी वापराव्यतिरिक्त अल्कोहोलयुक्त मद्यावर उत्पादन शुल्क आकारण्याचा अधिकार केंद्रीय विधिमंडळाला आहे, असा महत्त्वपूर्ण निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. न्यायमूर्ती एल. नागेश्वर राव आणि बी. आर. गवई यांच्या द्विसदस्यीय खंडपीठाने एका प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान हे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवताना राज्यांचे अधिकारक्षेत्र स्पष्ट केले. (States have limited powers regarding levy of excise duty, Important decision given by the Supreme Court)

ओडिसा उच्च न्यायालयाने कंपनीच्या रिट याचिकेवर दिला होता निर्णय

यापूर्वी या प्रकरणात ओडिसा उच्च न्यायालयाने रिट याचिका दाखल करणार्‍या कंपनीला जारी करण्यात आलेली नोटीस बाजूला ठेवली होती. संबंधित कंपनीला राज्य सरकारने उत्पादन शुल्क आकारणीबाबत नोटीस बजावली होती. कंपनीच्या अपिलाची सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने गंभीर दखल घेतली आणि सुनावणी करताना राज्य सरकारांच्या अधिकारांवर बोट ठेवले.

घटनापीठाच्या निकालात केंद्र सरकारच्या अधिकाराचा उल्लेख

सर्वोच्च न्यायालयाने सिंथेटिक्स अँड केमिकल्स लिमिटेड आणि इतर विरुद्ध उत्तर प्रदेश राज्य सरकार या खटल्यात घटनापीठाने दिलेल्या निकालाचा संदर्भ दिला. त्या प्रकरणात घटनापीठाने राज्य विधीमंडळाला औद्योगिक अल्कोहोलवर उत्पादन शुल्क किंवा कर लावण्याचा अधिकार नाही, असा निकाल दिला होता. औद्योगिक अल्कोहोल मानवी वापरासाठी योग्य नाही. अशा मद्यावर फक्त केंद्रीय विधीमंडळामार्फत उत्पादन शुल्क आकारणी केली जाऊ शकते, असा निर्वाळा त्यावेळच्या प्रकरणात घटनापीठाने दिला होता.

अल्कोहोल मद्याची दोन भागांमध्ये विभागणी

संविधानाच्या निर्मात्यांनी ‘अल्कोहोल मद्य’ या शब्दाची दोन शीर्षांमध्ये विभागणी केली आहे. यातील एक म्हणजे मानवी वापरासाठी असलेले अल्कोहोल मद्य आणि दुसरे म्हणजे मानवी वापराव्यतिरिक्त असलेले अल्कोहोल मद्य. मानवी वापरासाठी असलेल्या अल्कोहोलयुक्त मद्यांना ’एंट्री 51 यादी’मध्ये समाविष्ट करण्यात आले आहे. या मद्यावर उत्पादन शुल्क आकारणीचा अधिकार राज्य विधानमंडळाला आहे, तर मानवी वापराव्यतिरिक्त असलेल्या अल्कोहोल मद्याचा ’एंट्री 84’ अंतर्गत समावेश असून यावर उत्पादन शुल्क आकारणीचा अधिकार केंद्रीय विधिमंडळाकडे आहे, असे घटनापीठाने नमूद केले होते. (States have limited powers regarding levy of excise duty, Important decision given by the Supreme Court)

इतर बातम्या

Russia Ukraine War : मोदींनी साधला युक्रेनमधून परतलेल्या विद्यार्थ्यांशी संवाद, विद्यार्थ्यांनी सांगितला युद्धाचा थरार

Vijay Mallya : न्यायालयीन आदेशाचा अवमान प्रकरण, विजय मल्ल्याविरोधातील सुनावणी लांबणीवर