Arya Samaj Marriage Certificate: आर्य समाजाला विवाह प्रमाणपत्र देण्याचा अधिकार नाही, जाणून घ्या संपूर्ण प्रकरण

आर्य समाजाला विवाह प्रमाणपत्र देण्याचा अधिकार नाही

Image Credit source: twitter

नवी दिल्ली – आर्य समाजाने (Arya Samaj) जारी केलेले विवाह प्रमाणपत्र (Marriage Certificate) सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) शुक्रवारी बेकायदेशीर ठरवले. खरं तर मध्य प्रदेशातील अल्पवयीन मुलीचे अपहरण आणि बलात्काराच्या आरोपीच्या जामीन याचिकेवर कोर्टात सुनावणी सुरू होती. हे प्रकरण प्रेमविवाहाचे आहे. मुलाच्या कुटुंबीयांनी मुलीचे अपहरण करून तिच्यावर बलात्कार केल्याची तक्रार दाखल झाली आहे. ती अल्पवयीन असून तिने स्वतःच्या इच्छेने लग्न करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा विवाह आर्य समाज मंदिरात पार पडला. या प्रकरणावरती नुकतीच कोर्टात सुनावणी झाली.

न्यायालयाने आरोपीची याचिका फेटाळली

सुनावणीदरम्यान खंडपीठाने आर्य समाजाचे विवाह प्रमाणपत्र वैध मानण्यास नकार देत आरोपीची याचिका फेटाळून लावली. आर्य समाज ही एक हिंदू सुधारणावादी संघटना आहे आणि त्याची स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती यांनी 1875 मध्ये केली होती. विशेष म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयाने आर्य समाजाने जारी केलेले विवाह प्रमाणपत्र बेकायदेशीर ठरविले आहे. खंडपीठाचे न्यायमूर्ती अजय रस्तोगी आणि बीव्ही नागरथना यांनी आरोपींच्या वकिलांचा युक्तिवाद फेटाळून लावला. तसेच विवाह प्रमाणपत्र जारी करणे आर्य समाजाचे काम नाही, हे काम अधिकाऱ्यांचे आहे. मूळ प्रमाणपत्र दाखवा असं सुनावलं.

आर्य समाजातील विवाह हा हिंदू विवाह कायदा आणि आर्य विवाह कायदा, 1937 अंतर्गत होतो

मध्यप्रदेश उच्च न्यायालयाने गेल्या वर्षी 17 डिसेंबर रोजी एकल खंडपीठाच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब केले होते. त्यामुळे संस्थेला एका महिन्याच्या आत विशेष विवाह कायद्याच्या तरतुदींचे पालन सुनिश्चित करण्यासाठी 2016 च्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये सुधारणा करण्यास सांगितले होते. विशेष विवाह कायद्यांतर्गत केवळ सक्षम अधिकारीच विवाह प्रमाणपत्र जारी करू शकतात, असे उच्च न्यायालयाने त्यावेळी नमूद केले होते.

आर्य समाजातील विवाह हा हिंदू विवाह कायदा आणि आर्य विवाह कायदा, 1937 अंतर्गत होतो, विशेष विवाह कायद्यांतर्गत नाही.