ऑक्सिजन आणि औषध पुरवठ्यासाठी रणनीती ठरणार, सर्वोच्च न्यायालयाकडून नॅशनल टास्क फोर्सची स्थापना

सर्वोच्च न्यायालय

नवी दिल्ली : कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेमध्ये अनेक राज्यांना ऑक्सिजन आणि औषधांच्या तुटवड्याचा सामना करावा लागत आहे. यावर वेगवेगळ्या राज्यांमधील उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहेत. यानंतर शनिवारी (8 मे) सर्वोच्च न्यायालायने या विषयावर काम करण्यासाठी 12 सदस्यांची नॅशनल टास्क फोर्सची (National Task Force) स्थापना केली. ही कमिटी राज्य आणि केंद्र शासित प्रदेशांमध्ये ऑक्सिजन आणि इतर औषधांच्या (Oxygen and Medicines) मागणीचा अभ्यास करुन पुरवठ्याबाबत शिफारशी करेल. न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपिठाने हा आदेश दिला (Supreme Court set National Task Force to plan Oxygen and Medicine supply in India).

कोरोना साथीच्या आव्हानांचा पारदर्शक आणि व्यावसायिक निकषांवर सामना करण्यासाठी ही टास्क फोर्स सरकारला माहिती देत रणनीती तयार करेल, असं सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितलं. याशिवाय ही टास्क फोर्स वैज्ञानिक, तर्कसंगत आणि न्यायसंगत निकषांवर राज्यांना ऑक्सिजन पुरवठा करण्यासाठी यंत्रणा तयार करेल. या टास्क फोर्समध्ये सहभागी 10 सदस्य देशातील नामांकित डॉक्टर आहेत, तर 2 सदस्य सरकारचे प्रतिनिधी असतील.

या टास्क फोर्समध्ये खालील सदस्यांचा समावेश असेल

1. पश्चिम बंगाल आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू डॉ. भबतोष बिस्वास
2. सर गंगा राम रुग्णालय, दिल्ली येथील व्यवस्थापन मंडळाचे अध्यक्ष, डॉ. देवेंद्रसिंग राणा
3. नारायण हेल्थकेअरचे अध्यक्ष आणि कार्यकारी संचालक डॉ. देवी प्रसाद शेट्टी
4. तामिळनाडूमधील वेल्लोरच्या ख्रिश्चन मेडिकल कॉलेजचे प्राध्यापक डॉ. गगनदीप कांग
5. तामिळनाडूमधील वेल्लोरच्या ख्रिश्चन मेडिकल कॉलेजचे संचालक डॉ. जेवी पीटर
6. मेदांता रुग्णालय व हृदय संस्थेचे अध्यक्ष व व्यवस्थापन संचालक डॉ. नरेश त्रेहान
7. फोर्टिस हॉस्पिटल, मुलुंड (मुंबई, महाराष्ट्र) आणि कल्याण (महाराष्ट्र) येथील क्रिटिकल केअर मेडिसीन आणि आयसीयूचे संचालक डॉ. राहुल पंडित
8. सर गंगा राम हॉस्पिटलचे सर्जिकल गॅस्ट्रोएन्टेरोलॉ आणि यकृत प्रत्यारोपण विभागाचे अध्यक्ष डॉ. सौमित्र रावत
9. इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर अँड बिलीरी सायन्स (ILBS) मधील वरिष्ठ प्राध्यापक आणि हेपेटोलॉजी विभागाचे संचालक डॉ. शिव कुमार सरीन
10. हिंदुजा हॉस्पिटल, ब्रीच कँडी हॉस्पिटल आणि पारसी जनरल हॉस्पिटल, मुंबईचे कंसल्टंट चेस्ट फिजिशियन डॉ. जरीर एफ उदवाडिया
11. आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाचे सचिव
12. केंद्र सरकारचे कॅबिनेट सचिव (हे राष्ट्रीय टास्क फोर्सचे सदस्य तसेच संयोजक असतील. आवश्यक असल्यास कॅबिनेट सचिव सहाय्यक नियुक्त करू शकतात. असं करताना या पदावर अतिरिक्त सचिवाच्या पदाच्या खाली अधिकारी नियुक्त करता येणार नाही.)

याच्या व्यतिरिक्त या टास्क फोर्समध्ये AIIMS चे संचालक डॉ. रणदीप गुलेरिया, मॅक्स हेल्थकेअरचे डायरेक्टर डॉ. संदीप बुद्धिराजा आणि केंद्र-दिल्लीचे एक-एक IAS सुद्धा सहभागी असतील.

सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला सांगितलं, “पुढील आदेश येईपर्यंत दिल्लीला दररोज 700 मेट्रिक टन ऑक्सिजनचा पुरवठा करावा. यापूर्वी, सुप्रीम कोर्टाने मागील सुनावणीदरम्यान केंद्र सरकारला आदेश दिले होते की, जोपर्यंत आदेशाचं परिक्षण होत नाही तोपर्यंत दिल्लीला दररोज 700 MT ऑक्सिजन पुरवठा सुरू ठेवावा.”

देशात कोरोना रुग्णांच्या संख्येत वेगाने वाढ

देशात कोरोना संसर्गाचा धोका सातत्याने वाढत आहे. त्यातच आज (8 मे) प्रथमच देशात 4,187 मृत्यूची नोंद झाली. देशात नव्याने कोरोना संसर्ग होणाऱ्या रुग्णांच्या संख्येतही झपाट्याने वाढ होत आहे. महाराष्ट्रात शुक्रवारी सर्वात जास्त म्हणजे 54,022 कोरोना रुग्ण आढळले, तर 898 जणांचा मृत्यू झाला.

कर्नाटक मध्ये 48,781 रुग्णांची नोंद झाली आणि 592 रुग्णांचा मृत्यू झाला. आरोग्य मंत्रालयाने सांगितलेल्या माहितीप्रमाणे देशातील 12 राज्यांमध्ये 1 लाखापेक्षा जास्त सक्रीय कोरोना रूग्णांची संख्या आहे. 7 राज्यांमध्ये हीच संख्या 50 हजार ते 1 लाखाच्या दरम्यान आहे. झपाट्याने वाढणाऱ्या रूग्ण संख्येमुळे देशाच्या आरोग्य यंत्रणेवर ताण आलेला आहे.

हेही वाचा :

Corona Vaccnation : देशवासियांना मोफत लस द्या, केंद्राविरुद्ध ममता सरकार थेट सर्वोच्च न्यायालयात

कैद्यांना सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा दिलासा; तुरुंगातून तात्काळ सुटका होणार

ऑक्सिजनच्या व्यवस्थापनासाठी ‘मुंबई मॉडेलचा’ वापर करा, सुप्रीम कोर्टाचे दिल्लीला सूचना

व्हिडीओ पाहा :

Supreme Court set National Task Force to plan Oxygen and Medicine supply in India