Supreme Court : बनावट प्रमाणपत्रे बनवून कोरोना मृत्यूची भरपाई लाटली जातेय; सुप्रीम कोर्टाने दिला कारवाईचा इशारा

सुप्रीम कोर्टात पोचले अनोखे प्रकरण

नवी दिल्ली : कोरोना महामारीच्या काळात मोठ्या प्रमाणावर गैरप्रकार घडत आहेत. केंद्र सरकारकडून कोरोना (Corona) विषाणूचा संसर्ग होऊन प्राण गमवावा लागणार्‍या नागरिकाच्या कुटुंबियांना भरपाई (Compensation)ची रक्कम दिली जात आहे. ही भरपाईची रक्कम लाटण्याचाही प्रताप अनेक नागरिक करीत असल्याचे सर्वोच्च न्यायालया (Supreme Court)च्या निदर्शनास आले आहे. न्यायालयाने याची गंभीर दखल घेत अशा प्रकारांना लगाम घालण्यासाठी सक्त कारवाईचा इशारा दिला आहे. यापुढे बोगस वैद्यकीय प्रमाणपत्र बनवून कोरोना मृत्यूची भरपाई लाटली जात असल्याचे आमच्या निदर्शनास आली तर आम्ही संबंधित लोकांची अजिबात गय करणार नाही. त्यांच्यावर योग्य ती कारवाई केली जाईल, त्यांना पकडण्यासाठी चौकशीचा आदेश जारी केला जाईल, असा स्पष्ट इशारा न्यायमूर्ती एम. आर. शाह यांच्या खंडपीठाने आज (सोमवारी) झालेल्या सुनावणीदरम्यान दिला आहे. (Supreme Court warns those seeking compensation for Corona’s death by forging certificates)

भरपाई रक्कम वाटण्यात सरकारला समस्येला तोंड द्यावे लागतेय

आजच्या सुनावणीदरम्यान केंद्र सरकारतर्फे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी बाजू मांडली. कोरोना मृत्यूसाठीची भरपाई रक्कम वितरित करताना सरकारलाही समस्येला तोंड द्यावे लागतेय. सर्वसाधारण नैसर्गिक मृत्यूंनाही डॉक्टरांकडून कोरोना मृत्यूचे प्रमाणपत्र जारी केले जात आहे. सर्व राज्यांमध्ये अशा प्रकारची भरपाई रक्कम दिली जात आहे, असे सॉलिसिटर जनरल मेहता यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. त्याची गंभीर दखल घेत सर्वोच्च न्यायालयाने अशा प्रकारांवर तीव्र चिंता व्यक्त केली आहे. कोरोना मृत्यूची भरपाई मिळवण्यासाठी जर बनावट वैद्यकीय प्रमाणपत्र जारी केली जात असतील तर संबंधितांवर कठोर कारवाई करण्यास आम्ही मागेपुढे पाहणार नाही. असे न्यायमूर्ती एम. आर. शाह यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने बजावले. खंडपीठाने बनावट प्रमाणपत्रे रोखण्याच्या अनुषंगाने उपाय सुचवण्याचे निर्देश दिले आहेत.

कोरोना मृत्यूसाठी 50 हजार रुपयांची भरपाई रक्कम

देशात सध्या कोरोना मृत्यूसाठी 50 हजार रुपयांची भरपाई रक्कम दिली जात आहे. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी गेल्या सुनावणीवेळी बनावट वैद्यकीय प्रमाणपत्र व भरपाईच्या बोगस दाव्यांचा मुद्दा उपस्थित केला होता. सध्या डॉक्टरांकडून जारी केल्या जाणार्‍या वैद्यकीय प्रमाणपत्राच्या आधारे भरपाई देत आहोत. काही लोक न्यायालयाच्या आदेशाचा गैरफायदा घेत आहेत, असे मेहता यांनी सांगितले. तसेच भरपाईसाठी अर्ज दाखल करण्यासाठी आणि पीडित कुटुंबियांना भरपाईची रक्कम वितरित करण्यासाठी एक डेडलाईन निश्चित केली पाहिजे, असेही मेहता यांनी यावेळी सूचित केले. न्यायालयाने या प्रकरणातील सर्व पक्षकारांना बोगस भरपाईचे दावे रोखण्यासाठी उपाय सुचवण्याचे निर्देश देत पुढील सुनावणी 14 मार्चला घेण्याचे निश्चित केले आहे. (Supreme Court warns those seeking compensation for Corona’s death by forging certificates)

इतर बातम्या

आधी झेलेन्स्कींशी बोलले नंतर पुतिनशी, मोदींनी रशिया-युक्रेन युद्धात नेमका काय तोडगा सांगितला?

रशिया यूक्रेन युद्धासाठी मोठा दिवस, पंतप्रधान मोदी आज पुतीन यांच्याशी बोलणार, काय रिझल्ट मिळणार?