लखनौ : ताजमहालाच्या (Taj Mahal) तळघरात असलेल्या २० खोल्या उघडण्याची याचिका अलाहाबाद हायकोर्टाच्या लखनौ खंडपीठाने (Lucknow Bench) फेटाफली आहे. या प्रकरणात हायकोर्टाने याचिकाकर्त्यांना चांगलेच फटकारले आहे. याबाबत गंभीर टिप्पणी हायकोर्टाने केली आहे. या प्रकरणी सुरुवतीला गुरुवारी दुपारी १२ च्या सुमारास सुनावणी झाली. यावेळी न्यायाधीश डी के उपाध्याय यांनी याचिकाकर्त्यांना जनहितयाचिकेचा दुरुपयोग करु नका, या शब्दांत फटकारले. पहिल्यांदा वि्दयापीठात जा, पीएचडी (PhD) करा आणि मग कोर्टात या, असे त्यांनी याचिकाकर्त्यांना सुनावले. जर या प्रकरणात संशोधन करण्यास तुम्हाला रोखले तरच हायकोर्टात या, असे त्यांनी याचिकाकर्त्यांना सांगितले. उद्या तुम्ही याल आणि म्हणाल की आम्हाला न्यायाधीशांच्या चेंबरमध्ये जायचे आहे, इतिहास तुमच्या म्हणण्यानुसार शिकवला जाणार नाही, इतक्या स्पष्ट शब्दांत न्यायाधीशांनी याचिकाकर्त्यांना सुनावले आहे.
ताजमहालांच्या २२ खोल्यांची तपासणी समितीच्या मार्फत करण्यात यावी, आणि सत्य बाहेर यावे, अशी मागणी करण्यात आली होती. यावर अशी मागणी करणारे, तुम्ही कोण आहात, असा प्रश्न न्यायाधीशांनी याचिकाकर्त्यांना विचारला आहे. हा तुमचा अधिकार नाही आणिमाहिती अधिकाराच्या कक्षेतही ही येत नसल्याचे कोर्टाने स्पष्ट केले आहे. न्यायाधीश म्हणाले – याचिकेत नियम २२६ अंतर्गत ताजमहालाच्या इतिहासाबाबत अध्ययनाची मागणी करण्यात आली आहे. तसेच ताजमहालातील बंद २२ दरवाजे उघडण्याची मागणीही करण्यात आली आहे. गैर न्यायसंगत असलेल्या मुद्द्यावर निर्णय द्यावा, अशी याचिकाकर्त्यांची अपेक्षा आहे. या न्यायालयात या याचिकेवर निर्णय करता येणार नाही.
ताजमहालाचे दरवाजे उघडण्याच्या मुद्द्यावर, या प्रकरणात याचिकाकर्त्यांनी संशोधन करावे, त्यानंतर कोर्टात यावे असे सांगण्यात आले आहे. त्यामुळे ही याचिका फेटाळण्यात येत असल्याचे कोर्टाने स्पष्ट केले. जस्टिस डी के उपाध्याय आणि सुभाष विद्यार्थी या न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला आहे.
भाजपाचे अयोध्येचे मीडिया प्रभारी डॉ. रजनीश सिंह यांनी सात मे रोजी हायकोर्टात ही याचिका दाखल केली होती.त्यात ताजमहालातील २२ पैकी २० दरवाजे उघडण्याची मागणी करण्यात आली होती. या खोल्यांत हिंदू देवदेवतांच्या मूर्ती असल्याची शक्यता त्यांनी याचिकेत वर्तवली होती. बंद खोल्या उघडल्यास त्याचे रहस्य उलगडेल आणि सत्य जगासमोर येईल. या प्रकरणात राज्य सरकारने सत्यशोदन समिती गठित करावी अशी मागणीही याचिकेत करण्यात आली होती. त्यानंतर ताजमहालाचा मुद्दा चर्चेत आला होता. ताजमहाल की जगातील आश्चर्य अस्लयाने त्याला धार्मिक रंग देण्यात येऊ नये असे मत इतिहासकारांनी व्यक्त केले होते.