नवी दिल्ली : संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह (Rajnath Singh) यांनी पत्रकार परिषद घेत मोठी घोषणा केली. सैन्यदलात चार वर्ष काम करुन तरुणांना देशसेवेची संधी दिली जाणार आहे. यासाठी 50 हजार अग्निवीरांची नियुक्ती केली जाणार आहे. तरुणांसाठी सैन्यभरतीची (Indian Army) ही सुवर्णसंधी असल्याचं मानलं जातंय. अग्निपथ योजनेअंतर्गत देशातील हजारो तरुणांना सशस्त्र दलात (Indian Armed Forces) काम करायला मिळणार आहे. तरुणांना यासाठी विशेष प्रशिक्षणासह त्यांना या योजनेच्या माध्यमातून आर्थिक मोबदला देखील दिला जाणार आहे. चार वर्ष सेवेनंतर अनेक सुविधांचा लाभ तरुणांना दिला जाईल, अशी घोषणा राजनाथ सिंह यांनी यावेळी केली. ते दिल्लीत आयोजित करण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत बोलत होते. यावेळी त्यांच्यासोबत तिन्ही सैन्य दलाचे प्रमुखही उपस्थित होते.
Delhi | The Cabinet Committee on Security has taken a historic decision today to approve the transformative scheme of ‘Agnipath’. Under this, Indian youth would be granted an opportunity to get inducted into the Armed services: Defence Minister Rajnath Singh pic.twitter.com/eUv2SyQBPw
हे सुद्धा वाचा— ANI (@ANI) June 14, 2022
भारतीय सैन्यदलात सैनिकांची कमतरता असल्यामुळे हा निर्णय घेतला जाण्याची शक्यता वर्तवली जात होती. त्यानुसार अखेर ही घोषणा करण्यात आली आहे. भारतील सैन्यात दीड लाख सैनिकांची कमतरता असून दर महिन्याला त्यात आणखी पाच हजारांची भर पडतेय. दर महिन्याला सुमारे पाच हजार सैनिक निवृत्त होत असून त्यांच्या जागी भरती करण्याची गरज व्यक्त होत होती. ही भरती तातडीनं करण्याची गरज आहे. सध्याच्या घडीला भारतीय सैन्यात 1.2 दशलक्ष सैनिक असल्याची अधिकृत आकडेवारी देण्यात आली आहे. कोरोना महामारी सुरु होण्याआधी दरवर्षी भरती केली जात असे. 2019-20मध्ये 80,572 सैनिकांची तर 2018-19 मध्ये 53,431 सैनिकांची भरती करण्यात आली होती.
Addressing the Media Conference on ‘Agnipath Scheme’. Watch https://t.co/ZZ0P33RbHe
— Rajnath Singh (@rajnathsingh) June 14, 2022
हेलिकॉप्टर दुर्घटनेमध्ये मृत्यू झालेल्या दिवंगत बिपिन रावत यांनी अग्निपथ योजनेची संकल्पना मांडली होती. तत्कालीन चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ जनरल बिपिन रावत मृत्यूनंतर ही संकल्पना आता सत्यात उतरल्याचं पाहायला मिळतंय. या योजनेची ब्लू प्रिंट तत्कालीन 2020 मध्ये तयार साकारण्यात आलेली. सैनिकांची कमतरता भासू नये, तसंच सैन्याच्या पेन्शनवरील खर्च कमी करावा आणि तरुणांना सैन्यात भरती होण्यास प्रोत्साहिक करावं, हा या संकल्पनेमागचं प्रमुख हेतू होता. दरम्यान आता संरक्षणं मंत्र्यांनी घोषणा केल्यानं देशातील तरुण या योजनेला कसा प्रतिसाद देतात, हे पाहणं महत्त्वाचंय.