Electricity Crisis : महाराष्ट्रासह (Maharashtra) देशात सध्या उष्णतेची मोठी लाट पसरलेली आहे. त्यातच राज्यात घरगुती वापरासह शेतीसाठी वीजेची (electricity) मागणी मोठ्या प्रमाणावर वाढली आहे. महाराष्ट्र वीजनिर्मितीसाठी कोळशावर (coal) मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून असतो. गेल्या काही काळात कोळशाची टंचाई मोठ्या प्रमाणात निर्माण झाली आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रावर भारनियमनाचं संकट घोंघावत असून पुन्हा एकदा महाराष्ट्र भारनियमनाच्या उंबरठ्यावर आहे. अशाचप्रकारे देशातील अनेक राज्यांतून कोळशाचा तुटवडा असल्याच्या बातम्या येत आहेत. महाराष्ट्रासह इतर 10 राज्यांमध्ये कोळशाचा तुटवडा असल्याने आगामी काळात विजेचे संकट निर्माण होऊ शकते, असे सांगण्यात येत आहे. आता केंद्र सरकारनेही कोळशाच्या टंचाईची बाब मान्य केली आहे. मात्र, यूपी, पंजाबमध्ये कोळशाचा तुटवडा नसल्याचे सरकारचे म्हणणे असले तरी आंध्र, राजस्थान, तामिळनाडू या राज्यांमध्ये कोळशाचा तुटवडा असल्याचेच समोर येत आहे.
केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर के सिंह यांना कोळशाच्या तुटवड्याबाबत विचारले असता ते म्हणाले, पंजाब आणि यूपीमध्ये कोळशाचा तुटवडा नाही. त्यापेक्षा आंध्र, राजस्थान, तामिळनाडूमध्ये कोळशाचा तुटवडा निर्माण झाला आहे. या राज्यांमध्ये कोळशाच्या तुटवड्यामागे वेगवेगळी कारणे आहेत, असे ते म्हणाले. त्यांनी सांगितले की, तामिळनाडू आयात कोळशावर अवलंबून आहे. मात्र गेल्या काही दिवसांत आयात कोळशाच्या किमती झपाट्याने वाढल्या आहेत. अशा परिस्थितीत आम्ही तामिळनाडूला सांगितले आहे की, तुम्ही आयात कोळशावर अवलंबून असाल तर कोळसा आयात करा. दुसरीकडे आंध्र प्रदेशातही कोळशाचे संकट आहे. याठिकाणी रेल्वेने कोळसा वाहतूक करण्यास विलंब होत आहे. याशिवाय आंध्र प्रदेशातील कोळसा कारखान्यात ही तुटवडा निर्माण झाला आहे. ते म्हणाले, युक्रेन-रशिया युद्धामुळे कोळसाचा तुटवडा निर्माण झाला होता.
ऊर्जामंत्री पुढे म्हणाले की, देशात कोळशाची मागणी झपाट्याने वाढली आहे. एकूण मागणी 9 टक्क्यांनी वाढली आहे. या वेळी मागणी पूर्वी कधीच वाढली नाही. देशातील कोळशाचा साठा कमी झाला आहे. आजपासून देशातील कोळसा साठा 9 दिवसांचा शिल्लक आहे, पूर्वी तो 14-15 दिवसांचा होता. मागणी वाढली हे खरे आहे. पण पुरवठा इतक्या वेगाने वाढू शकत नाही.
याआधी मीडिया रिपोर्ट्समध्ये दावा करण्यात आला होता की, देशातील सुमारे 10 राज्ये कोळशाच्या संकटाचा सामना करत आहेत. उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान आणि तेलंगणा या राज्यांमध्ये कोळशाचा तुटवडा जाणवत असल्याचे अहवालात म्हटले आहे. एवढेच नाही तर झारखंड, बिहार, हरियाणा आणि उत्तराखंडमध्ये मागणीपेक्षा कमी वीज उपलब्ध होत असल्याचेही सांगण्यात येत आहे. यूपीमध्ये 21 ते 22 हजार मेगावॅट विजेचीही मागणी आहे. तर केवळ 19 ते 20 हजार मेगावॅट वीज उपलब्ध होत आहे.
दुसरीकडे महाराष्ट्रातही कोळशाचा तुटवडा असल्याच्या बातम्या येत आहेत. मात्र, केंद्रीय मंत्री रावसाहेब दानवे यांनी यासाठी महाराष्ट्र सरकारला जबाबदार धरले आहे. ते म्हणाले, महाराष्ट्र सरकारच्या नियोजनाअभावी राज्यात कोळशाचा तुटवडा निर्माण झाला आहे. त्यामुळे राज्यात विजेचे संकट निर्माण झाले आहे. महाराष्ट्र सरकार कोळशाच्या टंचाईवर ओरड करत आहे. मात्र राज्य सरकारने अगोदर तयारी केली असती तर आता राज्यावर वीज संकट आले नसते.
दुसरीकडे, पंजाबचे ऊर्जा मंत्री हरभजन सिंग यांनी बुधवारी केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी यांची भेट घेऊन राज्यातील औष्णिक वीज केंद्र चालवण्यासाठी अतिरिक्त कोळशाची मागणी केली. वास्तविक, पंजाबमध्ये भात पेरणीचा हंगाम सुरू आहे. त्यामुळे विजेला मोठी मागणी आहे. एवढेच नव्हे तर ऊर्जामंत्र्यांची भेट घेऊन अतिरिक्त वीज पाठवण्याची मागणी केली. यावेळी त्यांनी कोळसा संकट आणि वीज टंचाई या विषयावरही चर्चा केली.
इतर बातम्या :