नवी दिल्ली : देशभरातील कोरोना संसर्गाच्या परिस्थितीची सर्वोच्च न्यायालयाने स्वत:हून दखल घेतली असून याप्रकरणी सोमवारी सुनावणी होणार आहे. न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी सुरू राहणार आहे. याआधी सुनावणी होणार होती, त्याचदरम्यान न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांना कोरोना विषाणूची लागण झाली होती. त्यामुळे या खंडपीठासमोर कोरोना परिस्थितीची सुनावणी होऊ शकली नव्हती. आता न्यायमूर्ती चंद्रचूड हे कोरोनातून बरे झाले आहेत. त्यामुळे आता पुन्हा त्यांच्याच खंडपीठासमोर देशातील कोरोना परिस्थितीची सुनावणी सुरू होणार आहे. (The corona situation in the country will be heard in the Supreme Court on Monday)
देशात कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेदरम्यान आरोग्य सुविधांचा बोजवारा उघडकीस आला. वैद्यकीय उपचारांसाठी आवश्यक असलेली उपकरणे, ऑक्सिजन, लसींचा प्रचंड तुटवडा चव्हाट्यावर आला. कोरोना महामारी या वैद्यकीय उपकरणांचा सुरळीत आणि पुरेशा प्रमाणात पुरवठा सुरू राहावा, या हेतूने सर्वोच्च न्यायालयाने स्वत:हून या गंभीर परिस्थितीची दखल घेतली होती आणि सुनावणी सुरू केली होती. मात्र न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांना कोरोनाचा संसर्ग झाल्यामुळे सुनावणी स्थगित झाली होती. न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील त्रिसदस्यीय खंडपीठाने यापूर्वी 13 मे रोजी सुनावणी घेण्याचे निश्चित केले होते.
देशातील कोरोना संकटाच्या गंभीर परिस्थितीचा न्यायालयाने आढावा घेतला होता. राज्यांना कोणत्याही अडथळ्यांशिवाय मेडिकल ऑक्सिजनचा पुरवठा करण्यात यावा, या दृष्टीने केंद्र सरकारने आपल्या धोरणांमध्ये आवश्यक ती सुधारणा करावी, अशी सूचना सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने केली होती. अलिकडच्या काळात देशात मेडिकल ऑक्सिजन न मिळाल्यामुळे अनेक कोरोना रूग्णांचा मृत्यू झाला. याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली होती. याच पार्श्वभूमीवर न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने 8 मे रोजी 12 सदस्यीय ‘नॅशनल टास्क फोर्स’ची स्थापना केली होती. राज्यांना कुठल्याही अडथळ्यांशिवाय ऑक्सिजन पुरवठा करण्याच्या कार्यपद्धतीवर या टास्क फोर्सचे नियंत्रण राहील, असे खंडपीठाने सुचित केले होते. तसेच शास्त्रीय, तर्कसंगत आणि न्यायसंगत आधारावर राज्यांना ऑक्सिजन पुरवठा करण्याबाबत कार्यप्रणाली तयार करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले होते. टास्क फोर्समधील 10 सदस्य हे देशातील नामांकित डॉक्टर असतील आणि दोन सदस्य सरकारचे प्रतिनिधी असतील.
दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी कोरोनामुळे माता-पित्याचे छत्र गमावून अनाथ झालेल्या लहान मुलांच्या सुरक्षेचा, पालनपोषणाचा मुद्दा उपस्थित झाला. कोरोना महामारीत किती मुले अनाथ झाली असतील, याची कल्पना करू शकत नसल्याचे मत न्यायालयाने व्यक्त केले. तसेच राज्यांना अशा मुलांची तत्काळ आकडेवारी गोळा करण्याचे निर्देशही दिले. (The corona situation in the country will be heard in the Supreme Court on Monday)
कोरोना, म्युकरमायकोसिस प्रतिबंधासाठी नागपूर प्रशासनाची मोहीम, 2 दिवसात अधिकाऱ्यांच्या शंभर गावांना भेटी https://t.co/Jadxs2eabC @InfoVidarbha @NagpurPolice @NitinRaut_INC @Dev_Fadnavis @nitin_gadkari #NagpurFightsCorona #Nagpur #CoronaPandemic #coronavirus #mucormicosis
— TV9 Marathi (@TV9Marathi) May 29, 2021
इतर बातम्या
भारतातील अनोखे मंदिर; जिथे होते चक्क बुलेटची पूजा, जाणून घ्या यामागची कारणे
दिलासादायक! राज्यात आज 20,295 नव्या रुग्णांची नोंद, 443 कोरोनाबाधित रुग्णांचा मृत्यू