तपास वैध ठरण्यासाठी एफआयआर तातडीने नोंदवणे आवश्यक नाही; ‘या’ उच्च न्यायालयाने दिला महत्वपूर्ण निकाल
कायद्याने स्थापित केलेल्या प्रक्रियेचे पालन न करता संपूर्ण तपास करण्यात आला आहे. त्यामुळे आरोपीला सुनावलेली शिक्षा भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 21 च्या विरुद्ध आहे, असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्या आरोपीच्या वतीने करण्यात आली. मात्र न्यायालयाने हा युक्तिवाद फेटाळून लावला.
बंगळुरू : एफआयआर (FIR) दाखल करण्यात होणाऱ्या विलंबाच्या आधारे गुन्ह्यात मोकळीक मिळवण्याचा खटाटोप करणाऱ्यांना न्यायालयाच्या निकालाने झटका बसला आहे. कोणताही तपास वैध ठरण्यासाठी एखाद्या दखलपात्र गुन्ह्याची माहिती मिळाल्यानंतर तत्काळ प्रथम माहिती अहवाल (एफआयआर) नोंदवणे आवश्यक नाही, असा महत्वपूर्ण निकाल कर्नाटक उच्च न्यायालया (Karnataka High Court)ने दिला आहे. एकल-न्यायाधीश न्यायमूर्ती श्रीनिवास हरीश कुमार यांनी मानवी तस्करीच्या उद्देशाने बनावट पासपोर्ट बनवल्याचा आरोप असलेल्या व्यक्तीची शिक्षा कायम ठेवताना हा निर्वाळा दिला. (The Karnataka High Court said FIR does not need to be registered immediately for the investigation to be valid)
गुन्हा रोखणे हे पोलीस अधिकाऱ्यांचे पहिले कर्तव्य
“पोलिस अधिकार्‍याला फोनवरून किंवा अन्य मार्गाने एखाद्या गुन्ह्याची माहिती मिळाल्यावर एफआयआर तातडीने नोंदवणे आवश्यक नाही. उलट गुन्हा घडू नये यासाठी तत्काळ उपाययोजना करणे हे पोलिस अधिकार्‍यांचे कर्तव्य आहे. जर गुन्हा पोलीस अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत घडला असेल तर पोलीस अधिकारी सीआरपीसीच्या कलम 41 नुसार कारवाई करू शकतात. त्यासंबंधी एफआयआर नंतरही नोंदविला जाऊ शकतो,” असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
कर्नाटकातील प्रकरणाचे नेमके स्वरूप काय?
आरोपी याचिकाकर्त्याला भारतीय दंडाच्या कलम 419 (व्यक्तीद्वारे फसवणूक) 420 (फसवणूक आणि अप्रामाणिकपणे मालमत्तेच्या वितरणास प्रवृत्त करणे) 468 (फसवणूक करण्याच्या हेतूने खोटेनाटे करणे ) आणि 471 (खोटे कागदपत्र किंवा इलेक्ट्रॉनिक रेकॉर्डचा मूळ कागदपत्र म्हणून वापर करणे) अशा विविध कलमांतर्गत दोषी ठरवून शिक्षा सुनावण्यात आली. त्याचबरोबर 1967 च्या पासपोर्ट कायद्यातील कलम 12(1)(b) (पासपोर्ट मिळविण्यासाठी खोटी माहिती) अन्वयेसुद्धा आरोपीवर गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. ही सगळी कलमे कर्नाटक उच्च न्यायालयाने कायम ठेवली आणि आरोपीच्या शिक्षेवर शिक्कामोर्तब केले. मानवी तस्करीच्या उद्देशाने बनावट बनावट पासपोर्ट तयार करण्यात आला होता. त्यात काही जणांचा सहभाग असल्याची माहिती पोलिसांना मिळाल्यानंतर आरोपींना अटक करण्यात आली होती.
याचिकाकर्त्याने न्यायालयात केलेला युक्तिवाद
अदखलपात्र गुन्ह्यांची माहिती मिळाल्यानंतर लगेचच एफआयआर नोंदवला गेला नाही. त्यामुळे संपूर्ण तपास ठप्प झाला. ज्या अधिकाऱ्याने एफआयआर दाखल केला, त्यानेच तपासात मोठी भूमिका बजावली. त्यामुळे तपास योग्यरित्या झाला नाही. कायद्याने स्थापित केलेल्या प्रक्रियेचे पालन न करता संपूर्ण तपास करण्यात आला आहे. त्यामुळे आरोपीला सुनावलेली शिक्षा भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 21 च्या विरुद्ध आहे, असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्या आरोपीच्या वतीने करण्यात आली. मात्र न्यायालयाने हा युक्तिवाद फेटाळून लावला. (The Karnataka High Court said FIR does not need to be registered immediately for the investigation to be valid)
इतर बातम्या
‘मरण्यासाठी तयार रहा!’, कुमारस्वामी, सिद्धरामय्या यांच्यासह तब्बल 64 जणांना जीवे मारण्याची धमकी
Corona Vaccine : मोठी खूशखबर! कोव्हीशील्ड आणि कोवॅक्सिन लसीचा डोस 225 रुपयांनी स्वस्त