नवी दिल्ली : निवडणूक आयोगाने 18 व्या लोकसभा निवडणुकीच्या तारखा जाहीर केल्या. निवडणुकीच्या घोषित झालेल्या या तारखा म्हणजे एक प्रकारे राजकीय युद्धच आहे. इंडिया आघाडी विरुद्ध एनडीए असा हा सामना होणार आहे. 18 व्या लोकसभेच्या स्थापनेसाठी देशात 7 टप्प्यात निवडणुका होणार आहेत. पहिला टप्पा 19 एप्रिल रोजी सुरू होईल. तर 1 जून रोजी सातव्या टप्प्यात निवडणुका समाप्त होतील. तर निकाल 4 जून रोजी लागणार आहे. एकूण 44 दिवसांच्या कालावधीत या निवडणुका होणार आहेत. देशात 1952 नंतरची ही सर्वात दीर्घ निवडणूक असणार आहे. मात्र, लोकसभा निवडणुकीत 4 हा आकडा महत्वाचा ठरत आहे असे दिसून येते.
मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार यांनी निवडणुकीचे वेळापत्रक जाहीर केले. मात्र, सर्वांचे लक्ष वेधून घेणारी बाब होती ती म्हणजे मतदानाचा कालावधी. हा तब्बल 44 दिवस इतका आहे. देश स्वतंत्र झाल्यानंतर देशात पहिली सार्वत्रिक निवडणूक 1952 मध्ये झाली. या पहिल्याच निवडणुकीची मतदान प्रक्रिया 25 ऑक्टोबर 1951 ते 21 फेब्रुवारी 1952 पर्यंत अशी तब्बल 4 महिने चालली होती.
देशातील ती पहिलीच निवडणूक होती. त्यामुळे देशात अनेक समस्या होत्या. कर्मचारी संख्या, मतदार संख्या, मतदान प्रक्रियेसाठी आवश्यक मनुष्यबळ तसेच हवामाना यासह इतर अनेक आव्हाने निवडणूक आयोगासमोर होती. त्यामुळे मतदानाला इतका वेळ लागला होता.
पहिल्या लोकसभा निवडणुकीनंतर या प्रक्रियेत बदल होत गेले. त्यामुळे नंतर नंतर ही प्रक्रिया लहान कालावधीत घेण्यात आली. 1980 मध्ये झालेल्या निवडणुकांनी तर विक्रम प्रस्थापित केला होता. 1980 मध्ये फक्त 4 दिवसात लोकसभा निवडणुका पार पडल्या होत्या.
पहिल्या निवडणुकीनंतर जवळपास सर्वच निवडणुका कमी कालावधीत झाल्या. परंतु, गेल्या दोन दशकांपासून त्यात लक्षणीय वाढ झाली आहे. 2004 पासून निवडणुकीचा कालावधी दुपटीने वाढला आहे. 2004 मध्ये लोकसभा निवडणूक प्रक्रिया 21 दिवसांत पार पडली. त्यानंतर 2009 मध्ये ही प्रक्रिया 28 दिवस सुरू होती.
2014 मध्ये 36 दिवस आणि 2019 मध्ये 43 दिवस मतदान प्रक्रिया सुरु होती. यावेळी 2024 मध्ये हा कालावधी वाढून 44 दिवसांचा झाला आहे. त्यामुळे 1952 नंतरची ही सर्वात मोठी निवडणूक ठरली आहे. आताची निवडणूक लांबणीवर पडण्याची अनेक कारणे निवडणूक आयोगाने दिली आहेत. सार्वजनिक सुट्ट्या, राज्यात येणारे प्रमुख सण, परीक्षा वेळापत्रक हे सर्व लक्षात घेऊन निवडणुकांचे वेळापत्रक तयार करण्यात आले आहे असे निवडणूक आयोगाचे म्हटले आहे.