नवी दिल्ली: केंद्र सरकारचा महत्वाकांक्षी प्रकल्प असलेल्या सेंट्रल व्हिस्टा प्रोजेक्ट (central vista project)बाबत आज सर्वोच्च न्यायालय (supreme court) निर्णय देण्याची शक्यता आहे. यात न्यायमूर्ती ए.एम. खानविलकर, न्यायमूर्ती दिनेश माहेश्वरी आणि न्यायमूर्ती संजीव खन्ना सकाळी 10.30 वा. निकाल देण्याची शक्यता आहे. सेंट्रल व्हिस्टा प्रोजेक्ट अंतर्गत येणाऱ्या नव्या संसद भवनाच्या इमारतीचं भूमिपूजन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 10 डिसेंबरला केलं होतं. (The Supreme Court is expected to rule on the new parliament building today)
सर्वोच्च न्यायालयाने 7 डिसेंबरला दिलेल्या निर्देशानुसार निकाल लागेपर्यंत या प्रकल्पाअंतर्गत कुठल्याही प्रकारचं बांधकाम, तोडफोड किंवा झाडं कापण्यास मनाई केली आहे. मात्र, संसद भवनाच्या इमारतीच्या भूमिपूजनाला सर्वोच्च न्यायालयानं परवानगी दिली होती. त्यानुसार पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते 10 डिसेंबरला नव्या संसद भवन इमारतीचं भूमिपूजन पार पडलं. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्टच्या वैधतेला चॅलेंज करणाऱ्या याचिकेवर निकाल राखून ठेवला आहे.
नव्या संसद भवनाच्या बांधकामाला जवळपास 850 कोटी रुपये खर्च येणार आहे. त्यामुळेच विरोधकांनी कोरोनाच्या काळात हा अनावश्यक खर्च केल्याचा आरोप करत मोदी सरकारवर जोरदार टीकाही केली आहे. हे बांधकाम सध्याच्या संसद भवनाच्या परिसरातच होणार आहे. 2022 पर्यंत हे काम पूर्ण होण्याचं ध्येय ठेवण्यात आलं आहे. 2022 मध्येच भारताच्या स्वातंत्र्याला 75 वर्षे पूर्ण होणार आहेत. त्यामुळे स्वातंत्र्याचा हा उत्सव नव्या संसद भवनातच साजरा करण्याचा मोदी सरकारचा उद्देश आहे.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, संसदेची ही नवी इमारतीचा विस्तार जवळपास 65,000 चौरसमीटर इतका असेल. याशिवाय या इमारतीचं 16921 चौरसमीटर बांधकाम जमिनीखालीही होणार आहे.
संसदेची नवी इमारतही 3 मजली असणार आहे. यात एक ग्राऊंड फ्लोअर आणि त्यावर 2 मजले अशी रचना असेल. ही इमारत त्रिकोणी आकारात असेल. आकाशातून पाहिल्यास ही इमारत 3 रंगांमधील किरणांप्रमाणे दिसेल. संसदेतील लोकसभा इमारतीत 900 आसन व्यवस्था करण्यात येणार आहे. भविष्यात वाढत्या सदस्य संख्येचा विचार करुन ही संख्या वाढवण्यात आली आहे. नव्या इमारतीतही एका बाकावर दोन खासदार अशीच बैठक व्यवस्था असेल. या बाकाची लांबी 120 सेंटीमीटर असेल. राज्यसभेच्या नव्या इमारतीत 400 आसनांची व्यवस्था करण्यात येणार आहे.
नव्या संसद भवनाच्या निर्मितीचं काम टाटा कंपनीकडे
नव्या संसद इमारतीचं बांधकाम टाटा कंपनी करणार आहे. टाटाने एकूण 6 कंपन्यांना मागे टाकत संसद भवनाच्या बांधकामाचा ठेका मिळवला आहे. टाटा कंपनीने या कामासाठी 61.9 कोटी रुपयांची बोली लावली होती. नव्या संसद भवनाचं डिझाईन गुजरातमधील अहमदाबादच्या विमल पटेल यांनी केलं आहे. पटेल यांनीच मोदींच्या सेंट्रल विस्टा प्रकल्पाचा आराखडा तयार केला आहे.
संबंधित बातम्या:
The Supreme Court is expected to rule on the new parliament building today