Abu salem case : गँगस्टर अबू सालेमच्या सुटकेबाबत सरकार 2030 मध्ये विचार करेल, केंद्रीय गृह मंत्रालयाचे सर्वोच्च न्यायालयात उत्तर
नवी दिेल्ली : कुख्यात गुंड अबू सालेमच्या (Abu Salem) जन्मठेपेच्या शिक्षेविरोधात 12 एप्रिल रोजी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होती. त्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारच्या गृह सचिवांना 18 एप्रिलपर्यंत सालेम प्रकरणात प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यास सांगितले होते. त्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने सीबीआयच्या प्रतिज्ञापत्रावर असमाधान व्यक्त केले होते आणि केंद्र सरकारला या प्रकरणी उत्तर दाखल करण्यास सांगितले होते. त्याप्रकरणी आता […]
नवी दिेल्ली : कुख्यात गुंड अबू सालेमच्या (Abu Salem) जन्मठेपेच्या शिक्षेविरोधात 12 एप्रिल रोजी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होती. त्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारच्या गृह सचिवांना 18 एप्रिलपर्यंत सालेम प्रकरणात प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यास सांगितले होते. त्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने सीबीआयच्या प्रतिज्ञापत्रावर असमाधान व्यक्त केले होते आणि केंद्र सरकारला या प्रकरणी उत्तर दाखल करण्यास सांगितले होते. त्याप्रकरणी आता केंद्रीय गृहमंत्रालयाने (Union Home Ministry) सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे. केंद्रीय गृहसचिव अजय कुमार भल्ला यांनी हे प्रतिज्ञापत्र दाखल केले. त्यात त्यांनी सांगितले की, तत्कालीन उपप्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी यांनी पोर्तुगाल सरकारला आश्वासन दिले होते की कुख्यात गुंड अबू सालेमची शिक्षा ही 25 वर्षांपेक्षा अधीक असणार नाही. त्यामुळे अबू सालेमच्या सुटकेवर आता विचार हा नोहेंबर 2030 नंतरच केला जाईल.
प्रतिज्ञापत्र दाखल
याच्याआधी 12 एप्रिल रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्रीय गृहसचिवांना सालेम प्रकरणात 18 एप्रिलपर्यंत प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यास सांगितले होते. सालेमच्या शिक्षेसंदर्भात भारत सरकारने पोर्तुगालमध्ये दिलेल्या आश्वासनाचे पालन करण्यास ते तयार आहेत का, हे सर्वोच्च न्यायालयाने गृह सचिवांना विचारले होते. त्यावर आज केंद्रीय गृहसचिव भल्ला यांनी सांगितलं की, अबु सालेम याचा अवधी हा 10 नोव्हेंबर 2030 ला संपणार आहे. आणि त्यानंतरच तत्कालीन उपप्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी यांनी पोर्तुगाल सरकारला दिलेले आश्वासन प्रभावी होईल. तसेच केंद्राने न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले की, भारत सरकारने दिलेल्या प्रतिज्ञापत्राचे पालन करण्यास बांधील असल्याचे म्हटले आहे. सरकार सालेम प्रकरणाची योग्यवेळी चौकशी करेल. सध्या, सालेमचा अर्ज पूर्वचिंतनावर आधारित आहे. तर आपल्या देशातील न्यायव्यवस्था स्वतंत्र असून ती कायद्याच्या आधारे निर्णय घेते, असे केंद्र सरकारकडून सर्वोच्च न्यायालयाला सांगण्यात आले. कार्यकारिणीत जी काही भूमिका घेतली जाते ती न्यायालयाच्या निर्णयात अडथळा ठरू शकत नाही.
या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 21 एप्रिल
21 एप्रिल रोजी या प्रकरणाची सुनावणी होणार आहे. तर 12 एप्रिल रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारच्या गृह सचिवांना 18 एप्रिलपर्यंत सालेम प्रकरणात प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यास सांगितले होते. त्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने सीबीआयच्या प्रतिज्ञापत्रावर असमाधान व्यक्त केले होते आणि केंद्र सरकारला या प्रकरणी उत्तर दाखल करण्यास सांगितले होते. वास्तविक, डिसेंबर 2002 मध्ये भारत सरकारने प्रत्यार्पण प्रक्रियेदरम्यान पोर्तुगीज सरकारला सांगितले होते की, सालेमला 25 वर्षांपेक्षा जास्त शिक्षा होणार नाही. तसेच सालेमच्या शिक्षेसंदर्भात भारत सरकारने पोर्तुगालमध्ये दिलेल्या आश्वासनाचे पालन करण्यास ते तयार आहेत का, हे सर्वोच्च न्यायालयाने गृह सचिवांना विचारले होते.