Goa Crime : गोव्यातील 90 गुन्हे केवळ याच लोकांमुळे! मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी फोडले वादाला तोंड

नवी दिल्ली : प्रत्येक राज्यात गुन्ह्यांच्या घटनांमध्ये वाढ होत आहे. राष्ट्रीय गुन्हे नोंदणी ब्यूरोने ( National Crime Record Bureau) याविषयीची आकडेवारी प्रसिद्ध केली आहे. देशात धार्मिक गुन्ह्मात बांगलादेशी नागरिकांची संख्या मोठी आढळल्यानंतर बांगलादेशी नागरिकांना हुडकून त्यांना परत पाठविण्याची मोहिम देशात सक्रियपणे चालविण्यात आली होती. त्यानंतर देशात प्रांतवादाची ठिणगी पडली. महाराष्ट्रासह गुजरात, आंध्रप्रदेशातील काही पक्षांनी उत्तर भारतीयांविरोधात जोरदार मोहिम उघडली. या नागरिकांमुळे रोजगार तर हिरावतच आहे, पण हे लोक वोट बँकिंगचे राजकारण करत असल्याचा वाद त्यावेळी घालण्यात आला होता. आता गोव्याचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत (CM Pramod Modi) यांनी गोव्यातील वाढत्या गुन्हेगारीकरण आणि गुन्ह्यांच्या घटनांना या राज्यातील प्रवासी मजूर कारणीभूत असल्याचा वाद ओढावून घेतला आहे. त्यावर आता पुन्हा राजकारण होणार हे तर नक्की.

कोणावर केला वार
गोव्याचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी राज्यातील 90 टक्के गुन्हेगारीमागे उत्तर प्रदेश आणि बिहारमधील प्रवाशी मजूर असल्याचा ठपका ठेवला आहे. कामगार दिनानिमित्त 1 मे रोजी पणजी येथे कार्यक्रम आयोजीत करण्यात आला होता. त्यात त्यांनी हे खडेबोल सुनावले. त्यांनी ठेकेदारांना युपी, बिहार वा इतर राज्यातील मजुरांना कामावर ठेवताना त्यांची सर्व कागदपत्रे तपासून लेबर कार्ड तयार करण्याचे आवाहन केले.

मजुरांची माहिती अपडेट
मुख्यमंत्री सावंत यांनी प्रवाशी मजुरांकडे श्रमिक कार्ड असणे आवश्यक असल्याचे स्पष्ट केले. गोव्यात खासगी, असंघटित आणि औद्योगिक क्षेत्रातील कामगार, मजूर यांची नोंद आणि कागदपत्रांची पडताळणी आवश्यक केली आहे. त्यामुळे या कामगारांची अद्ययावत माहिती राज्य सरकारकडे जमा असते. कोणत्याही कारणासाठी ही माहिती गरजेची ठरते.

90 टक्के गुन्हे
गोव्याचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांच्या दाव्यानुसार, राज्यातील 90 टक्के गुन्हे प्रवाशी मजुरांमुळे होतात. हे प्रवाशी मजूर गुन्हे करतात आणि त्यांच्या राज्यात पळून जातात. त्यानंतर त्यांना शोधण्याची मोहिम जिकरची होते. हे प्रवाशी मजूर उत्तर प्रदेश आणि बिहारमधील असल्याचा दावा सावंत यांनी केला. त्यांच्यामुळे राज्यात गुन्हेगारी वाढत असल्याचा थेट आरोप त्यांनी केला.

आता कामगारांची संपूर्ण माहिती अपडेट
राज्यात गुन्हेगारीला आळा घालण्यासाठी आणि बाहेरील राज्यातून येणाऱ्या कामगारांची इत्यंभूत माहिती जमा करण्यासाठी राज्य सरकारने मोठे पाऊल टाकले आहे. त्यासाठी दोन खासगी संघटनांसोबत सरकारने हात मिळवणी केली आहे. बाहेरील मजूर, कामगारांकडून त्याचे ओळखपत्र, बायोमॅट्रिक अपडेट घेण्यात येऊन, त्यांना लेबर कार्ड देण्यात येणार आहे. त्यामुळे एखाद्या गुन्ह्यात परराज्यातील मजूराचा सहभाग असेल तर त्याचा ठावठिकाण लवकर सापडण्यासाठी फायदा होईल.