नवी दिल्ली : मध्यप्रदेशची राजधानी भोपाळ जवळील हबीबगंज रेल्वे स्टेशन हे देशातील पहिले खासगी रेल्वे स्टेशन (Private Railway Station) आहे. जगातील अनेक देशात रेल्वे ही खासगी कंपनीच्या हातात आहे. परंतु, भारतात रेल्वे ही सरकारचा उपक्रम आहे. रेल्वेच्या अनेक क्षेत्रात हळूहळू खासगीकरणाला वाव देण्यात आला आहे. अनेक सेवा सध्या खासगी कंपन्यांकडे सोपविण्यात येत आहेत. भारतात आता पहिले खासगी रेल्वे स्टेशन पण उभारण्यात येत आहे. हबीबगंज(राणी कमलापती) रेल्वे स्टेशन फाईव्ह स्टार हॉटेलपेक्षा कमी नाही. कसं आहे हे स्टेशन
आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे रेल्वे स्टेशन
रेल्वे मंत्रालयाने इरकॉन आणि आरएलडीए यांनी एकत्ररित्या इंडियन रेल्वे स्टेशन डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनची स्थापना केली. या संघटनेच्या माध्यमातून हे रेल्वे स्टेशन उभारण्यात येत आहे. मध्य प्रदेशची राजधानी भोपाळ येथील हबीबगंज(राणी कमलापती) रेल्वे स्टेशनची पुर्नबांधणी करण्यात येत आहे. सार्वजनिक खासगी फॉर्म्युल्या आधारे आंतरराष्ट्रीय स्तराचे रेल्वे स्टेशन उभारण्यात येत आहे.
जर्मनीचे रेल्वे स्टेशन रोल मॉडेल
हबीबगंज रेल्वे स्टेशन हे जर्मनीतील हँडलबर्ग रेल्वे स्टेशनच्या धरतीवर विकसीत करण्यात येत आहे. इंडियन रेल्वे स्टेशन डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनने हबीबगंज रेल्वे स्टेशनचा पुनर्विकास करण्यात येत आहे. बंसल कंस्ट्रक्शनला हे काम देण्यात आले आहे.
इतक्या वर्षांसाठी लीजवर
हबीबगंज रेल्वे स्टेशन येथे विकासाचे मॉडेल उभारण्यात येत आहे. त्याचा करार हा 45 वर्षांसाठी आहे. रेल्वे स्टेशनच्या ऑपरेशन आणि देखभालीचे काम पण खासगी व्यक्तीच्या हातात आहे. 8 वर्षांमध्ये हे काम पूर्ण करण्यात येणार आहे. 3 वर्षे रेल्वे स्टेशन उभारणीचे काम सुरु राहिल तर पुढील काम 5 वर्षांसाठी असेल.
या रेल्वे स्टेशनचे रुपडे पालटणार
इंडियन रेल्वे स्टेशन डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन सध्या चंदीगड, हबीबगंज, शिवाजीनगर, बिजवासन, आनंद विहार, सुरत, मोहाली आणि गांधीनगर रेल्वे स्टेशन विकसीत करण्यात येत आहे. या रेल्वे स्टेशनचे लवकरच रुपडे पालटणार आहे.
या असतील सुविधा
रेल्वे स्टेशन आधुनिक करण्यावर अधिक भर देण्यात येत आहे. त्यादृष्टीनेच आता रेल्वे स्टेशनवर रुफ प्लाझा होणार आहे. यामध्ये वेटिंग एरिया, स्थानिक उत्पादने, फुड कोर्ट, मुलांच्या खेळण्याचे ठिकाण, इतर वस्तूंची खरेदी करता येईल.
रुफ प्लाझाची सोय
देशातील 50 रेल्वे स्थानकांवर रुफ प्लाझा सुरु करण्यात येणार आहे. याविषयीचा आढावा आणि डिझाईन पंतप्रधानांना दाखविण्यात आले. पण त्यांनी त्यावर पूर्ण समाधान व्यक्त केले नाही. पुढील 50 वर्षांतील बदल लक्षात घेऊन हा प्रकल्प हाती घेण्यात यावा अशी सूचना त्यांनी केली होती. त्यानुसार डिझाईनमध्ये बदल करण्यात आला आहे.