निवडणूक काळात आरक्षणावर बोलणे आचारसंहितेचा भंग? कोणी दिली निवडणूक आयोगाला नोटीस

election commission of india

राज्यात निवडणूकांचा धुरळा उडाला आहे. यात राजकीय पक्षांकडून आचारसंहितेचे पालन करण्याची अपेक्षा असताना आचारसंहिता पाळली जात नसल्याचे उघड झाले आहे. निवडणूक काळात जाती-धर्मावर आधारित आरक्षणाबद्दल बोलणे, आरक्षण विस्तारित करण्याचे-वाढविण्याचे आ्णि नवीन आरक्षण देण्याचे वचन देणे म्हणजे धर्म-जातीवर आधारित मते मागणे असे लांगुलचालन आदर्श आचार संहितेचा भंग ठरेल का ? याबाबत स्पष्टीकरण करावे अशी कायदेशीर नोटीस काही ज्येष्ठ वकील मंडळींनी निवडणूक आयोगाला पाठविली आहे.

महाराष्ट्रात विधानसभा 2024 च्या निवडणूका जाहीर झाल्या आहेत. सगळे राजकीय पक्ष निवडणूक प्रचार करीत आहेत. त्याचवेळी महाराष्ट्रात आरक्षणाचे अनेक विषय चर्चेत आहेत आणि निवडणूक काळात काही विषय चर्चेत येतात. धनगर आरक्षण, मराठा आरक्षण, ओबीसी आरक्षणात हस्तक्षेप न करणे आणि मुस्लिम समाजाला देण्यात आलेल्या आरक्षणाच्या अंमलबजावणीचा मुद्दा असे काही मुद्दे जाहीर भाषणांमधून बोलून त्याबाबत आश्वासन देणे म्हणजे निवडणूक आचार संहितेचा भंग ठरतो का? असा सवाल निर्माण झाला आहे. या संदर्भात स्पष्टीकरण करण्याची मागणी निवडणूक आयोगाकडे ॲड. असीम सरोदे यांनी कायदेशीर नोटीस पाठवून केलेली आहे. ॲड. संदीप लोखंडे, ॲड. श्रीया आवले,ॲड. बाळकृष्ण निढाळकर आणि ॲड. रमेश तारू यांच्या त्यावर सह्या आहेत.

आरक्षण जरी मागासलेपणाच्या सामाजिक स्थिती नुसार निश्चित होत असलं तरीही ते जाती-धर्माचे आधारे मागितले जाते हे वास्तव्य आहे. त्यामुळे जाती-धर्माच्या आधारे तयार होणाऱ्या समाज-गटासाठी आरक्षणाच्या मागण्या अनेकदा निवडणूक प्रचार सभांमध्ये बोलण्याचा, आश्वासन देण्याच्या आणि त्याआधारे विशिष्ट जाती-धर्म आणि जातींचे समूह यांची मते मिळावी यासाठी केलेले जाहीर आवाहन कायद्यात बसणारे आहे का याचे स्पष्टीकरण निवडणूक आयोगाकडे मागण्यात आले आहे.

निवडणूक आयोगाने त्वरित उत्तर द्यावे

जाती-धर्माच्या आधारे तयार होणाऱ्या समाज-गटांसाठी आरक्षणाच्या घोषणा निवडणूक काळात करणे म्हणजे आदर्श आचार संहितेचा भंग ठरतो का? किंवा इतर कायद्यांनुसार तो गुन्हा ठरतो का? याबाबत राज्य निवडणूक आयोगाने त्वरित स्पष्टीकरण करावे अशी देखील मागणी ज्येष्ठ वकीलांनी केलेली आहे. आरक्षण विषयावर बोलणाऱ्या लोकांचे स्पष्टते अभावी विनाकारण गुन्हेगारीकरण होण्याची शक्यता आहे. निवडणूक आचार-संहिता असतांना केवळ आरक्षण विषयावर गुन्हे दाखल होणे चुकीचे ठरेल. निवडणूका मोकळ्या आणि प्रामाणिक वातावरणात आयोजित करण्यात आरक्षणाबाबत निवडणूक प्रचार सभांमधून बोलणे आणि आरक्षणासाठी वचन देणे इत्यादी अडथळा आहे का? याबाबत त्वरित राज्य निवडणूक आयोगाने यासंदर्भात स्पष्टीकरण देणारी पत्रकार परिषद घेणे तसेच एक जाहीर प्रसिद्धीपत्रक काढणे संयुक्तिक ठरेल असे सुचविण्यात आल्याचे ॲड.असीम सरोदे यांनी म्हटले आहे. व्यापक जनहिताचा मुद्दा असल्याने या नोटिसीला त्वरित उत्तर द्यावे असेही नमुद करण्यात आले आहे.