नवी दिल्ली : उत्तरप्रदेशातील भूमाफिया आणि नेता अतिक अहमद (Atiq Ahmed) याचा मुलगा असद अहमद आणि शार्प शूटर गुलाम हे चकमकीत ठार झाले. युपी पोलिसांच्या एसटीएफ पथकाने झांसी येथील चकमकीत त्यांना ठार केले. त्यानंतर देशभरात पोलिसांकडून करण्यात येत असलेल्या एन्काऊंटरविरोधात प्रश्नांची सरबत्ती सुरु झाली. पण याविषयीच्या कायद्याची अनेकांना (Laws For Encounter In India) माहिती नाही. एन्काऊंटवरविषयी देशात कायदा आहे का, नियम काय सांगतो, सर्वोच्च न्यायालय, मानवी हक्क आयोगाची भूमिका याविषयी जाणून घेऊयात…
कायदा काय सांगतो
भारतीय दंड संहिता(IPC) आणि भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता (CRPC) अथवा भारतीय राज्यघटनेत कुठेही चकमकीत ठार होण्याविषयीचा एन्काऊंटर हा शब्द नाही. यासंबंधीच्या परिस्थितीचा उल्लेख नाही. परंतु, पोलिसांनी कायदा आणि सुव्यवस्था टिकवण्यासाठी काही अधिकार देण्यात आले आहे. गुन्हेगारांना कोठडीत ठेवण्यापासून त्यांच्या चौकशीपर्यंतचे अनेक अधिकार पोलिसांना देण्यात आले आहे.
ही चकमक होते तरी का?
अनेकदा गुन्हेगार हा चालाख, अति धोकेदायक असेल तर पोलिसांपुढे बचावासाठी, आत्मसंरक्षणासाठी एन्काऊंटरचा पर्याय समोर येतो. अनेकदा गंभीर गुन्ह्यातील आरोपींना शरणागतीचा इशारा, संदेश, संधी देतात. पण गुन्हेगार धोकेदायक असेल अथवा तो पोलिसांवरच चालून आला तर प्रतित्युरा दाखल पोलीस त्याच्यावर गोळीबार करतात. लॉ कमिशनने अशा परिस्थितीत दोन्ही बाजूने बेछूट होणाऱ्या गोळीबारालाच एन्काऊंटर हा शब्द वापरला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश काय
मानवी हक्क आयोगाचे निर्देश काय?