पटेल – नेहरु यांनी असे काय केले होते ? जे ओवैसी यांच्या मते मुसलमानांशी धोका होता
मुस्लीमांना आरक्षण देण्यावरुन मुस्लीम सदस्यांमध्ये तीव्र मतभेद झाले होते. त्यावेळी मौलाना आझाद यांचा गट आरक्षणाच्या बाजूने होता. तर दुसरा गट विरोध करणाऱ्या तजम्मुल हुसेन यांच्या बाजूने होता.
नवी दिल्ली | 21 सप्टेंबर 2023 : महिला आरक्षणाच्या विधेयकाला संसदेत एमआयएमचे खासदार असदुद्दीन ओवैसी ओवैसी यांनी विरोध केला आहे. त्यांनी संविधान सभेपर्यंत पोहचत नेहरु-पटेल यांच्यावर थेट आरोप केला की त्यांनी जर मुसलमानांला धोका दिला नसता तर आज संसदेत मुसलमानांना योग्य प्रतिनिधीत्व मिळाले असते. वास्तविक घटना सभेच्या 27 ऑगस्ट 1947 च्या प्रस्तावाद्वारा इंग्रजांच्या काळातील स्वतंत्र निवडणूक प्रणाली समाप्त झाली. जुन्या व्यवस्थेत मुसलमानांसाठी स्वतंत्र मतदार संघ आरक्षित होते. फाळणीच्या दु:खाने पोळलेल्या भारताला दुहेरी निवडणूक पद्धतीने दोन समाजात दुहीचे बीजे रोवली गेल्याचे वाटले. सरदार पटेल यांच्या अध्यक्षतेखालील सल्लागार समितीसमोर आता निवडणूकीची दुहेरी व्यवस्था कायम ठेवायची की संयुक्त पद्धतीने निवडणूका घ्यायच्या असा सवाल होता.
दुहेरी निवडणूक प्रणालीने धर्मांधतेला खतपाणी घातले असल्याने बदलत्या परिस्थितीत ती राष्ट्रहिताची नसल्याचा ठराव समितीने बहुमताने पास केला. आणि केंद्रीय तसेच प्रांतीय सभेच्या सर्व निवडणूका एकत्र घ्याव्यात असे मत बनले. यावेळी अनुसूचित जातीचे आरक्षणाची तरतूद झाली मात्र अल्पसंख्यांकाचे आरक्षण समाप्त केले गेले. सरदार पटेल यांनी या प्रस्तावाला अल्पसंख्याक आणि बहुसंख्यांकानी विचारविनियाने घेतलेला निर्णयाचा परिणाम असे म्हटले.
स्वतंत्र भारताला हवी होती सुटका
1990 मध्ये स्वतंत्र निवडणूक प्रणाली लागू झाली होती. मुस्लीमांच्या समर्थनासाठी 1916 मध्ये कॉंग्रेसनेही त्यास पाठींबा दिला होता. यास लखनऊ करार म्हटले जाते. त्याचा पुढे आणखी विस्तार झाला. त्याचे परिणाम दु:खदायक झाले. स्वातंत्र्यानंतर यातून देशाला सुटका हवी होती. ज्येष्ठ पत्रकार राम बहादूर राय यांच्या चर्चित, ‘ भारतीय संविधान: अनकही कहानी’ या पुस्तकात याचा उल्लेख आहे.
फाळणीनंतर सल्लागार समितीत तजम्मुल हुसैन आणि बेगम एजाज रसुल यांना सामील केले गेले. तजम्मुल मुस्लीम लीगच्या त्या नेत्यांपैकी होते ज्यांनी फाळणीनंतर भारतात रहाण्याचा निर्णय घेतला होता. सल्लागार समितीच्या बैठकीत अल्पसंख्यांकाचे आरक्षण समाप्त करण्याचा प्रस्ताव ठेवणाऱ्यात तजम्मुलही सामील होते. घटनेच्या प्रारुपात यास हटविलेले नसल्याने त्यास काय कायम ठेवावे असे डॉ. आंबेडकर याचे मत होते. समिती अध्यक्ष सरदार पटेल यांनी समिती यावर फेरविचार करु शकते असे म्हटले. त्यांना यावर अल्पसंख्यांकामध्ये एकमत हवे होते.
तीन विरुद्ध 58 मतांनी प्रस्ताव मंजूर
अल्पसंख्यांना निवडणूकात आरक्षण हवे की नको यावर दोन गट पडले होत. मौलाना आझाद आरक्षणाच्या बाजूचे तर बेगम एजाज रसुल यांचे मत होते की, ‘एक पाकिस्तान तयार झाला आहे. आता भारतातील मुसलमानांनी मुळ प्रवाहात सामील व्हावे. आरक्षणाचा हट्ट सोडावा.’ यावर पटेल यांनी मुस्लीम प्रतिनिधीत दोन प्रवाह आहेत. अजून त्यांना एकमत होण्यासाठी वेळ द्यायला हवा असे म्हटले. अखेर 26 मे 1949 मध्ये तीन विरुद्ध 58 मतांनी हा प्रस्ताव मंजूर झाला आणि अल्पसंख्यांकाचे आरक्षण संपले आणि अनुसूचित जातीसाठी आरक्षण लागू झाले.
पंडीत नेहरु काय म्हणाले
पंडीत नेहरु यांनी हा प्रस्ताव आनंदाने स्वीकारत सांगितले की माझी मोठी अडचण दूर झाली आहे. राजकीय क्षेत्रात स्वतंत्र निवडणूक मतदार संघाद्वारे निर्माण होणारी संभाव्य दूहीची व्यवस्था कशी रोखायची यावरुन माझ्या मेंदू आणि हृदयात संघर्ष सुरु होता. माझे सहकारी उप पंतप्रधान सरदार पटेल यांनी हा ऐतिहासिक प्रस्ताव सादर केला आहे. बहुसंख्यांक आणि अल्पसंख्यांक सर्वांसाठी सर्वांच्या हितासाठी हा प्रस्ताव योग्य असल्याचे त्यांनी म्हटले.