What India Thinks Today : कोरोना काळात पंतप्रधान मोदींची संवेदनशिलता अवघ्या जगाने पाहिली – राजनाथ सिंह

नवी दिल्ली : देशातील नंबर वन नेटवर्क टीव्ही 9 च्या वतीने ग्लोबल समिटचं (What India Thinks Today) आयोजन करण्यात आले आहे. आज या ग्लोबल समिटचा दुसार दिवस आहे. दुसऱ्या दिवशी केंद्रीय संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह (Rajnath Singh) यांनी या ग्लोबल समिटच्या मंचावर संवाद साधला. यावेळी बोलताना राजनाथ सिंह यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) यांनी आपल्या कार्यकाळात आणलेल्या विविध विकास योजना आणि त्यातून आतापर्यंत कसा फायदा झाला, याबाबत माहिती दिली. केंद्र सरकारच्या वतीने मोफत रेशन वाटप योजना सुरू करण्यात आली आहे. या योजनेवर विरोधकांकडून टीका होत आहे. मोफत स्वस्त धान्य योजनेवर टीका करणाऱ्या विरोधकांवर देखील यावेळी राजनाथ सिंह यांनी निशाणा साधाला आहे. केंद्राकडून लोकांना या योजनेच्या माध्यमातून मोफत धान्य देण्यात येत आहे, ते किती गरजेचं असल्याचे यावेळी त्यांनी सांगितले.

…तोपर्यंत मोफत रेशनची योजना सुरूच राहणार

समिटमध्ये विचारण्यात आलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना ते म्हणाले की, कोरोना काळात परिस्थिती अत्यंत बिकट बनली होती. अनेक लोक मोठ्या शहरातून गावांकडे निघाले होते. उद्योगधंदे बंद झाले होते. अनेकांनी आपला रोजगार गमवाला होता. हातात पैसा नसल्याने एकवेळच्या जेवणाची चिंता होती. अशा परिस्थितीमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची संवेदनशिलता अवघ्या जगाने पाहिली. ज्या लोकांना अन्नधान्य नव्हते अशा लोकांसाठी आम्ही मोफत रेशनची व्यवस्था केली. ही स्कीम आजूनही सुरूच आहे. काही लोक मोफत रेशन योजनेचा विरोध करतात. मात्र ही योजना तोपर्यंत चालूच राहिल, जोपर्यंत नागरिक कोरोनामधून पूर्णपणे सावरून स्वत:च्या पायावर उभा राहात नाहीत. ग्रामीण भागातील जनतेचे आणि शेतकऱ्यांचे भविष्य अधिक उज्वल करण्यासाठी गेल्या आठ वर्षांपासून आमचे सरकार काम करत आहे.

देशात डिजिटल क्रांती

पुढे बोलताना राजनाथ सिंह यांनी म्हटले की, देशात डिजिटल क्रांती आली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नोटबंदीचा निर्णय घेतला आणि तेव्हा पासून डिजिटल आर्थिक व्यवहारांना चालना मिळाली. सध्या स्थितीमध्ये भारतातील जवळपास आठ अब्ज डॉलरपेक्षा अधिक आर्थिक व्यवहार हे डिजिटल माध्यमातून होत आहेत. 2026 पर्यंत देशातील जवळपास 65 टक्के लोक हे डिजिटल व्यवहार करतील अशी अपेक्षा आहे. यासोबतच नागरिकांच्या जनधन खात्याला आधार लिंक करून केंद्र सरकारने सबसिडी दिली. त्यामुळे लोकांना इज ऑफ लिव्हिंगचाही फायदा झाला आहे. गेल्या आठ वर्षांमध्ये स्टार्टअपची संख्या 1400 वरून 70 हजारांवर पोहोचल्याचे देखील त्यांनी म्हटले.