काय आहे Right To Health विधेयक? ज्यानं देशभरातील डॉक्टर खवळलेत! ठिक-ठिकाणी निषेध रॅली, रुग्णांचे हाल!

Image Credit source: twitter

नवी दिल्ली : Right to Health बिल (RTH) अर्थात आरोग्याचा अधिकार देणाऱ्या नव्या विधेयकाने संपूर्ण देशभरात सध्या खळबळ माजली आहे. भाजपचा (BJP) प्रचंड विरोध झुगारून राजस्थान (Rajasthan)सरकारने राज्यात हे विधेयक मंजूर केलं. 21 मार्च रोजी राजस्थानच्या गहलोत सरकारने हे विधेयक पारित केलं. यासोबत राइट टू हेल्थ विधेयक पारित करणारं राजस्थान हे देशातील एकमेव राज्य आहे. विधेयकानुसार, राजस्थानमधील सर्व सरकारी आणि खासगी रुग्णालयात आता डॉक्टर रुग्णाला सेवा देण्यास नकार देऊ शकणार नाहीत. प्रत्येकाला हमखास उपचार मिळतील. राजस्थानमध्ये या विधेयकाविरोधात डॉक्टर्स रस्त्यावर उतरले आहेत. यामुळे रुग्णांचे हाल होत असून भाजपने गहलोत सरकारलाच यासाठी दोषी ठरवले आहे. तर सामान्यांच्या दृष्टीने हे अत्यंत महत्त्वाचं विधेयक असल्याने भाजपशासित राज्यांत नागरिकांमध्ये यावरून नव्याने चर्चा सुरु आहे.

डॉक्टरांकडून तीव्र निषेध

राजस्थान सरकारच्या या निर्णयाविरोधात राजस्थानमधील डॉक्टर्स संघटना आक्रमक झाल्या आहेत. राज्यभरात निषेध आंदोलन सुरु आहेत. डॉक्टरांवर हा अन्याय आहे. या विधेयकासंबंधीचा अध्यादेश तत्काळ रद्द करावा, अशी मागणी राजस्थानमधील डॉक्टर्स संघटना करत आहेत. इंडियन मेडिकल असोसिएशनने याविरोधात आज देशव्यापी बंद पुकारला आहे. यानुसार, मेडिकल सर्व्हिस बंद ठेवण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. मागील ७ दिवसांपासून राजस्थानात हे आंदोलन सुरु असून तेथील आरोग्ययंत्रणा कोलमडून पडली आहे.

बुलढाण्यात पडसाद

राजस्थान सरकारने मंजूर केलेल्या राईट टू हेल्थ हे विधेयकाचे पडसाद महाराष्ट्रातही दिसून येत आहेत. बुलढाण्यात याचे परिणाम दिसले. या अध्यादेशामुळे एक प्रकारे डॉक्टरांवर अन्याय होणार आहे. राजस्थानमध्ये डॉक्टर्स आंदोलन करत असताना त्यांच्यावर अमानुष लाठीचार्ज करण्यात आल्याचे सांगत, या घटनेचा निषेध करत बुलढाण्यात करण्यात आला. बुलढाणा आय एम ए संघटनेच्या वतीने काळ्या फिती लावून निषेध व्यक्त करण्यात आला. हे विधेयक रद्द करावे,अन्यथा देशभर तीव्र स्वरूपाचे आंदोलन करण्याचा इशारा देण्यात आलाय.

काय आहे नेमके विधेयक?

राइट टू हेल्थ हे विधेयक मंजूर करणारं राजस्थान हे देशातील पहिलं राज्य ठरलं आहे. यानुसार, सर्व सरकारी व खासगी रुग्णालयात आता रुग्णांवर उपचार करण्यास मनाई करता येणार नाही.

•  आपत्कालीन स्थितीत खासगी रुग्णालयांनाही रुग्णावर उपचार करावे लागतील.
•  खासगी रुग्णालयांमध्ये या उपचारांसाठी वेगळा निधी असेल.
•  जिल्हा किंवा राज्य स्तरावर नागरिकांचे हे हक्क अबाधित ठेवण्यासाठी एक प्राधिकरण स्थापन होईल.
•  यासंबंधीच्या केसेसची सुनावणी या नव्या प्राधिकरणासमोर केली जाईल.
•  दोषी आढळल्यास सदर रुग्णालय अथवा डॉक्टरांना १० ते २५ हजार रुपयांपर्यंतचा दंड भरावा लागेल.
•  यात जीवाणूंपासून होणारे संसर्ग, केमिकल अटॅक, नैसर्गिक आपत्ती, महामारी, आदी सर्व प्रकारचे आजार समाविष्ट आहेत. तसेच सर्व प्रकारचे सरकारी रुग्णालय, खासगी संस्थांसाठी विधेयकातील तरतुदी बंधनकारक आहेत.
•  आजाराचे निदान, उपचार, संभाव्य गुंतागुंतीविषयी सल्ला, अपेक्षित खर्चाविषयी योग्य माहिती मिळण्याचा अधिकार रुग्णाला मिळाला आहे.