What is president’s rule : राष्ट्रपती राजवट म्हणजे काय? महाराष्ट्रात कधी-कधी लागू झाली होती?

Bhagat Singh Koshyari_Ramnath Kovind

What is president’s rule मुंबई : महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट (President Rules) लागू करण्याच्या मागणीने जोर धरला आहे. ठाकरे सरकार बरखास्त करुन, महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लागू करा, अशी मागणी भाजप खासदार नारायण राणे, खासदार नवनीत राणा, केंद्रीय राज्यमंत्री रामदास आठवले आणि वंचित आघाडीचे नेते प्रकाश आंबेडकर यांनी केली आहे. (What is president rule when it imposed in Maharashtra)

मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे लेटर बॉम्ब टाकून महाराष्ट्राच्या राजकारणात खळबळ उडवून दिली आहे. गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी अटकेत असलेले निलंबित एपीआय सचिन वाझे यांना महिन्याला 100 कोटी रुपये वसूल करण्याचं टार्गेट दिलं होतं, असा उल्लेख परमबीर सिंगांच्या पत्रात आहे. खुद्द गृहमंत्र्यांवर एका डीजी रँकच्या अधिकाऱ्याने असा खळबळजन आरोप केल्याने, विरोधकांनी हल्लाबोल केला आहे. महाराष्ट्रात कायदा सुव्यवस्था बिघडली असून, संविधानानुसार राज्याचा कारभार चालत नाही, त्यामुळे राज्यपालांनी राष्ट्रपतींकडे शिफारस करुन, महाराष्ट्रात राष्ट्रपती शासन लागू करण्याची मागणी विरोधी पक्षांनी केली आहे.

राजवट लागू होणे म्हणजे नेमकं काय, त्याचे सामान्य नागरिकांवर काय परिणाम होऊ शकतात आणि महाराष्ट्रात कधी आणि का राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली? हे जाणून घ्या.

राष्ट्रपती राजवट म्हणजे काय?

देशातील कोणत्याही राज्यात शासकीय कारभार संविधानानुसार चालणे शक्य नसल्याचा अहवाल संबंधित राज्याच्या राज्यपालांनी राष्ट्रपतींना दिला किंवा तसा अहवाल नसतानाही राष्ट्रपतींची स्वत:ची तशी खात्री पटली, तरी राष्ट्रपती त्या राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करु शकतात.

संविधानाच्या कलम 356 नुसार, एखाद्या राज्यातील प्रशासन घटनात्मक पद्धतींने चालत नसल्यास राष्ट्रपती राजवट लागू केली जाऊ शकते.

संविधानाच्या कलम 365 नुसार, एखादे राज्य सरकार केंद्राच्या निर्देशांकडे दुर्लक्ष करत असल्यासही त्या संबंधित राज्यात राष्ट्रपती राजवट घोषित करणे शक्य असते.

राष्ट्रपती राजवट लागू झाल्यापासून दोन महिन्यांच्या आत संसदेची मान्यता मिळवणे आवश्यक असते.

संसदेच्या मंजुरीनंतर सहा महिन्यांसाठी राष्ट्रपती राजवट लागू करता येते.

संसदेने पुढील सहा महिन्यांसाठी मान्यता दिल्यास राष्ट्रपती राजवटीचा कालावधी वाढवता येऊ शकतो.

संसदेची मान्यता मिळत असली, तरीही कोणत्याही राज्यात जास्तीत जास्त तीन वर्षापर्यंत राष्ट्रपती राजवट लागू करणे शक्य असते.

राष्ट्रपती राजवटीत न्यायालयीन वगळता राज्याची सर्व सत्ता राष्ट्रपतींच्या हाती असते.

राष्ट्रपतींचे प्रतिनिधी म्हणून बहुतांश वेळा राज्यपालच राज्याचे शासन चालवतात.

राज्यपाल राज्याच्या मुख्य सचिवांच्या सहाय्याने शासन चालवतात.

राष्ट्रपती राजवटीत संबंधित राज्याच्या विधिमंडळाची कार्ये, अधिकार संसदेकडे सोपवले जातात.

राष्ट्रपती स्वतः आदेश देऊन राज्य सरकारच्या सेवेतील कोणत्याही अधिकाऱ्यांना कारवाई करण्यास सांगू शकतात.

लोकसभेची बैठक नसल्यास राज्याच्या संचित निधीतून पैसा खर्च करण्याचा आदेश राष्ट्रपती त्या कालावधीमध्ये देऊ शकतात.

राष्ट्रपती राजवटीतही उच्च न्यायालयाचे अधिकार अबाधित असतात.

संबंधित राज्याच्या विधानसभेचे विसर्जन करण्याचा अधिकार राष्ट्रपतींना असतो

राष्ट्रपती राजवट आणि महाराष्ट्र (What is President’s rule)

• महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट तीनवेळा लावण्यात आली होती.
• महाराष्ट्रात पहिल्यांदा 1980 मध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली होती.
• त्यावेळी शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखालील पुलोद सरकार बरखास्त करण्यात आले होते. बरखास्तीनंतर विधानसभेच्या निवडणुका घेण्यात आल्या.
• त्यावेळी महाराष्ट्रात 17 फेब्रुवारी 1980 ते 9 जून 1980 पर्यंत राष्ट्रपती शासन लागू करण्यात आले होते.
• महाराष्ट्रात दुसऱ्यांदा 2014 मध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली.
• 2014 मध्ये 32 दिवसांसाठी अर्थात 28 सप्टेंबर 2014 ते 31 ऑक्टोबर 2014 या काळात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली होती.
• 2019 मध्ये देवेंद्र फडणवीस यांच्या पहाटेच्या शपथेपूर्वी राष्ट्रपती राजवट लागू होती

2014 मध्ये राष्ट्रपती राजवट का होती?

2014 मध्ये निवडणुकीच्या तोंडावर राष्ट्रवादी काँग्रेस सरकारमधून बाहेर पडली होती. राष्ट्रवादी काँग्रेसने पृथ्वीराज चव्हाण सरकारचा पाठिंबा काढून घेतल्यानं ते सरकार अल्पमतात आलं. पृथ्वीराज चव्हाण यांनी नैतिक जबाबदारी स्वीकारत मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला. त्यानंतर राज्यापालांच्या शिफारशीवरून राज्यात राष्ट्रपती राजवट (What is President’s rule) लागू करण्यात आली. निवडणुका तोंडावर असल्याने अगदी अल्पकाळासाठी राष्ट्रपती राजवट लागू झाली होती.  देवेंद्र फडणवीसांच्या नेतृत्वाखालील नवं सरकार सत्तेवर येईपर्यंत राष्ट्रपती राजवट लागू होती.

2019 मध्ये राष्ट्रपती राजवट

महाराष्ट्रात 2019 मध्ये विधानसभा निवडणुका झाल्या. त्यावेळी भाजप आणि शिवसेनेने एकत्र सत्तास्थापनेस नकार दिला होता. त्यामुळे महाराष्ट्रात 12 नोव्हेंबर 2019 रोजी राष्ट्रपती लागवट लागू करण्याची शिफारस राज्यपाल कोश्यारींनी केंद्र सरकारकडे केली होती. त्यावेळी महाराष्ट्रात 12 नोव्हेंबर 2019 ते 23 नोव्हेंबर 2019 या कालावधीदरम्यान महाराष्ट्रात 11 दिवस राष्ट्रपती शासन होतं. त्यानंतर 23 नोव्हेंबर रोजी देवेंद्र फडणवीस यांनी अजित पवारांच्या साथीने पहाटे पहाटे मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतली होती. त्या शपथेपूर्वी भगतसिंग कोश्यारी यांनी रातोरात राष्ट्रपती राजवट हटवली होती. राज्यपालांच्या या निर्णयावरुन जोरदार टीका झाली होती.

संबंधित बातम्या

VIDEO : महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लागू होणार का?