टिव्ही 9 नेटवर्कचा मेगा ईव्हेट असलेल्या व्हाट इंडिया थिंक्स टुडे (What India Thinks Today) या कार्यक्रमामध्ये उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हे देखील सहभागी झाले आहेत. आज या कार्यक्रमाचा दुसरा दिवस आहे. शुक्रवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या उपस्थितीमध्ये या कार्यक्रमाचा शुभारंभ झाला. या कार्यक्रमात बोलताना ‘एक देश, एक विधान नवा हिंदुस्तान’ या विषयावर बोलताना त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचं कौतुक केलं आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात भारत ‘एक देश, एक विधान नवा हिंदुस्तान’ या व्हिजनवर वाटचाल करत आहे, असं धामी यांनी यावेळी म्हटलं.
नेमंक काय म्हणाले धामी?
देश प्रगतीपथावर आहे. 2014 पासून देशामध्ये असे अनेक कामं झाली आहेत, ज्यांची गेल्या कित्येक वर्षांपासून येथील नागरिकांना प्रतिक्षा होती. ज्यामध्ये अर्टिकल 370 रद्द करण्यात आलं. अयोध्यामध्ये राम मंदिराचं निर्माण झालं. तीन तलाकचा कायदा मंजूर झाला. समान नागरी कायदा आला. भारत आज संपूर्ण जगाचं नेतृत्व करत आहे. देवभूमी उत्तराखंडमध्ये समान नागरी कायदा लागू करण्यात आला आहे, अशी अनेक कामं गेल्या दहा वर्षांमध्ये झाली आहेत, असं धामी यांनी यावेळी म्हटलं.
उत्तराखंडमध्ये समान नागरी कायदा
उत्तराखंडमध्ये समान नागरी कायद्याचा रोडमॅप कसा असणार असा प्रश्न यावेळी धामी यांना विचारण्यात आला, या प्रश्नाला उत्तर देताना त्यांनी म्हटलं की, उत्तराखंडमध्ये 2022 मध्ये विधानसभेच्या निवडणुका झाल्या. आम्ही ही निवडणूक पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात लढलो. आम्ही त्यावेळी उत्तराखंडमधील जनतेला अश्वासन दिलं होतं, की जर राज्यात आमची सत्ता पुन्हा आली तर आम्ही समान नागरी कायदा लागू करू, लोकांनी आमच्यावर विश्वास ठेवला आणि उत्तराखंडमध्ये पुन्हा सत्ता आली. उत्तराखंडमध्ये दर पाच वर्षांनी सत्ता बदलते असा जो समज होता तो लोकांनी खोटा ठरवला, आमची सत्ता आल्यानंतर आम्ही उत्तराखंडमध्ये समान नागरिक कायदा लागू केला, असं धामी यांनी म्हटलं आहे.
तुम्हाला आता हिंदू हृदय सम्राट म्हणून ओळखलं जातं? यावर प्रतिक्रिया देताना धामी यांनी म्हटलं की, मी एक सामान्य कार्यकर्ता आहे. पक्ष मला जी जबाबदारी देईल ती मी पार पाडतो. माझं नाव मोठं व्हाव याकरता मी कधीही काम करत नाही.मी अनेक अनुभव घेतले आहेत. त्यामुळे मी काम करत राहातो असं धामी यांनी म्हटलं आहे. दरम्यान मुस्लिमांचा समावेश हा समान नागरी कायद्यात केला आहे, मात्र आदिवासी समाजाला बाहेर का ठेवण्यात आलं, यावर बोलताना त्यांनी म्हटलं की, संविधानातील तरतुदीनुसारच सर्व निर्णय घेण्यात आले आहेत.