पंजाबचे मुख्यमंत्री बेअंत सिंह यांच्या हत्याप्रकरणात आरोपी असलेल्या बलवंत सिंह राजोआनाची दया याचिका राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्याकडे प्रलंबित आहे. 2019 ला गुरु नानक देवजी यांच्या 550 व्या जयंतीचं औचित्य साधून बलवंत सिंह याची मृत्यूदंडाची शिक्षा रद्द करण्याच निर्णय सरकारने घेतला.बलवंत सिंह हा गेल्या 28 वर्षांपासून तुरुंगात आहे. आता त्याने आपल्या सुटकेची मागणी केली आहे. या प्रकरणात राष्ट्रपतींनी पुढील दोन आठवड्यांमध्ये निर्णय घ्यावा असं सुप्रीम कोर्टानं म्हटलं आहे. आता या प्रकणात राष्ट्रपती मुर्मू काय निर्णय घेणार याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.
1950 साली राज्यघटना अमलात आली, तेव्हापासून ते आतापर्यंत राष्ट्रपतींकडे 440 दया याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. यातील 308 दया याचिका राष्ट्रपतींनी स्वीकार केल्या, त्या प्रकरणातील आरोपींना फाशी ऐवजी जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आली. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी अलीकडेच दहशतवादी आरिफचा दया अर्ज फेटाळून लावला.त्यानंतर सुप्रीम कोर्टाकडून देखील त्याची पुनर्विचार याचिका फेटाळून लावण्यात आली, त्याची फाशीची शिक्षा कायम ठेवण्यात आली आहे.भारतीय संविधानाच्या कलम 72 अनुसार जर एखद्या व्यक्तीला फाशीची शिक्षा झाली असेल तर तो राष्ट्रपतींकडे दयेचा अर्ज करू शकतो. संविधानाच्या कलम 161 नुसार संबंधित व्यक्तीचा दयेचा अर्ज स्विकारायचा की त्याची मृत्यूदंडाची शिक्षा कायम ठेवायची याचा अधिकार राष्ट्रपतींना आहे.
देशाचे पहिले राष्ट्रपती डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांच्याकडे सर्वाधिक फाशी झालेल्या आरोपींनी दयेचा अर्ज केला होता. राष्ट्रपती डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांच्या कार्यकाळात त्यांच्याकडे तब्बल 181 दया याचिका दाखल झाल्या त्यापैकी त्यांनी 180 दया अर्ज स्विकारले आणि फाशी झालेल्या आरोपींची मृत्यूदंडाची शिक्षा रद्द करून त्यांना जन्मठेपेची शिक्षा दिली. राजेंद्र प्रसाद यांनी सर्वाधिक आरोपींची फाशीची शिक्षा माफ केली आहे.