VAT on petrol and diesel : राज्य सरकारे पेट्रोल आणि डिझेलवरील व्हॅट का कमी करत नाहीत? एक-दोन रुपयांच्या कपातीमुळे हजारो कोटींचे नुकसान होत आहे का?
पंतप्रधान मोदींच्या या वक्तव्यानंतर देशातील राजकारण चांगलेच तापले आहे. तसेच देशात बिगर भाजप शासित राज्यांनी पंतप्रधान मोदींच्या वक्तव्यावर नाराजी व्यक्त करत आपली मते मांडली आहेत.
नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) यांनी बुधवारी राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांची बैठक घेतली. कोरोनाच्या परिस्थितीवर चर्चा करण्यासाठी ही बैठक बोलावण्यात आली होती, मात्र यामध्ये पीएम मोदींनी राज्यांना पेट्रोल आणि डिझेलच्या (Petrol and Diesel) दरात सवलत देण्याचा सल्ला दिला. पंतप्रधान म्हणाले की, केंद्र सरकारने गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये उत्पादन शुल्क कमी केले होते. तसेच राज्यांना कर कमी करण्याचे आवाहन केले होते. पण काही राज्यांनी माझे ऐकले नाही. व्हॅट कमी करून नागरिकांना फायदा व्हावा, अशी माझी विनंती होती आणि आजही ती आहे, असे म्हणाले. तसेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या बैठकीत महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तेलंगणा, आंध्र प्रदेश, केरळ, झारखंड आणि तामिळनाडू यांची नावे घेत या राज्यांनी पेट्रोल आणि डिझेलच्या करातून पैसा कमावल्याचा ठपका ठेवला. त्याचवेळी कर्नाटक आणि गुजरातसारख्या भाजपशासित राज्यांचे कौतुक करत त्यांनी व्हॅट (VAT) कमी केला नसता तर हजारो कोटींचा महसूल मिळाला असता, असेही ते म्हणाले.
पंतप्रधानांच्या वक्तव्यावरुन राजकारण तापले
पंतप्रधान मोदींच्या या वक्तव्यानंतर देशातील राजकारण चांगलेच तापले आहे. तसेच देशात बिगर भाजप शासित राज्यांनी पंतप्रधान मोदींच्या वक्तव्यावर नाराजी व्यक्त करत आपली मते मांडली आहेत. यानंतर त्या त्या राज्यात भाजप विरोधात सत्ता गट असे चित्र रंगले आहे. यावेळी तेलंगणाचे मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव यांनी ट्विट करून लिहिले की, केंद्र सरकार सेसच्या नावाखाली राज्याची लूट करत आहे. केंद्राने उपकर हटवल्यास संपूर्ण देशात पेट्रोल 70 रुपये आणि डिझेल 60 रुपये प्रति लिटरने उपलब्ध होईल.
आम्ही कोणताही कर घेणार नाही : मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी
पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनीही पंतप्रधान मोदींच्या वक्तव्यावर आपली प्रतिक्रीया दिली. त्या म्हणाल्या, केंद्राने आमचे 98 हजार कोटी रुपये देणे बाकी आहे. जर केंद्राने ते भरले तर पुढील 5 एक वर्षे आम्ही कोणताही कर घेणार नाही.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंचा पलटवार
यावेळी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पंतप्रधान मोदींच्या वक्तव्यावर पलटवार केला. तसेच ते म्हणाले, देशाच्या विकासात महाराष्ट्राचे सर्वात मोठे योगदान आहे. सर्वाधिक कर महाराष्ट्रातून जातो. महाराष्ट्राचा केंद्राकडे 26 हजार कोटींचा जीएसटी पडून तरीहि महाराष्ट्राकडे बोटं दाखवले जाते. महाराष्ट्राला केंद्राकडून सापत्नभावाची वागणूक दिली जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
2, 5, 7 किंवा 10 रुपये वजा केल्यास काय होईल परिणाम
2 रुपयांपर्यंत: बिहार सरकारने गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये पेट्रोलवरील व्हॅट 1.30 रुपयांनी आणि डिझेलवरील 1.90 रुपयांनी कमी केला होता. यामुळे त्यांना 6 महिन्यांत 700 कोटी रुपयांचा फटका बसला. त्याचप्रमाणे ओडिशाने पेट्रोल आणि डिझेलमध्ये प्रतिलिटर 3 रुपयांची कपात केल्याने त्यांना 1,154 कोटी रुपयांचे नुकसान झाले.
5 रुपयांपर्यंत: राजस्थान सरकारनेही पेट्रोलवर 5 रुपये आणि डिझेलवर 4 रुपये कपात केली होती, ज्यामुळे त्यांना 2,415 कोटी रुपयांचे नुकसान सोसावे लागले होते.
7 रुपयांपर्यंत: जर यूपीने पेट्रोलवर 7 रुपये आणि डिझेलवर 2 रुपये कमी केले तर त्याचे 2,806 कोटी रुपयांचे नुकसान झाले असते. गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये, कर्नाटक सरकारने पेट्रोल आणि डिझेलवरील व्हॅटमध्ये 7 रुपयांची कपात केली. ज्यामुळे 5,314 कोटी रुपयांचे नुकसान झाले. गुजरातनेही दोन्हीवर ७ रुपयांनी व्हॅट कमी केला, त्यानंतर ३,५५५ कोटी रुपयांचे नुकसान झाले. नोव्हेंबरमध्ये, हरियाणा सरकारने पेट्रोलमध्ये 7 रुपये आणि डिझेलमध्ये 2 रुपयांची कपात केली होती, ज्यामुळे त्याच्या महसुलात 973 कोटी रुपयांची घट झाली होती. आसामने व्हॅट 7 रुपयांनी आणि 789 कोटी रुपयांनी कमी केला आणि जम्मू-काश्मीरनेही व्हॅट 7 रुपयांनी कमी केला आणि 506 कोटी रुपयांचे नुकसान झाले. मध्य प्रदेशनेही 7 रुपयांची घट केली आणि त्यानंतर 2,114 कोटी रुपयांचे नुकसान झाले.
10 रुपयांपर्यंत : पंजाब सरकारने पेट्रोलमध्ये 10 रुपये आणि डिझेलवर 5 रुपये कपात केली होती. यामुळे त्याच्या महसुलात 1,949 कोटी रुपयांची घट झाली.
पेट्रोल आणि डिझेलवरील करातून कोण किती कमावतो?
केंद्र सरकार: पेट्रोलवर 27.90 रुपये आणि डिझेलवर 21.80 रुपये उत्पादन शुल्क आहे. केंद्र सरकारने गेल्या 8 वर्षांत उत्पादन शुल्कातून 18.23 लाख कोटी रुपये कमावले आहेत. यापैकी एप्रिल 2021 ते डिसेंबर 2021 पर्यंत 2.62 लाख कोटी रुपयांची कमाई झाली आहे.
राज्य सरकारे: वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये पेट्रोल आणि डिझेलवर वेगवेगळे व्हॅट, विक्री किंवा इतर प्रकारचे कर आकारले जातात. गेल्या 8 वर्षांत राज्य सरकारांना पेट्रोल आणि डिझेलवरील करातून 14.26 लाख कोटी रुपयांहून अधिक कमाई झाली आहे. यापैकी केवळ 2021-22 च्या तीन तिमाहीत 1.89 लाख कोटी रुपयांची कमाई झाली आहे.