Woman Empowerment : बायकोला काय काय दिलं पाहिजे?; सुप्रीम कोर्टाने वाचली यादी, टोचले भारतीय पुरुषांचे कान
Rights of Married Women : सुप्रीम कोर्टाने पुरुषी मानसिकतेवर मोठा प्रहार केला आहे. बायको कोणत्याही अपेक्षेविना, मोबदल्याविना संपूर्ण कुटुंबासाठी राब राब राबते. पण तिला काय हवं, काय नको, हे तरी पाहा, असा आसूड न्यायालयाने ओढला, काय म्हणाले कोर्ट?
सुप्रीम कोर्टाने पुरुषी मानसिकतेवर कठोर प्रहार केला आहे. घटस्फोटीत मुस्लीम महिलांच्या एका याचिकेत न्यायालयाने बायकोला काय काय हवे याची यादीच वाचून दाखवली. भारतीय महिला कोणत्याही अपेक्षेविना, मोबदल्याविना संपूर्ण कुटुंबासाठी राब राब राबता. मग पुरुषांनी त्यांना काय हवे आणि काय नको, हे तरी पाहायला नको का? असा खडा सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने विचारला आहे.
काय म्हणाले सुप्रीम कोर्ट?
घटस्फोटीत मुस्लीम महिलांच्या एका याचिकेवर सुनावणीदरम्यान भारतीय पुरुषांचे न्यायालयाने कान टोचले. भारतीय पुरुषांनी बायकांना आर्थिकदृष्ट्या सशक्त करणे आवश्यक असल्याचे मत न्यायालयाने नोंदवले. महिला कुटुंबाची काळजी घेतात. त्यांना हवं नको ते बघतात. दिवसभर राब राब राबतात. निस्वार्थ भावाने त्या या गोष्टी करतात. त्याबदल्यात त्या कोणतीही अपेक्षा पण ठेवत नाहीत. त्यामुळे निदान त्यांना आर्थिकदृष्ट्या भक्कम करणे तरी आवश्यक आहे.
भारतीय पुरुषांनी आर्थिकदृष्ट्या सक्षम नसलेल्या बायकोला आर्थिक मदत करणेच नाही तर तिला आर्थिकदृष्ट्या भक्कम करणे गरजेचे असल्याचे मत नोंदवले. त्यामुळे या महिलांना घरात सुरक्षित वाटेल. भारतीय पुरुषांनी बायकोला घरगुती खर्चासह त्यांच्या खासगी खर्चासाठी पण रक्कम देणे आवश्यक आहे. त्यासाठी पुरुषांनी एखाद्या बँकेत दोघांचे संयुक्त खाते उघडावे. एटीएम कार्ड तिला द्यावे अशी अपेक्षा व्यक्त केली.
मुस्लीम घटस्फोटीत महिलेचा तो अधिकार
सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी एक महत्वपूर्ण निकाल दिला. त्यानुसार घटस्फोटीत महिला भारतीय न्याय संहितेच्या कलम 125 अंतर्गत पतीकडून पोटगी मागू शकते. तो तिचा अधिकार आहे. त्यासाठी गरज पडली तर ती न्यायपालिकेचा दरवाजा ठोठावू शकते.
न्यायमूर्ती बी व्ही नागरत्ना आणि न्यायमूर्ती ऑगस्टीन जॉर्ज मसीहा यांनी हा महत्वपूर्ण निकाल दिला. मुस्लीम महिला तिच्या उदरनिर्वाहासाठी कायदेशीर अधिकाराचा उपयोग करु शकते. ती न्याय प्रक्रिया संहितेच्या कलम 125 अंतर्गत याचिका दाखल करु शकते.
हे कलम सर्व विवाहित महिलांना लागू होते. त्या कोणत्याही धर्माच्या असल्या तरी त्यांना या कलमांन्वये उदरनिर्वाहासाठी पतीकडून निर्वाह भत्ता मागता येतो, असे कोर्टाने निकालात स्पष्ट केले. अब्दुल समद नावाच्या पतीने पत्नीला पोटगी देण्यास नकार दिला होता. तेलंगणा हायकोर्टाने पतीला फटकारले होते. त्यानाराजीने त्याने सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती.