Women Reservation : महिला आरक्षणावर उमटली मोहर! राष्ट्रपतींनी दिली मंजुरी
Women Reservation : महिला आरक्षणाचा कायद्यावर राष्ट्रपतींची अखेर मोहर उमटली. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी शुक्रवारी, 29 सप्टेंबर रोजी महिला आरक्षण बिलावर स्वाक्षरी केली. नारी शक्ती वंदन अधिनियमाला त्यांनी मंजूरी दिली. हे बिल यापूर्वी संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी बहुमताने मंजूर केले आहे. पण हा कायदा लागू होण्यासाठी अजून प्रतिक्षा करावी लागणार आहे.
नवी दिल्ली | 29 सप्टेंबर 2023 : महिला आरक्षण बिलावर शेवटची मोहर उमटली. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी महिला आरक्षण बिलावर (Draupadi Murmu On Women Reservation Bill) स्वाक्षरी केली. त्यामुळे देशात नारी शक्ती वंदन अधिनियम अस्तित्वात आला. दहा दिवसांपूर्वी 20 सप्टेंबर रोजी लोकसभा आणि 21 सप्टेंबर रोजी राज्यसभेत या कायद्याला मंजुरी देण्यात आली होती. हा कायद्या बहुमताने मंजूर झाला होता. केंद्र सरकारने या बिलासाठी खिंड लढवली होती. गेल्या अनेक वर्षांपासून हा कायदा लटकलेला होता. या नवीन कायद्यानुसार महिलांना 33 टक्के वाटा मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला. पण हा कायदा लागू होण्यासाठी अजून मोठी कवायत बाकी आहे. जोपर्यंत देशात जनगणना होत नाही. तोपर्यंत आकडेवारी हाती येणार नाही आणि हा कायदा लागू होणार नाही.
ही तर मोठी क्रांती
या नवीन कायद्यानुसार, लोकसभा आणि राज्यांच्या विधानसभांमध्ये महिलांना 33 टक्के आरक्षण मिळेल. महिलांना या कायद्याचा लाभ जनगणना आणि लोकसभा आणि विधानसभा मतदारसंघांची परिसीमननंतर मिळेल. पण ही मोठी क्रांती असल्याचे राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी सांगितले. त्यांनी या महिला आरक्षण बिलावर स्वाक्षरी केली. त्यानंतर आता हे बिल कायदा झाले आहे. भारत सरकारने गॅझेटद्वारे त्याची अधिसूचना जारी केली आहे.
Government of India issues a gazette notification for the Women’s Reservation Bill after it received the assent of President Droupadi Murmu. pic.twitter.com/GvDI2lGF1C
— ANI (@ANI) September 29, 2023
राष्ट्रपतींकडे पाठविण्यात आले होते बिल
नारी शक्ती वंदन अधिनियम विधेयक गुरुवारी उपराष्ट्रपती आणि राज्यसभेचे सभापती जगदीप धनखड यांनी स्वाक्षरी करुन राष्ट्रपतींकडे पाठवले होते. या महिन्याच्या मध्यात महिला आरक्षण बिलासाठी केंद्र सरकारने संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावले होते. दोन्ही सभागृहात बहुमताने हे बिल मंजूर करण्यात आले होते.
आरक्षणानंतरचे चित्र
नारी शक्ती वंदन अधिनियम लागू झाल्यानंतर लोकसभेत 543 जागांपैकी 181 जागा महिलांसाठी आरक्षित असतील. हे आरक्षण पुढील 15 वर्षांसाठी असेल. त्यानंतर संसदेला वाटले तर हे आरक्षण पुढे चालू ठेवता येईल. हे आरक्षण थेट जनतेतून निवडून येणाऱ्या लोकप्रतिनिधींना लागू असेल. यामध्ये राज्यसभा आणि राज्याच्या विधानसभा यांचा समावेश नसेल.
किती पडली होती मते
महिला आरक्षणासाठी 128वी घटना दुरुस्ती करण्यात आली होती. 21 सप्टेंबर रोजी राज्यसभेत हे विधेयक मंजूर झाले. त्याच्या बाजूने 214 मते तर विरोधात एकही मत पडले नाही. यापूर्वी 20 रोजी लोकसभेने पण हे बिल मंजूर केले होते. या बिलाच्या बाजूने 454 खासदारांनी मतदान केले होते. तर दोघांनी विरोधात मतदान केले होते.