नवी दिल्ली : ओबीसी-एससी मतांचे राजकारण करून सत्तेच्या केंद्रस्थानी असलेले राजकीय पक्ष (Political party) सध्या पुढील तयारीला लागले आहे. सध्या 2024 मध्ये देशातील अनेक जातींना खूश करण्यासाठी नवे प्रयत्न करीत आहेत. त्याचं अत्यंत ताजं उदाहरण म्हणजे उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) आहे. या राज्यातील सत्ताधारी भाजप सरकारने (Bjp Government) आता 18 ओबीसी जातींचा एससीमध्ये समावेश करण्याचा निर्णय घेणार आहे.
योगी आदित्यनाथ यांचे सरकार पुढील अधिवेशनात विधानसभेच्या दोन्ही सभागृहांतून ठराव मंजूर करून केंद्र सरकारकडे पाठवण्याच्या तयारीत असल्याची माहिती मिळाली आहे. 2024 च्या लोकसभा निवडणुका रोखण्यासाठी हा एक मोठा प्रयत्न असल्याचे म्हटले जात आहे. विशेष म्हणजे हा मुद्दा मागच्या 17 वर्षांपासून यूपीमध्ये चर्चेचा ठरला आहे.
विशेष म्हणजे यूपीमध्ये ओबीसी लोकसंख्येची 13 टक्के मते आहेत. या जातींमुळेच 50 हून अधिक विधानसभा जागांवर विजय-पराजय ठरतो. देशातील सर्वात मोठ्या राज्यात गेल्या 17 वर्षांपासून ओबीसींच्या या 18 जातींच्या मतांवर राजकीय पक्षांचा डोळा आहे. 17 वर्षांपासून त्यांना एससीमध्ये सामावून घेण्याची लढाई जोरात सुरू आहे. यूपीमध्ये, प्रत्येक राजकीय पक्षाची नजर ओबीसींच्या 18 जातींच्या 13 टक्के मतांवर आहे. या व्होट बँकेसाठी गेल्या 17 वर्षांपासून त्यांना एससी प्रवर्गात समाविष्ट करून घेण्याची लढाई सुरू आहे. त्यामुळे येत्या अधिवेशनात हा मुद्दा मांडणार असल्याची चर्चा जोरात आहे. 8 ओबीसी जातींचा केल्यास त्याचा फायदा अधिक होणार आहे.