BLOG: दारुबंदीसारखं भ्रष्टाचारविरोधी कायद्यानं भ्रष्टाचार संपला नाही म्हणून कायदा रद्द करायचा का?
दारुबंदीबाबत जो निकष लावला जात आहे तोच इतर कायद्यांनाही लावायचा ठरला तर भ्रष्टाचारविरोधी कायद्याने भष्टाचार संपला नाही नाही म्हणून तो कायदाच मागे घ्यावा लागेल.
चंद्रपूर जिल्हातील दारूबंदी हटवण्याची बातमी समोर येताच समाजजीवनात अनेक उलटसुलट प्रतिक्रिया उमटायला लागल्या आहेत. दारूबंदी हटवण्याच्या विचारामागे ‘चंद्रपुरातल्या दारूबंदीनंतर जिल्ह्यात अवैध दारू भरमसाठ वाढली असून त्यामुळे दारूबंदी पूर्णपणे अयशस्वी ठरली आहे’ आणि ‘शासनाला कर रूपाने मिळणारे प्रचंड उत्पन्न बुडाले’ असे त्यामागील प्रमुख दोन तर्क समोर येत आहे (Alcohol ban and its implementation).
या तर्कामध्ये खरंच किती सत्यता आहे ? ‘दारूबंदीच्या पूर्वी पेक्षाही सध्या जिल्हातील दारूचे प्रमाण जास्त आहे’ हा न मोजताच बोलला जाणारा तर्क आहे. सर्च संस्थेनी दारूबंदीमुळे दारू पिणार्‍यांवर आणि दारूच्या प्रमाणावर काय परिणाम झाला हे मोजण्यासाठी सर्वेक्षण केले, त्यात काय दिसले तर पुरुषांमध्ये दारू पिणार्‍यांचे प्रमाण ३७ टक्काहून २७ टक्क्यांवर आले होते, दारू मिळण्याचे अंतर ३ किलोमीटरहून ८.५ किलोमीटर एवढे वाढले होते आणि दारू विकत घेण्यावर जिल्ह्याचा खर्च ८६ कोटी रुपयांनी कमी झाला.
चंद्रपूर जिल्ह्यातील लोकांनी दारूवर ८६ कोटी रुपये कमी खर्च केले तरी जिल्ह्यातील दारूचे प्रमाण वाढले म्हणता येईल काय ? जशी भारतातील गरिबी पूर्ण नष्ट होत नाही, तर गरिबीचा दर हा ४८ टक्क्याहून १८ टक्क्यावर येतो. तसेच दारूबंदीमुळे पूर्ण जिल्हा दारूमुक्त होत नाही तर दारूच्या प्रमाणात लक्षणीयरित्या घट होते. दारूबंदी हे दारूमुक्तीच्या दिशेने टाकलेले पहिले आणि अतिशय महत्वाचे पाऊल आहे. दारूमुक्तीसाठी आपल्याला भरपूर उपाययोजना करण्याची गरज आहे. त्यामुळे दारूबंदी पूर्ण अयशस्वी झाली नसून तिला आंशिक यश मिळाले आहे.
भ्रष्टाचार विरोधी कायद्याने भ्रष्टाचाराचे समूळ उच्चाटन झाले नाही म्हणून कायदा मागे घ्यायचा काय का?
देशात भ्रष्टाचार विरोधी, बलात्कार विरोधी आणि जादूटोणा विरोधी कायदा असे बरेच कायदे आहे. आता हे कायदे महत्वाचे आहे का ? तर नक्कीच आहे, पण आपण सर्वजण जाणतोच की भ्रष्टाचार विरोधी कायद्यामुळे देशातील भ्रष्टाचाराचे समूळ उच्चाटन झालं का ? बलात्कार विरोधी कायद्यामुळे भारतातले पूर्ण बलात्कार बंद झाले का ? किंवा जादूटोणा पूर्णच थांबला का ? वास्तव असे आहे की कुठल्याही कायद्यामुळे त्या गोष्टीला पूर्ण आळा बसलेला नाही. मग बलात्कार विरोधी कायद्याने पूर्ण बलात्कार थांबत नसतील तर आपण बलात्कार विरोधी कायदा मागे घ्या म्हणतो का ? किंवा बलात्कार विरोधी कायदा फसला असेही आपण म्हणत नाही. उलट आपण या कायद्याची योग्य ती अंमलबजावणी व्हावी असा आग्रह धरतो. दारूबंदीचेही असेच आहे, दारूबंदी कायद्यामुळे पूर्ण जिल्हा दारूमुक्त झाला काय ? तर नाही. पण यावर उत्तर दारूबंदी हटवणे हे नसून दारूबंदीची अंबलबजावणी अधिक प्रभावी होणे हे आहे. दारूबंदीची अंबलबजावणी अधिक प्रभावी कशी करावी याचे उत्तम उदाहरण गडचिरोली जिल्हामधील “मुक्तिपथ” या प्रयोगातून मिळते.
दारूबंदी तरुणांसाठी अतिशय परिणामकारक!
जे पूर्वीपासूनच दारू पितात त्यांना बंदीमुळे दारू मिळणे कठीण झाले आहे. याचा परिणाम त्यांच्या पिण्यावर होऊन त्यांचे प्रमाण कमी होते हे तर सिद्ध झालं आहेच, पण यासोबतच ज्यांना दारूची अजून सवय लागलेली नाही अशा युवावर्गासाठी दारूबंदी खूप महत्वाची ठरते. कारण ज्या जिल्ह्यात दारूबंदी नाही त्या जिल्ह्यामध्ये नव्याने दारू प्यायला लागणाऱ्यांच्या संख्येपेक्षा ज्या जिल्ह्यात दारूबंदी आहे तिथे हे प्रमाण साधारण निरीक्षणातही कमी दिसते.
दारूमुळे होणाऱ्या उत्पन्नापेक्षा समाजाला मोजावी लागणारी किंमत जास्त !
दारूबंदी हटवण्याच्या विचारामागाचा दुसरा तर्क म्हणजे शासनाचा भरमसाठ कर बुडत आहे. भारतातील नॅशनल इंस्टिट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ अंड न्यूरो-सायन्सेस (NIMHANS) या नामांकित संस्थेच्या अहवालापासून ते अमेरिकेतील शिफ्रीन या अर्थशास्त्रज्ञानुसार दारूमुळे होणाऱ्या एकूण उत्पन्नापेक्षा दारूमुळे समाजाला आणि शासनाला मोजावी लागणारी किंमत जास्त असते. अनेक शास्त्रीय अभ्यासातून हे सिद्ध झाले आहे की दारूचे अपघात, आत्महत्या, हिंसाचार, अकाली मूत्यू , गुन्हे यांच्यासोबत सरळ नाते आहे. डॉ. अभय बंग यांनी “महाराष्ट्र की मद्यराष्ट्र” या लेखामध्ये याविषयीची अर्थशास्त्रीय आकडेमोड अधिक विस्ताराने सांगितलेली आहेच. अमेरिकन प्रोहिबिशन इयरबूकचे सहयोगी संपादक ई. डीट्स पिकेट यांच्या अभ्यासानुसार देशात दारूबंदी असेल तर क्राईम रेट कमी होतो, महिलावरील हिंसाचार कमी होतात, लोक जास्त बचत करतात, कामासाठी वेळेवर जाण्याचे प्रमाण वाढते, वेश्याव्यवसाय कमी होतो, असे बरेच निष्कर्ष समोर आले आहेत जे दारूबंदीला पाठींबा देणारे आहेत.
दारूबंदी हटवावी अशी कुणाची मागणी?
चंद्रपूर जिल्हातील महिला, अनेक सामाजिक संघटना यांच्या दशकांच्या संघर्षानंतर चंद्रपूर जिल्ह्यात दारूबंदी लागू झाली. जिल्हातील दारूबंदी फक्त शासनाच्या मर्जीने नाही तर जनतेच्या मागणीचा परिपाक आहे. त्यामुळे चंद्रपुरातील कुठल्याही सामान्य जनतेनी दारूबंदी हटवा अशी मागणी केलेली नाही. ही मागणी कुणाची आहे तर मद्यसम्राटांची, दारूठेकेदारांची. मूठभर लोकांच्या मागणीवरून हे सरकार एवढे सक्रीय का झाले ? सरकारने आपली यासंबधी भूमिका अधिक स्पष्टपणे जनतेसमोर मांडावी. अन्यथा दारू ठेकेदारांसोबतच सरकार मधील स्थानिक नेत्यांना दारूबंदी हटवण्याचा लाभ होतोय की काय असा प्रश्न जनतेला नक्की पडेल.
सतीश गिरसावळे, चंद्रपूर (लेखक सामाजिक क्षेत्रात युवां नेतृत्व घडवणाऱ्या ‘निर्माण’ या उपक्रमासोबत काम करतात)
(लेखातील मते लेखकाची वैयक्तिक मते आहेत.)